सुर्खेत । संघीयता कार्यान्वयनसँगै गठन भएको कर्णाली प्रदेश सरकार राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा पर्दै आएको छ । छोटो समयमै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता र अधिकारसँग सम्बन्धित विषय ओझेलमा पर्दै गएका छन् । कर्णालीमा हालसम्म पाँच जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
पछिल्लो समय नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नाै नेकपाका नेता मंगलबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेका छन् । तर, सरकार फेरबदलको क्रमले प्रदेशको नीति निर्माण र कानुन कार्यान्वयनमा समेत असर परेको देखिन्छ । प्रदेशसभाले हालसम्म ७९ वटा कानुन निर्माण गरेको तथ्यांक छ । पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षमा ५३ वटा ऐन निर्माण गरेको प्रदेशसभाले दोस्रो कार्यकालको चार वर्षमा २२ वटा विधेयक पारित गरेको छ ।
दोस्रो कार्यकालमा २८ वटा विधेयक दर्ता भए पनि कानुन निर्माणको गति अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ । प्रदेशसभाको मुख्य जिम्मेवारी आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु भए पनि विधेयक तयार पारेर सभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । त्यसैले कानुन निर्माणको गति र प्राथमिकतामा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने जानकारहरूको भनाइ छ । अधिवक्ता गीता कोइरालाले विगत साढे सात वर्षमा राजनीतिक दलहरू सरकार निर्माण र सत्ताको जोडघटाउमै बढी केन्द्रित भएको बताइन् ।
नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिइएको उनको भनाइ छ । अधिकारकर्मी पवित्रा शाहीले आवश्यक कानुनको अभावमा नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा र अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको बताइन् । पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदा नागरिकका सवाल ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ । यता मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले आवश्यक कानुन निर्माणसँगै बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार केन्द्रित हुने बताएका छन् ।
नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश स्थापना तथा सहिद दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा योगदान गर्ने सहिद तथा घाइतेहरूको सम्मान गर्दै उनीहरूको योगदानबाट प्राप्त प्रदेशको पहिचानलाई कमजोर बनाउने बहस उचित नहुने बताए । तर, नागरिकमुखी काम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठ्दै आएको छ ।