सुर्खेत । नेपालको संविधान र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र विकासको मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तर कर्णाली प्रदेशको व्यावहारिक धरातलमा भने बालबालिकाहरू अझै पनि आफ्ना आधारभूत अधिकारबाट पूर्ण रूपमा लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । कानुनी रूपमा बालअधिकारका ठूला–ठूला कुरा गरिए पनि कर्णालीमा यसको वास्तविक स्थिति निकै निराशाजनक र चिन्ताजनक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । प्रदेशमा व्याप्त बालविवाह, बालश्रम, छाउपडी प्रथा, गरिबी, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच जस्ता सामाजिक तथा आर्थिक कारणहरूले गर्दा यहाँका बालबालिकाले कानुनले दिएको अधिकार व्यवहारमा उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
बाल क्लब सञ्जाल कर्णाली प्रदेशकी महासचिव अस्मिता खड्काका अनुसार बालबालिकाका क्षेत्रमा केही प्रगति भए जस्तो देखिए पनि संविधान र ऐनले तोकेका सम्पूर्ण अधिकारहरू तल्लो तहसम्म पुग्न सकेका छैनन् । केवल कानुन र नीति बनाएर मात्र पुग्दैन, बनेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, खड्काले भनिन, स्थानीय तथा प्रदेश तहका हरेक निर्णय प्रक्रिया र योजना तर्जुमा गर्दा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । बालबालिकाका कुरा सुन्ने र तिनलाई सम्बोधन गर्ने वातावरण अझै बनेको छैन ।
त्यस्तै अमरज्योति माध्यमिक विद्यालय नेवारे सुर्खेतका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापाले बालअधिकारको विषय कुनै एउटा निकायको मात्र नभएर बहुपक्षीय जिम्मेवारी भएको बताए । उनका अनुसार बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्नका लागि विद्यालय, परिवार, समुदाय र राज्यबिच निरन्तर समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । बालबालिकाको संरक्षणका लागि अभिभावक र समाज स्वयं पहिले सचेत बन्नुपर्ने थापाको जोड छ ।
बालअधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील संस्था सीसीआर कर्णालीका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक विकटता र परम्परागत सामाजिक सोचका कारण बालअधिकार रक्षामा ठुलो चुनौती खडा भएको बताए । कर्णाली अन्य प्रदेशको तुलनामा भौगोलिक रूपमा निकै कठिन र सामाजिक संरचनाका हिसाबले विशिष्ट छ, आचार्यले स्पष्ट पारे, यहाँ बालविवाहको दर अझै पनि डरलाग्दो रूपमा उच्च छ । बालश्रम र छाउपडीजस्ता कुप्रथाहरू उन्मूलन हुन सकेका छैनन् । यी अभ्यासहरूले अन्ततः बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक विकासमा प्रहार गर्दै बालअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरिरहेका छन् । त्यसैले अब भाषणमा भन्दा व्यवहारमा सरोकारवालाहरू गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ ।
तथ्याङ्कले देखाउँछ डरलाग्दो चित्र
बालअधिकार र सुरक्षाको अवस्था कति नाजुक छ भन्ने कुरा प्रहरीको तथ्याङ्कले पनि पुष्टी गर्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत अन्तर्गतको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका अनुसार पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा मात्रै बालबालिकासम्बन्धी १ सय १ वटा गम्भीर उजुरी दर्ता भएका छन् । जबरजस्ती करणीमा ९१ वटा उजुरी जसमध्ये ५२ वटा घटना बालिकामाथि भएका छन । यस्तै बाल यौन दुव्र्यवहारमा ५ वटा उजुरी रहेका छन, भने जबरजस्ती करणी उद्योगमा ५ वटा उजुरी रहेका छन् ।
प्रहरीको यो तथ्याङ्कले कर्णालीमा विशेष गरी बालिकाहरू यौनजन्य हिंसा र दुव्र्यवहारको उच्च जोखिममा रहेको प्रस्ट पार्छ । समाजमा यस्ता घटनाहरू अझै पनि सामसुम पारिने वा दबाउने गरिएकाले दर्ता नभएका घटनाको सङ्ख्या अझ बढी हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ ।
प्रदेश सरकार भन्छ, लगानी र संरचना विस्तारमा जोड दिएका छौँ
सरोकारवालाहरूको आलोचना र चिन्ताका बिच कर्णाली प्रदेश सरकारले भने बालबालिकाको संरक्षण, विकास र सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको दाबी गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शैक्षिक विकास तथा सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख सुवर्ण खड्काले बालबालिकाको अधिकार रक्षाका लागि प्रदेश स्तरमा संरचनात्मक ढाँचा तयार पारिएको बताए । प्रदेश बालअधिकार समिति गठन गरी बालबालिकाको संरक्षण, विकास, सहभागिता र अधिकारका विविध आयामहरूमा काम सुरु गरिएको छ, खड्काले भने, विगतका वर्षहरूको तुलनामा बालबालिकालक्षित बजेट, कार्यक्रम र लगानीको दायरा विस्तार गरिएको छ । यसको सकारात्मक परिणामहरू विस्तारै देखिन थाल्नेछन् ।