डोल्पा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जिल्ला कमिटी डोल्पाले जिल्लाका समसामयिक समस्या समाधानका लागि नाै बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सदरमुकाम दुनैमा साउन पाँच गते बसेको जिल्ला कमिटी बैठकले सडक पूर्वाधार, शिक्षा, सुशासन, विपद् व्यवस्थापन, महँगी नियन्त्रण, सीमाव्यापार तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण लगायतका विषयमा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेको हो ।
नेकपाका प्रवक्ता तथा प्रचारप्रसार विभाग प्रमुख प्रेमबहादुर बोहोराका अनुसार बैठकले विकास निर्माणका योजनामा हुने अनियमितता, बजेट दुरुपयोग, कमिशनको चलखेल तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । वास्तविक कामको मूल्याङ्कनपछि मात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने र विकास आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ ।
बैठकले डोल्पामा नागरिकको मुख्य यातायातको आधार सडक भएकाले चर्को तथा मनपरी भाडादर नियन्त्रण गर्न माग गरेको छ । साथै भेरी करिडोरलगायत सडक तथा पुल निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन र भेरी करिडोर आयोजना कार्यालय डोल्पामै स्थापना गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका योजना समयमै कार्यान्वयन गर्न, ठेक्का प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्न तथा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने योजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गराउन पनि बैठकले माग गरेको छ ।
बैठकले बाढीपहिरोबाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै वर्षायाममा सम्भावित विपद्का बेला उद्धार तथा राहत कार्यमा सक्रिय हुन पार्टी कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । यस वर्षको एसईई नतिजाले जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । यसैगरी स्थानीय तहमा बढ्दो बेरुजु, कालाबजारी, कृत्रिम अभाव, महँगी, लागुऔषध ओसारपसार तथा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ । उत्तरी सीमाव्यापारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन तथा वन, जङ्गल, गैरकाष्ठ वन पैदावार र प्राकृतिक स्रोत–सम्पदाको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै नेकपाले पारित नाै बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै निकायसँग आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।