सुर्खेत । कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाकी किशोरी पूजा बम महिनावारी भएका बेला आफ्नै घरमा बस्न पाउँदिनन् । उनका बाजे धामी हुन् । घरमै ‘देउता’ को थान भएकाले महिनावारी हुँदा उनले दूधदही खानसमेत पाउँदिनन् । महिनावारी बार्नकै लागि उनी मामा घर जाने गरेकी छन् । ‘मेरो घरमा बाजे पुजारी हुनुहुन्छ, देउताको थान पनि घरमै छ,’ उनले भनिन्, ‘छाउ बार्नका लागि महिनावारी हुँदा मामा घरमा जाने गरेकी छु ।’
महिनावारीका बेला घरबाहिर बस्नुपर्ने बाध्यता भोगिरहेकी बमले गाउँमा छाउपडीका कारण किशोरीहरु जोखिममा पर्ने गरेको अनुभव पनि सुनाइन् । अघिल्लो वर्ष उनको छिमेककी एक दिदी महिनावारी हुँदा गोठमा सुतेकी थिइन् । त्यही बेला सर्प आएर उनको खुट्टामा बेरिएको घटना उनले सुनाइन् । ‘सर्प आएर दिदीको खुट्टामा बेरियो,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता घटनाहरु गाउँतिर भइरहेका हुन्छन् ।’ अहिले पुजा महिनावारी विभेद अन्त्य गर्ने अभियानमा संलग्न छिन् ।
उनी अन्तरपुस्ता छलफलमा सहभागी हुनेदेखि विभेद अन्त्यका लागि आवाज पनि उठाउँछिन् । बमका अनुसार धामी, पुजारी र घरमै देउताको थान भएका परिवारमा महिनावारी विभेद अझै कायम छ । अन्य परिवारमा भने यस्तो विभेद केही कम हुँदै गएको उनको अनुभव छ । महिनावारीका बेला घरमा भन्दा विद्यालयमा आवश्यक सुविधा बढी पाउने गरेको उनले बताइन् । ‘विद्यालयमा हट ब्यागदेखि सेनेटरी प्याड पाइन्छ, आराम कक्ष बनेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘घरमा यी सुविधाहरु पाइँदैनन् ।’
पुजाले प्लान इन्टरनेशनलको सहयोग, सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको समन्वय तथा मानवअधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्र (हुरेन्डेक–नेपाल), कालिकोटको सहजीकरणमा वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय महिनावारी स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सिकाइ सम्मेलनमा यस्तो बताएकी हुन् ।
पुजाको अनुभवले महिनावारी विभेद केवल छाउगोठमा बस्नुपर्ने बाध्यतामा सीमित नभई घरभित्रको खानपान, आवतजावत र सामाजिक व्यवहारसँग पनि जोडिएको देखाउँछ । यस्ता विभेद अन्त्यका लागि कानुन, सरकारी कार्यक्रम र जनचेतनासँगै परिवार तथा समुदायको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
यही विषयलाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेशस्तरीय महिनावारी स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सिकाइ सम्मेलनले १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा महिनावारीका आधारमा हुने छुवाछुत, भेदभाव, लाञ्छना, अपमान र हिंसाजन्य व्यवहार अन्त्य गर्नेदेखि सुरक्षित महिनावारी सामग्रीको पहुँच, महिनावारीमैत्री संरचना निर्माण र सरकारी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन् ।
घोषणापत्रमा महिनावारीका आधारमा हुने हरेक विभे अन्त्य गर्ने रहेको छ । कर्णालीमा विद्यमान छाउपडी कुप्रथा, महिनावारी गोठ र महिनावारीका बेला महिलालाई घरबाहिर राख्ने अमानवीय अभ्यास अन्त्य गर्न सामूहिक रुपमा प्रतिबद्ध हुने उल्लेख छ ।
महिनावारीका बेला सुरक्षित सामग्री, सुरक्षित शौचालय तथा महिनावारीजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापनमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । महिनावारीका कारण कुनै पनि किशोरी विद्यालय जान, पढ्न, खेलकुदमा सहभागी हुन तथा अन्य शैक्षिक र सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुनबाट वञ्चित नहुने वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
घोषणापत्रले महिनावारी स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श, आवश्यक स्वास्थ्य सेवा तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा महिला र किशोरीको पहुँच पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । महिनावारीलाई लिएर समाजमा रहेका अन्धविश्वास, भ्रम र गलत धारणाको अन्त्य गर्न परिवार, विद्यालय, समुदाय तथा सञ्चारमाध्यममार्फत सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।
महिनावारी महिलाको मात्रै विषय नभएको उल्लेख गर्दै पुरुष, किशोर, अभिभावक, शिक्षक तथा समुदायका अगुवाको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ । महिनावारीसम्बन्धी विभेद घरपरिवार र समुदायको व्यवहारसँग जोडिएकाले यसको अन्त्यका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ ।
नीतिगत व्यवस्था र स्रोत परिचालनलाई पनि घोषणापत्रले महत्त्व दिएको छ । तीनै तहका सरकार र विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा महिनावारी स्वास्थ्य तथा स्वच्छतासम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्न पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सार्वजनिक स्थानमा महिला, किशोरी, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकताअनुसार सुरक्षित, पहुँचयोग्य र मर्यादित महिनावारीमैत्री संरचना निर्माण तथा सुधार गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा छ । आर्थिक रूपमा विपन्न, दुर्गम क्षेत्रका तथा जोखिममा रहेका महिला र किशोरीलाई गुणस्तरीय, सुरक्षित र किफायती महिनावारी सामग्री उपलब्ध गराउन सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने उल्लेख छ ।
घोषणापत्रका अन्य प्रतिबद्धतामा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा विकास साझेदारबीच समन्वय बढाउने विषय समेटिएका छन् । प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अनुगमन र सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ । महिनावारीलाई प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया तथा मानव अधिकार, नैतिक समानता र स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयका रुपमा स्थापित गर्दै यसका कारण कसैलाई पनि अपमान, हिंसा, विभेद वा अवसरबाट वञ्चित हुन नदिने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
कानुन पर्याप्त, कार्यान्वयन कमजोर
सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृत शर्मिला विश्वकर्माले महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि कानुन तथा नीतिगत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन् । ‘सर्वोच्च अदालतले महिनावारीलाई कुरीतिका रुपमा व्याख्या गरिसकेको छ, सोअनुसार तीन तहका सरकारले नीति, कार्यक्रम र निर्देशिकाहरू पनि बनाएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा महिनावारी विभेद पूर्ण रुपमा अन्त्य हुन सकेको छैन ।’
उनले महिनावारी हुँदा अझै पनि ९२ प्रतिशत महिला कुनै न कुनै कारणले विभेदमा पर्ने गरेको तथ्याङ्क रहेको बताउँदै कानुन कार्यान्वयनमा सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनका अनुसार नीतिगत व्यवस्था हुनु मात्रै पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन पनि आवश्यक छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव वृर्षबहादुर शाहीले मर्यादित महिनावारीका लागि मन्त्रालयले ‘महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्याय मार्गदर्शन’ जारी गरेको जानकारी दिए । उक्त मार्गदर्शनका आधारमा चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए । ‘विद्यालय नजिकका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विद्यालयमा पठाएर महिनावारी स्वास्थ्य र न्यायका विषयमा जानकारी गराउने, महिनावारी हुँदा हुने विभेदका बारेमा सचेतना जगाउने र अभिभावक शिक्षा कक्षा सञ्चालन गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रमले महिनावारी हुँदा भोग्नुपर्ने विभेदको अन्त्य हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौं ।’
विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाबीच सहकार्य गरेर किशोरीलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने तथा अभिभावकलाई समेत सचेत बनाउने कार्यक्रमले महिनावारीलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । रास्कोट नगरपालिकाका प्रमुख धर्मराज शाहीले विगतको तुलनामा महिनावारीसम्बन्धी अभ्यासमा परिवर्तन आएको बताए । ‘पहिलोपटक महिनावारी हुँदा महिनादिनसम्म ओडारमा बस्नुपर्दथ्यो, पुरुषको अनुहार हेर्नुहुन्न भन्ने प्रचलन थियो,’ उनले भने, ‘त्यो बेलाको प्रचलन अहिले छैन, अहिले आमूल परिवर्तन भएको मान्नुपर्छ ।’ उनले रास्कोटमा छाउगोठहरू पूर्ण रुपमा निर्मूल नभए पनि पहिलेको तुलनामा न्यूनीकरण भएको बताए । ‘पहिले–पहिले महिनावारी हुँदा घरदेखि टाढा बनाइएको गोठमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘आजभोलि घरभित्रै छुट्टै कोठाहरु बनाएर बस्ने वातावरण बनेको छ ।’
महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न नगरपालिकाले विद्यालयस्तरमा अभियान सञ्चालन गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । मेलापर्व र महोत्सवमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा किशोरकिशोरीलाई छाउपडी कुप्रथा र कुसंस्कारबारे जानकारी दिने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘दिमागबाटै छाउपडी कुरीति र कुसंस्कार हो भन्ने हटाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘मेलापर्व, महोत्सव हुँदा विभेदविरुद्ध कार्यक्रम गरिरहेका छौं, विद्यालयस्तरबाट पनि अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौं ।’
प्लान इन्टरनेशनलका निमित्त क्षेत्रीय प्रबन्धक विनय ज्ञवालीले महिनावारीका कारण हुने विभेद अन्त्य गर्न सबै पक्षको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए । संस्थाले किशोरी केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै विद्यालयमा महिनावारीका लागि छुट्टै कक्षको व्यवस्था तथा सचेतनामूलक गतिविधिमा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यालयमा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै महिनावारीलाई लिएर समाजमा रहेका गलत धारणाबारे जानकारी दिनु पनि संस्थाका कार्यक्रमको उद्देश्य हो ।
हुरेन्डेक–नेपालका अध्यक्ष गौरीकुमारी शाहीले महिनावारीसम्बन्धी भ्रम र सामाजिक कुरीति हटाउन समुदायस्तरदेखि नीतिगत तहसम्म निरन्तर प्रयास आवश्यक रहेको बताइन् । किशोरीका अनुभव र आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारी निकाय, विकास साझेदार, विद्यालय, परिवार र समुदायबीच सहकार्य गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।
सम्मेलनका प्रमुख अतिथि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेकराज पछाईले महिनावारी स्वास्थ्य तथा स्वच्छतालाई स्वास्थ्य र सामाजिक सम्मानसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । महिनावारीका कारण किशोरी तथा महिलाले विभेद भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न जनचेतना, सरसफाइको उचित व्यवस्था र सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले महिनावारी स्वास्थ्य तथा स्वच्छता प्रवद्र्धनमा स्थानीय तह, विद्यालय, परिवार र समुदायको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् । किशोरीले महिनावारीका समयमा सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरण पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै जनचेतना अभिवृद्धि र व्यवहार परिवर्तनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । यसैबीच, सम्मेलनमा सहभागीहरूले महिनावारी विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित हस्ताक्षरसमेत गरेका छन् ।