मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने बड्डीचौर–खम्बागाडे सडक कर्णालीको विकासमा देखिएको ढिलासुस्तीको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो । करिब तीन दशकदेखि स्तरोन्नतिको प्रतीक्षामा रहेको यो सडक अझै पनि निर्माणाधीन अवस्थामै छ । सडक निर्माण सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नागरिकले सहज र सुरक्षित यातायातको सुविधा पाउन सकेका छैनन् । विकासका नाममा बजेट छुट्याउने, ठेक्का लगाउने र पटक–पटक म्याद थप्ने तर सडक सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिले नागरिकको धैर्यको सीमा नाघिसकेको छ ।
बड्डीचौर–खम्बागाडे सडक पश्चिम सुर्खेतका नागरिकका लागि आवागमनको महत्वपूर्ण मार्ग हो । सडकको दुरवस्थाले दैनिक यात्रुदेखि बिरामी, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थीसमेत प्रत्यक्ष प्रभावित छन् । वर्षायाममा हिलो र पानीका कारण तथा हिउँदमा धुलो र खाल्डाखुल्डीका कारण यात्रुले सास्ती खेप्नुपर्छ । सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढे पनि निर्माणको गति अपेक्षित छैन । सडक निर्माणमा हुने ढिलाइले यात्रुको समय र खर्च मात्रै बढाउँदैन, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, व्यवसाय र समग्र आर्थिक गतिविधिमासमेत असर पार्छ ।
सडक निर्माणमा समस्या आउनुका कारण अनेक हुन सक्छन् । ठेकेदारको ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको अभाव, डिजाइन परिवर्तन, बजेट व्यवस्थापन वा सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावजस्ता कारण देखाएर लामो समयसम्म नागरिकलाई सास्ती दिएर कुराइरहन भने मिल्दैन । सार्वजनिक स्रोत खर्च हुने आयोजना भएकाले यसको समयमै गुणस्तरीय निर्माण गर्नु सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैको जिम्मेवारी हो । आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले समस्या पहिचान गरेर समाधानको पहल गर्नुपर्ने हो । तर समस्या देखाएर आयोजना लम्ब्याउने प्रवृत्तिले राज्यको लगानीको प्रतिफलसमेत कमजोर बनाउँछ ।
तीन दशक लामो प्रतीक्षापछि पनि सडकले नागरिकलाई सुविधा दिन नसक्नु सामान्य विषय होइन । अब म्याद थप्नेभन्दा निर्माण सम्पन्न गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ । सम्बन्धित निकायले कामको नियमित अनुगमन गरी ढिलाइको जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्छ । निर्माणको गुणस्तरमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ किनकि हतारमा सकिएको कमजोर सडकले फेरि नागरिकलाई उही समस्या दोहो¥याउन सक्छ । नागरिकले सडक कहिले बन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ फेरि अर्को वर्ष कुर्न नपरोस् । विकासको अर्थ बजेट खर्च गर्ने मात्र नभई त्यसबाट नागरिकले सुविधा पाएपछि मात्रै साँच्चिकै विकास भएको देखिन्छ ।