सुर्खेत। सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको अभियोगमा कालीकोटका तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्षसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । जग्गा नाममा गराउन भूमिका खेल्ने, नाममा लिने र सो कार्यमा सहभागी भएका १२ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
कालिकोटको खाँडाचक्र नगर विकास समिति र सरकारी स्वामित्वमा रहेको करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अभियोग उनीहरुमाथि लागेको छ । अख्तियारले तत्कालीन जिल्ला समिति अध्यक्ष धिर बहादुर बम, समितिका विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली, सदस्य राजेन्द्रबहादुर थापा (वर्ततमान खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष), तत्कालिन जिल्ला मालपोत कार्यालय प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीविरुद्ध जनही १ करोड ७६ लाख ८६ हजार ८०० रुपैयाँ विगोसहित कैद र जरिवाना माग गरेको छ ।
तत्कालिन भूमिस समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष बम, सदस्यहरु नेपाली र थापाले तत्कालिन समयमा नेकपा एमालेको कोटाबाट राजनीतिक नियुक्ति लिएका थिए । प्रतिवादीहरुले खाँडाचक्र नगरपालिका–१ स्थित कर्णाली राजमार्गसँगै जोडिएको नगर विकास समितिको कित्ता नं. १७७२ तथा सरकारी प्रकृतिका कित्ता नं. ५७२ र ९२१ का जग्गाहरु मिलेमतोमा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई लाभ लिएको र सरकारलाई प्रत्यक्ष हानीनोक्सानी पु¥याएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको दावी छ ।
समितिले स्थलगत निरीक्षण नगरी, न्यूनतम कानुनी प्रक्रियासमेत पूरा नगरी विधि मिचेर नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा तोकिएको १३० वर्ग मिटरको सीमाभन्दा अत्यधिक बढी क्षेत्रफल भएको जग्गा कृषि प्रयोजनका नाममा उपलब्ध गराएको पाईएको अख्तियारले जनाएको छ । उक्त जग्गा पाउने व्यक्तिहरुको अन्यत्रै घरजग्गा रहेको र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाएको छोटो समयमै बिक्रीसमेत गरेको पाइएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् । अख्तियारले खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का तत्कालीन वडा सदस्य तथा कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भरत बहादुर शाही विरुद्ध १ करोड ९४ हजार ४०० बिगो दावीसहित कैद सजाय तथा जरिवाना माग गरेको छ ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय (हाल भूमि प्रशासन कार्यालय) का तत्कालीन नायब सुब्बा मुकुन्द बस्नेत र करार सेवामा कार्यरत कार्यालय सहयोगी भक्तबहादुर शाहीविरुद्ध जनही ७५ लाख ९२ हजार ४०० रुपैयाँ विगो मागदाबी गरिएको छ । सोही कार्यालयका सहायक कम्प्युटर अपरेटर विरेन्द्र बहादुर शाही लाई कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ ।
सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर भ्रष्टाचारको मतियार बनेको अभियोगमा जग्गा प्राप्त गर्नेहरुविरुद्ध पनि विगोसहित कैद तथा जरिवाना एवम् जग्गा फिर्ताको माग गरिएको छ । कित्ता नम्बर ५७२ को जग्गा प्राप्त गर्ने अंखपुरा शाहीविरुद्ध ४३ लाख ८८ हजार चार सय रुपैयाँ, कित्ता नम्बर ५७२ को जग्गा प्राप्त गर्नेहरु प्रदिपे दमाईविरुद्ध ५७ लाख ६ हजार रुपैयाँ र कित्ता नम्बर ९२१ को जग्गा प्राप्त गर्ने दीपबहादुर शाहीविरुद्ध ७५ लाख ९२ हजार चार सय रुपैयाँ विगो दावी गरिएको छ । तीनै जनालाई मुख्य कसुरदारहरुले गरेको बराबर सजाय माग गरिएको छ । कित्ता नम्बर ९२१ को जग्गा प्राप्त गर्ने अर्का व्यक्ति नरेन्द्रबहादुर थापाबाट जग्गा जफत गरी पूर्ववर्त रुपमा कायम गरी सरकारको नाममा ल्याउन मागदावी गरिएको छ ।