सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४, सुर्खेतस्थित प्रादेशिक सहिद पार्क तथा वनस्पति उद्यानले पर्यटन शुल्क (रोयल्टी) पुनरवलोकन गर्न र पार्कको विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ।
पार्क सञ्चालन गर्दै आएको भैरम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष इन्द्रा चालिसेको नेतृत्वमा गएको टोलीले सोमबार कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्कालाई मन्त्रालयमै पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समूहका अध्यक्ष चालिसेले विगतका वर्षमा पार्कको कुल आम्दानीको १० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई पर्यटन शुल्कबापत बुझाउँदै आएकोमा गत वर्षदेखि उक्त दर बढाएर ४० प्रतिशत पु¥याइएको बताउनुभयो। सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय नगरी कर्णाली प्रदेशको आर्थिक ऐनमा पार्कको कुल आम्दानीको ४० प्रतिशत पर्यटन शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै उहाँले उक्त शुल्क आगामी आर्थिक वर्षदेखि पुनरवलोकन गर्न माग गर्नुभयो। उहाँका अनुसार शुल्क वृद्धि भएपछि पार्क सञ्चालनमा आर्थिक कठिनाइ उत्पन्न भएको छ।
समूहका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पार्कको कुल आम्दानी २८ लाख छ हजार रुपियाँ रहेको थियो। उक्त आम्दानीको ४० प्रतिशत हुन आउने ११ लाख २२ हजार चार सय रुपियाँ प्रदेश सरकारको प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरिएको छ। पर्यटक प्रवेश शुल्कबाट संकलित रकमको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई पर्यटन शुल्कका रूपमा बुझाउनुपर्दा संघीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व, पार्कका कर्मचारीको सेवा–सुविधा, विकास तथा मर्मतसम्भारका काममा खर्च गर्न पर्याप्त रकम नहुने समूहको भनाइ छ। त्यसैले बढाइएको पर्यटन शुल्क पुनरवलोकन गर्नुका साथै पार्कको दिगो सञ्चालन र विकासका लागि आगामी वर्षदेखि वार्षिक बजेटसमेत विनियोजन गर्न ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरिएको अध्यक्ष चालिसेले जानकारी दिनुभयो।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री खड्काले बढाइएको पर्यटन शुल्कबारे अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सहिद पार्कले प्रदेशको आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याउनुका साथै प्रदेश सरकारलाई पनि उल्लेख्य राजस्व बुझाउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो। तर, पर्यटन शुल्क एक्कासि वृद्धि गरिएको विषयमा अध्ययन गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा छलफलका लागि लैजाने उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री खड्काले आगामी वर्ष पार्कको थप विकासका लागि गर्न सकिने कामबारे वन उपभोक्ता समूहसँग राय–सुझाव लिएर आवश्यक कदम चालिने पनि बताउनुभयो।
यसैगरी, मन्त्रालयका सचिव सञ्जीव कर्णले ज्ञापनपत्र प्राप्त भएपछि मन्त्री पनि विषयप्रति सकारात्मक देखिएको बताउनुभयो। पर्यटन शुल्कको दर निर्धारण गर्ने अधिकार पर्यटन मन्त्रालयसँग मात्र नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले आर्थिक ऐनअनुसार व्यवस्था गरिएको शुल्क पुनरवलोकनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो।