सुर्खेत। हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका किसान नर महतराले हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि स्याउ पाक्न नपाउँदै बिक्री गर्नुप¥यो । बगैँचामा स्याउ पाक्न समय लाग्ने भए पनि बाँदर र कीराले नोक्सान गर्न थालेपछि उनले व्यापारीलाई सस्तोमै स्याउ दिनुपरेको हो । व्यापारीले प्रतिकिलो ४० देखि ४५ रुपैयाँसम्म मात्रै मूल्य दिए । स्याउ टिपेर राख्ने शीतभण्डार थिएन, आफैं बजार पु¥याउने यातायातको सुविधा पनि थिएन । ‘पछिल्लो समय गाउँमा स्याउ खरिद गर्न व्यापारी आउन थालेका छन्,’ महतराले भने, ‘यता स्याउ पाकेको छैन । स्याउ भण्डारण गर्ने भौतिक संरचना छैन । नजिकै बजार र आफूसँग सवारीसाधन नभएकाले स्याउ बिक्री गर्न बाध्य छौँ ।’
नरको जस्तै समस्या हुम्लाका अन्य किसानको पनि हो । अदानचुलीकै दीप सिंहका अनुसार विगतका वर्षमा बिक्री नभएको स्याउ बगैँचामै कुहिएर जाने गरेको थियो । यस वर्ष त्यही अवस्था दोहोरिन नदिन किसानले स्याउ संकलन गरेर व्यापारीलाई दिन थालेका छन् । स्याउ संकलन गरेर बजार पठाउने व्यवस्था मिल्दैमा किसानले उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता पनि छैन ।
हुम्लामा स्याउको मूल्य निर्धारण नभएको पनि होइन । गत असार २९ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलानाथ गुरागाईंको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकले गुणस्तरअनुसार ‘ए’ ग्रेडको प्रतिकिलो ६०, ‘बी’ ग्रेडको ५० र ‘सी’ ग्रेडको ४० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको थियो । तर अदानचुली र ताँजाकोटका किसानले प्रतिकिलो ३० देखि ४५ रुपैयाँसम्ममा स्याउ बिक्री गर्नुपरेको छ ।
मुगुबाट स्याउ खरिद गर्न हुम्ला पुगेका व्यापारी तेजेन्द्र रोकायाले निर्धारण गरेको मूल्यमा खरिद गर्न नसकिने बताए । बगैँचाबाट स्याउ संकलन गरेर सुर्खेत र काठमाडौंसम्म पु¥याउँदा ढुवानी खर्च बढी लाग्ने भएकाले प्रतिकिलो ३० देखि ४० रुपैयाँसम्म मात्रै दिन सकिने बताएपछि किसान पनि बाध्य भए ।
हुम्लाको ताँजाकोटका किसान तथा व्यापारी देवी बैजीले गाउँमा प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँमा खरिद गरेको करिब ५० क्विन्टल स्याउ सुर्खेत पु¥याएर प्रतिकिलो १०५ रुपैयाँमा बिक्री गरेका थिए । किसानले पाएको मूल्य र सुर्खेतको बिक्री मूल्यबीच प्रतिकिलो ६० रुपैयाँको अन्तर देखिन्छ । यसमा ढुवानी, प्याकेजिङ र अन्य खर्च जोडिने भए पनि किसानले बगैँचामै पाउने मूल्य र उपभोक्ताले बजारमा तिर्ने मूल्य फरक छ ।
स्याउ किसानले प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको स्याउ सुर्खेत र नेपालगन्जमा १५० रुपैयाँसम्म तथा काठमाडौंमा २५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । किसानले पाएको मूल्य र काठमाडौंको बिक्री मूल्यबीच प्रतिकिलो २०५ रुपैयाँसम्मको अन्तर थियो । बजारसम्म पु¥याउँदा ढुवानी, प्याकेजिङ र अन्य खर्च लाग्ने भए पनि उत्पादन गर्ने किसान र उपभोक्ताबीचको मूल्य अन्तर उल्लेखनीय छ ।
कर्णालीमा स्याउ उत्पादनको परिमाण पनि ठूलो छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशभर ३१ हजार १०२ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको थियो । त्यसमध्ये जुम्लामा १२ हजार ५०० मेट्रिक टन, कालीकोटमा पाँच हजार ८००, हुम्लामा चार हजार २२४, मुगुमा तीन हजार ८९१ र डोल्पामा तीन हजार ६०० मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशमा ३० हजार ४४० मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको थियो । उत्पादन बढ्दै गए पनि किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने समस्या भने कायमै छ ।
जुम्लाका किसानले पनि बजारको माग र स्याउ पाक्ने समयबीच तालमेल नमिल्दा समस्या भोगिरहेका छन् । तातोपानी गाउँपालिकाका किसान श्यामकुमार न्यौपानेका अनुसार भदौको सुरुतिर व्यापारीले स्याउको माग गर्छन् । तर त्यतिबेला स्याउ पूर्ण रुपमा पाकेको हुँदैन । स्याउ पाकिसकेपछि भने व्यापारी आउन छाड्छन् । ‘अहिले बारीमा स्याउ पाकेको छ तर व्यापारी आउन छाडेका छन् । हामीले आफैं बजार पठाउन सकिरहेका छैनौं,’ उनले भने ।
तातोपानीकै किसान ज्ञानचन्द्र न्यौपानेका अनुसार स्याउको गोडमेल, काँटछाँट, मल र श्रमिकको ज्यालामा ठूलो रकम खर्च हुन्छ । उत्पादन बिक्री गर्दा उचित मूल्य नपाए वर्षभरि गरेको श्रमअनुसार आम्दानी हुँदैन । ‘हाम्रो वर्षभरिको दुःखको मोल नै उठ्दैन,’ उनले भने ।
जुम्लामा यस वर्ष स्याउ बिक्रीका लागि सहकारीले पनि काम थालेका छन् । चन्दननाथ बहुउद्देश्यीय सहकारीले किसानका बगैँचामै पुगेर स्याउ खरिद गर्न थालेपछि केही किसानलाई व्यापारी खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता घटेको छ । सहकारीले यस वर्ष तीन लाख किलो स्याउ देशका ठूला बजारमा पठाउने लक्ष्य राखेको छ । स्याउको गुणस्तर र आकारअनुसार मूल्य निर्धारण गरेर प्रतिकिलो ९० रुपैयाँसम्म दिइएको छ ।
कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रामभक्त अधिकारीले सहकारीमार्फत हुने खरिदले किसानलाई सहज हुने बताएका छन् । ‘यस पटक ठूलो मात्रामा स्याउ सहकारीले आफैँ लैजाने भएकाले किसानलाई सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘किसानले गुणस्तरीय स्याउ दिनुप¥यो, सहकारीले मेहनतअनुसारको मूल्य दिनुप¥यो । यसले जुम्ली स्याउको पहिचान र बजार दुवै बढाउन सक्छ ।’
जुम्लामा उत्पादन भएको स्याउमध्ये भदौ १९ गतेसम्म करिब ३० प्रतिशत जिल्लाबाहिर पठाइएको थियो । कृषि विकास कार्यालयका अनुसार त्यसबेला किसानका बगैँचाबाट औसत प्रतिकिलो ९० रुपैयाँमा स्याउ खरिद भइरहेको थियो । भदौ २५ सम्म जिल्लामा ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको स्याउ बिक्री भएको अनुमान गरिएको थियो । सहकारीमार्फत स्याउ खरिद र बजारमा पठाउने कामले केही किसानलाई बिक्रीमा सहजता दिएको भए पनि सबै किसानको पहुँच यस्तो प्रणालीसम्म पुगेको छैन ।
डोल्पाका किसानलाई भने स्याउ उत्पादनपछि बजारसम्म पु¥याउने चुनौती छ । त्रिपुरासुन्दरीका किसान पूर्ण बुढाका करिब नौ सय स्याउका बोटमध्ये पाँच सयले उत्पादन दिन्छन् । असोज मध्यसम्म उनले करिब दुई सय क्विन्टल स्याउ बजार पठाएका थिए भने तीन सय क्विन्टल पठाउन बाँकी थियो । भेरी करिडोरअन्तर्गत डोल्पा–जाजरकोट सडकमा बाढीका कारण यातायात प्रभावित हुँदा स्याउ ढुवानीमा समस्या भएको थियो । ‘कोल्डस्टोर भए त दुई–तीन महिना स्याउ भण्डारण गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘कोल्डस्टोर नहुँदा कुहिने डरले टिप्नेबित्तिकै स्याउ बजार पठाउनुपर्छ ।’
डोल्पामा सडक अवरुद्ध हुँदा किसानले स्याउ समयमै बजार पु¥याउन सक्दैनन् । लामो समयसम्म स्याउ राख्न मिल्ने शीतभण्डार नहुँदा उत्पादन बिग्रिने जोखिम हुन्छ । बजारमा मूल्य बढ्ने समयसम्म स्याउ राख्न नसक्दा किसानले उपलब्ध व्यापारीलाई छिटो बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ । जुम्लाबाट स्याउ बाहिरी बजारमा पु¥याउँदा ढुवानी खर्चसमेत किसान र व्यापारीका लागि चुनौती बनेको छ । व्यापारी कर्णबहादुर बुढ्थापाका अनुसार जुम्लाबाट सुर्खेतसम्म एक ट्रक स्याउ ढुवानी गर्दा ७० देखि ८० हजार रुपैयाँसम्म खर्च लाग्छ । सडक अवरुद्ध भए बाटोमै स्याउ कुहिने जोखिम हुन्छ । व्यापारी सुरेन्द्र खत्रीका अनुसार जुम्लाबाट सुर्खेत र नेपालगन्ज पु¥याउँदा प्रतिकिलो ३० देखि ४० रुपैयाँसम्म ढुवानी खर्च लाग्ने गरेको छ ।
कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख अधिकारीका अनुसार किसानबाट प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँमा खरिद गरिएको स्याउमा प्याकेजिङ, ढुवानी र व्यापारीको नाफा जोड्दा सुर्खेत र नेपालगन्जमा बढीमा एक सय रुपैयाँमा बिक्री हुनुपर्ने हो । तर उपभोक्ताले त्योभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्याउ खेती, उत्पादन र बजारीकरण व्यवस्थित गर्न स्याउ बोर्ड गठन गर्ने योजनाअन्तर्गत १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर बोर्ड गठन हुन सकेको छैन । स्याउ उत्पादन बढाउने कार्यक्रमसँगै भण्डारण, ढुवानी र बजार व्यवस्थापनलाई जोड्ने सरकारी योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ ।