काठमाडौं। दशैँमा चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै ६ सयभन्दा बढी श्रमिकले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा उजुरी दिएका छन्। विभागका अनुसार दशैँअघि कार्यालय समयभित्रै इमेल र अनलाइन पोर्टलमार्फत ६ सयभन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएका हुन्।
श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकलाई वर्षमा एकपटक चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। श्रमिकले कुनै विशेष चाडपर्वका लागि माग गरेमा सोही चाडपर्वमा र माग नगरेको अवस्थामा दशैँमा यस्तो खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। ऐनको दफा ३७ अनुसार प्रत्येक श्रमिकले आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउनुपर्छ। एक वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरेका श्रमिकलाई भने काम गरेको अवधिको अनुपातमा रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, कानुनमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि रोजगारदाता तथा विभिन्न प्रतिष्ठानले चाडपर्व खर्च उपलब्ध नगराएको भन्दै श्रमिकले विभागमा उजुरी दिएका हुन्। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेका अनुसार उजुरी प्राप्त भएपछि विभागले रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई कानुनअनुसार चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
विभागले दशैँअघि नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई पत्राचार गर्दै आफ्ना सदस्य प्रतिष्ठानमार्फत श्रमिकलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको थियो। असोज २६ गते निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) लाई समेत पत्राचार गरी निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको चाडपर्व खर्च सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै परेको उजुरीपछि विभागको निर्देशनमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलले रुपन्देहीस्थित गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताललाई कर्मचारीको चाडपर्व खर्च भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेको थियो। कार्यालयले २०८३ असोज ३० गते अस्पताललाई श्रम ऐनअनुसार चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि अस्पतालले २४० जना कर्मचारीलाई कुल ४२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको विवरण कार्यालयमा बुझाएको छ।
अस्पतालले २०८३ कात्तिक ९ गते पठाएको जवाफमा कर्मचारीलाई असोज २९ गते नै एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम भुक्तानी गरिसकेको उल्लेख गरेको छ। महानिर्देशक पाण्डेका अनुसार भुक्तानीको पुष्टि गर्न अस्पतालले बैंकिङ कारोबारका प्रमाणित विवरणसमेत पेस गरेको छ।
महानिर्देशक पाण्डेका अनुसार विभाग र मातहतका कार्यालयले उजुरी प्राप्त भएपछि समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आएका गुनासोलाई समेत आधार बनाएर सम्बन्धित कार्यालयले रोजगारदातासँग सम्पर्क गरी रकम उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेको उनले बताए। उनका अनुसार केही निजी विद्यालयका प्रिन्सिपलले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध नगराएको स्वीकार गर्दै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
श्रमिकका समस्या चाडपर्व खर्चमा मात्रै सीमित छैनन्। कतिपय श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको र नियमित रूपमा तलब भुक्तानी नहुने गरेको गुनासो गरेका छन्। पाण्डेका अनुसार श्रम ऐनले सुनिश्चित गरेको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनु रोजगारदाताको कानुनी दायित्व हो। कानुनमा भएको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन विभाग प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
दशैँअघि विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै श्रमिकलाई चाडपर्व खर्च नदिइएको अवस्थामा उजुरी गर्न आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि कार्यालयको इमेल र पोर्टलमा मात्रै ६ सयभन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएको र त्यसबाहेक पनि थप उजुरी आउने क्रम जारी रहेको विभागले जनाएको छ।