महिनावारी प्राकृतिक प्रक्रिया हो, अपराध होइन; अशुद्धता होइन, लज्जाको विषय पनि होइन । तर यही प्राकृतिक प्रक्रियाका कारण महिलाले आफ्नै घरमा बस्न नपाउने, पोषिलो खाना खानबाट वञ्चित हुने र सामाजिक अपमान सहनुपर्ने अवस्था कायम रहनु हाम्रो समाजको चेतना र राज्यको कार्यक्षमतामाथिकै प्रश्न हो । कर्णाली प्रदेशमा महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न जारी गरिएको १२ बुँदे घोषणापत्रले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । तर अब प्रतिबद्धता कसले जनायो भन्ने भन्दा पनि विभेद अन्त्य गर्न कसले के ग¥यो भन्ने प्रश्न गर्नेबेला आएको छ ।
कालीकोटको रास्कोटकी किशोरी पूजा बमले महिनावारीका बेला आफ्नै घर छाड्नुपर्ने र छाउगोठमा सर्पको जोखिमसमेत बेहोर्नुपर्ने अनुभव कुनै एक किशोरीको निजी पीडा मात्र होइन। यो परम्पराका नाममा महिलाको सम्मान, सुरक्षा र अधिकारमाथि भइरहेको अन्यायको प्रतिनिधि उदाहरण हो । जब एउटी किशोरीले महिनावारी भएकै कारण घरमा सुरक्षित बास पाउँदिनन्, तब समाजको विकासका ठूला दाबी खोक्रा साबित हुन्छन् । यस्तो विभेदलाई संस्कृति भनेर जोगाउनु अन्यायलाई वैधता दिनु हो । अब मर्यादित महिनावारीलाई नारामा होइन, नागरिकको दैनिक जीवनमा स्थापित गर्नुपर्छ । मर्यादित महिनावारी भनेको महिनावारीका बेला छाउगोठमा नबस्नु मात्र होइन, घरभित्र सम्मानपूर्वक बस्न पाउनु, पर्याप्त खाना खान पाउनु, स्वच्छ पानी र सुरक्षित महिनावारी सामग्री पाउनु, विद्यालय तथा सार्वजनिक सेवामा निर्बाध पहुँच हुनु र कुनै पनि प्रकारको अपमान तथा छुवाछुतबाट मुक्त रहनु हो । महिनावारीलाई अशुद्धतासँग जोड्ने सोच भत्काउनु र महिलाको आत्मसम्मानलाई केन्द्रमा राख्नु नै यसको सार हो ।
कर्णालीको १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्ने निकाय र स्थानीय तहले अब स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट, जिम्मेवार पदाधिकारी र समयसीमासहित कार्यान्वयन अघि बढाउनुपर्छ । छाउपडी अन्त्यसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ। छाउगोठ भत्काएको तथ्याङ्कलाई मात्र सफलता मान्ने होइन, महिलाले घरभित्र सुरक्षित र सम्मानित जीवन बिताउन थाले कि थालेनन् भन्ने आधारमा उपलब्धि मापन गर्नुपर्छ । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र समुदायमा महिनावारीमैत्री सुविधा सुनिश्चित गर्दै प्रगतिको सार्वजनिक समीक्षा गरिनुपर्छ । यस अभियानमा पुरुष, अभिभावक, शिक्षक, जनप्रतिनिधि र धार्मिक अगुवाले मौनता तोड्नैपर्छ । गलत परम्परालाई निरन्तरता दिने होइन, त्यसलाई चुनौती दिने साहस देखाउनुपर्छ । अब राज्यलाई प्रश्न गरौँ– घोषणापत्रपछि कति छाउगोठ अन्त्य भए, कति किशोरीले सम्मानपूर्वक घरमा बस्न पाए र दोषीमाथि कस्तो कारबाही भयो ? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक गर्न सरकार बाध्य हुनुपर्छ । घोषणापत्र जारी गरेर जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने छुट कसैलाई छैन । हरेक घरलाई सुरक्षित बनाउने, हरेक किशोरीको आत्मसम्मान जोगाउने र महिनावारीका कारण हुने सबै विभेद अन्त्य गर्ने काम तत्काल सुरु हुनुपर्छ ।