सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारको कामकारबाहीले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सुरु हुनुपर्ने बेला विकास बजेट योजनामा जान सकेको छैन भने प्रशासनिक पुनर्संरचना, विभिन्न निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति र नीतिगत निर्णयका कामसमेत अल्झिएका छन् ।
सरकार गठनसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइ, प्रदेशका महत्त्वपूर्ण निकायमा नेतृत्वको अभाव र सरकारको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको नियमित कामकारबाही प्रभावित भएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले साउन र भदौमा ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको १ दशमलव १८ प्रतिशत हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार दुई महिनामा चालुतर्फ २६ करोड ५६ लाख र पुँजीगततर्फ १५ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा विकास निर्माणमा जाने भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि योजनामा रकम खर्च नभएको कार्यालयका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र मगरातीले बताए । ‘अहिलेसम्म विकास बजेट कुनै पनि योजनामा एक रुपैयाँ पनि गएको छैन,’ उनले भने, ‘पुँजीगत बजेट त दसैंतिहारपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान्छ होला ।’
कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये २० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगततर्फ छ । अर्थात् कुल बजेटको ५८ दशमलव ३१ प्रतिशत विकास निर्माण र पूर्वाधारलगायत पुँजीगत काममा खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा विकासका लागि छुट्याइए पनि आर्थिक वर्षको दुई महिना बित्दा त्यसको कार्यान्वयनमा प्रगति देखिएको छैन ।
यसले प्रदेश सरकारको अहिलेको मुख्य समस्या बजेटको आकार वा योजना अभावभन्दा पनि निर्णय र कार्यान्वयनको गतिसँग जोडिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनामा विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा चालु आवका योजनाको ठेक्का, सम्झौता, कार्यादेश र निर्माणको काम थप पछाडि धकेलिने सक्ने राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर ढकाल बताउँछन् । ‘जुन सरकार आएपनि यस्तै ताल हो,’ उनले भने, ‘समयमै योजनाहरु पहिचान गरी तिव्र गतिमा काम सुरु गर्नेबेलामा यसरी सुस्ताउने अनि पछि असारमा हतार हतारमा बजेट खर्च गर्ने हुन् ।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही गत साउन १२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले भदौ ३ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिए । सोही दिन सत्ता साझेदार दल एमालेबाट तीन मन्त्री नियुक्त भए । तर मुख्यमन्त्रीकै दलमा देखिएको विवादका कारण आफ्नै दलबाट मन्त्री नियुक्त गर्न ढिलाइ भयो । लामो प्रयासपछि भदौ ११ गते नेकपाबाट थप तीन मन्त्री नियुक्त भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको थियो । सरकार गठन भएको लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण रहँदा मन्त्रालयका राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने नीतिगत निर्णय र समन्वयका कामसमेत प्रभावित भए ।
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको पनि लामो समय भएको छैन । अहिलेसम्म दुईपटक मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ । भदौ १० र २४ गते बसेका बैठकले सचिवको पदस्थापन, केही विधेयक प्रदेशसभामा पठाउने तथा प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्नेलगायत निर्णय गरे पनि विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ठूला नीतिगत निर्णय हुन सकेका छैनन् ।
सरकार गठनपछि पहिलोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक र आर्थिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित केही निर्णय गरेको थियो । दोस्रो बैठकले पनि केही विधेयक र प्रशासनिक विषयमा निर्णय ग¥यो । तर सरकारका प्राथमिकता, आगामी महिनाको कार्ययोजना, ठूला विकास आयोजना कार्यान्वयनको कार्यतालिका वा सेवा प्रवाह सुधारका विषयमा सरकारले सार्वजनिक रुपमा ठोस खाका अघि सारेको छैन ।
यसबीच मुख्यमन्त्री शाहीले बजेट खर्च बढाउन कर्मचारी प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन् । भदौ ३१ गते आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उनले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न र विकास निर्माणका काममा गति दिन निर्देशन दिएका थिए । ऐन–नियम संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन र कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिनसमेत उनले निर्देशन दिएका छन् । तर नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको खर्च हेर्दा निर्देशनभन्दा कार्यान्वयनको गति सुस्त देखिएको छ ।
नेतृत्वविहीन महत्त्वपूर्ण निकाय
सरकारको कामकारबाहीमा देखिएको सुस्तता बजेट खर्चमा मात्र सीमित छैन । प्रदेशका महत्त्वपूर्ण निकाय लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छन् । कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग २०८१ पुस ३ गतेदेखि अध्यक्षविहीन छ । तत्कालीन अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि अध्यक्ष पद रिक्त भएको हो । २०७७ फागुन ६ गते अध्यक्ष नियुक्त भएका उपाध्यायको पदावधि ६ वर्ष भए पनि उमेर हदका कारण चार वर्षमै अवकाश भएको थियो ।
अहिले आयोगकी सदस्य वसन्तीकुमारी सिंहले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् । आयोगमा भक्तबहादुर ढकाल सदस्य छन् । अध्यक्ष लामो समयदेखि नियुक्त हुन नसक्दा आयोगले गत आर्थिक वर्षमा एउटा पनि विज्ञापन खोल्न सकेन । यद्यपि भदौ ३० गते स्थानीय सेवाका सातौं, आठौं र नवौं तहका पदका लागि खुला विज्ञापन गरिएको छ । आयोगका सचिव रामबहादुर कुरुम्बाङका अनुसार अध्यक्ष पद लामो समय रिक्त हुँदा नीतिगत काममा समस्या भएको छ ।
यस्तै, प्रदेश योजना आयोग पनि राजनीतिक नेतृत्वविहीन छ । प्रदेश सरकारको योजना निर्माण, प्राथमिकता निर्धारण र विकास कार्यक्रमको समन्वयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने आयोग पूर्ण रूपमा गठन हुन सकेको छैन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव लीलाप्रसाद शर्माले योजना आयोगको गठन नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या परेको बताएका छन् । सरकारले बजेट ल्याइसकेको छ । योजनाहरु बजेटमा समेटिएका छन् । तर योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत समन्वय गर्ने निकाय नै पूर्ण अवस्थामा नरहँदा बजेट खर्चको गति प्रभावित भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
प्रशासनिक संरचना अझै अन्योलमा
कर्णालीमा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम पनि टुंगिएको छैन । अघिल्लो सरकारले आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गाभेको थियो । केही निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयसमेत भएको थियो । तर खारेज भएका निर्देशनालय तथा कार्यालयको कर्मचारी, जिम्मेवारी र सम्पत्तिको व्यवस्थापन अझै पूरा हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकका अनुसार प्रदेश सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अर्थात् ओएनएमको कामसमेत पूरा भएको छैन ।
संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णय भए पनि नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन, जिम्मेवारी बाँडफाँट र कार्यालय सञ्चालनको स्पष्टता नहुँदा प्रदेश प्रशासनमा अन्योल देखिएको छ । प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालदेखि नै संघीय संरचनासँगको समन्वय, कर्मचारी व्यवस्थापन र अधिकार क्षेत्रको विषय जटिल रहँदै आएको छ । अहिलेको सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिए पनि गठनको दुई महिना पुग्दा पनि ठोस प्रगति देखिएको छैन ।
मुख्यमन्त्रीको सचिवालयसमेत पूर्ण हुन सकेको छैन । मुख्य न्यायाधिवक्तालगायत केही महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यी नियुक्ति र संस्थागत संरचना केवल प्रशासनिक विषय मात्र होइनन् । प्रदेश सरकारका कानुनी, नीतिगत र समन्वयसम्बन्धी निर्णयमा तिनको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । त्यसैले नेतृत्वविहीन निकाय र अपूर्ण संरचनाले सरकारको नियमित काममा समेत असर पार्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘विजनेस छैन’ भन्दै प्रदेशसभा बन्द
सरकारले प्रदेशसभामा ‘विजनेस’ नभएको भन्दै भदौ २९ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी आठौं अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको छ । तर अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयप्रति प्रतिपक्ष तथा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । भदौ २२ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले अर्को बैठक भदौ ३० गते बस्ने गरी स्थगित गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेशसभा सचिव डा. अर्जुनकुमार खड्काका अनुसार प्रदेशसभाका विभिन्न समितिमा तीनवटा विधेयक विचाराधीन थिए भने एउटा विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल भएर प्रक्रियामा थियो ।
त्यसैले सरकारसँग सदन चलाउने विषयमा ‘विजनेस’ नै थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेका बेला अधिवेशन अन्त्य भएपछि ती विधेयकको संसदीय प्रक्रिया रोकिएको छ । राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीले विधेयक प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले संसद्को भूमिका कमजोर बनाएको बताइन् । ‘विधेयकहरू प्रक्रियामा हुँदाहुँदै सदन अन्त्य गरेर सरकारले संसद्को भूमिका कमजोर बनाउन खोजेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जनताका समस्याहरू संसद्मा राख्ने र सरकारलाई खबरदारी गर्नबाट वञ्चित भएका छौं ।’
प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य भएपछि सरकारमाथि सांसदहरूले मन्त्रालयगत काम, बजेट कार्यान्वयन र जनताका समस्या प्रत्यक्ष रुपमा उठाउने नियमित अवसरसमेत गुमाएका छन् । सरकारको कामकारबाही सुस्त भइरहेका बेला प्रदेशसभाका विषयगत समितिसमेत पूर्ण रुपमा सक्रिय हुन सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशसभामा चारवटा विषयगत समिति छन् । तीमध्ये सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा पूर्णबहादुर खत्री र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा दक्षिणा शाही छन् । प्रदेश मामिला समिति भने सभापतिविहीन छ ।
प्रदेश मामिला समितिकी सभापति कल्याणी खड्का सरकारमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बनेपछि उक्त पद रिक्त भएको हो । प्रदेश मामिला समितिको कार्यक्षेत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोगलगायत निकाय पर्छन् । सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीसमेत यही समितिको हो । सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि केही समितिमा सदस्य हेरफेरको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ ।
दलहरूले नयाँ सदस्यको नाम प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाए पनि प्रदेशसभा बैठक नबसेपछिा ती नाम अनुमोदन हुन बाँकी छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्वमा पनि राजनीतिक समीकरण परिवर्तनको असर परेको छ । समितिको सभापति परिवर्तन भइसके पनि नयाँ संसदीय समीकरणअनुसार नेतृत्व व्यवस्थापनको विषय टुंगिएको छैन ।
यसबीच अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र प्रदेश मामिला समितिले भदौमा बैठक बसेका थिए । अन्य समितिका गतिविधि भने न्यून देखिएका छन् । सरकारमाथि निगरानी गर्ने संसदीय संयन्त्र नै पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन नसक्दा बजेट र सरकारका कामकारबाहीबारे नियमित संसदीय अनुगमनसमेत प्रभावित भएको छ
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्साल सरकार गठन भएदेखि सत्ता साझेदार दलहरूबीचको विवादले सरकार सञ्चालनमा असर पारेको बताउँछन् । ‘सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरी कामकाज थाल्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले लामो समय एक्लै सरकार चलाउनुभयो । अहिले पनि सरकारले देखिने गरी कुनै नीतिगत निर्णय गर्न सकेको छैन, न बजेट कार्यान्वयनलाई नै गति दिएको छ ।’
अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटा भने प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गएको अवस्थामा वर्तमान सरकारसँग उपलब्ध समय सीमित रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार बाँकी अवधिमा सरकारले आवश्यक नीतिगत निर्णय र विकास निर्माणका काम अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारका प्रवक्ता एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्का भने सरकारका कामलाई प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढिरहेको बताउँछिन् । ‘हामी हाम्रा कामलाई प्राथमिकीकरण गर्दैछौं, छिट्टै आवश्यक संस्थागत संरचना निर्माणका काम पनि होलान्,’ उनले भनिन्, ‘नीतिगत रूपमा देखिएका समस्यालाई मन्त्रिपरिषद्बाट हल गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ, जसले सेवाप्रवाह र विकास निर्माणलाई गति दिनेछ ।’