सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको विकट भूगोल, कमजोर पूर्वाधार र वर्षौंदेखिको ऊर्जा संकटलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने रणनीतिक लक्ष्यसहित थालिएको सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार आयोजना प्रशासनिक उल्झनको सिकार बनेको छ । आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कामले अपेक्षित गति लिन नसक्दा कर्णालीलाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण प्रणालीको उच्च क्षमतामा जोड्ने प्रदेशकै सर्वाधिक प्रतीक्षित सपना अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको हो ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सुब्बाकुना सबस्टेसनबाट सुरु भएर दैलेखको चुप्रामा पुगेर टुंगिने यस प्रसारण लाइनको समग्र भौतिक प्रगति दुई वर्षको अवधिमा ७० प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा ठूला पूर्वाधार निर्माणमा देखिने पुरानै रोग—कमजोर पूर्वतयारी, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव र झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया यस आयोजनामा पनि दोहोरिएको छ । कुल ८० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइहेको आयोजना २०८० मा निर्माण व्यवसायी कम्पनी सिग्मा काठमाडौंसँग सम्झौता गरिएको हो । सम्झौताअनुसार यो आयोजना २०८२ सालभित्रै निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने थियो । तर, निर्धारित समय सकिएर म्याद थप गर्दापनि काम अझै बाँकी छ ।
प्राविधिक रूपमा ३२ किलोमिटर लम्बाइ रहने यस प्रसारण लाइन खण्डमा कुल १ सय १ वटा एंगल टावर निर्माण गर्नु पर्नेछ । तर, हालसम्म ४१ वटा टावर र ८१ वटा टावरको फाउण्डेशन निर्माण गरिएको छ । आयोजनाको गति सुस्त हुनुमा भौगोलिक विकटता वा निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीभन्दा पनि सरकारी संयन्त्रभित्रकै कानुनी तथा प्रशासनिक अड्चन मुख्य कारक हो । प्रसारण लाइनको रेखांकन सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ११ र १३ हुँदै दैलेखको गुराँस गाउँपालिका वडा नम्बर ४ र ५ तथा डुङ्गेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर १ र ६ भएर चुप्रा पुग्छ ।
यो मार्गमा पर्ने राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन क्षेत्रका रुख कटानसम्बन्धी कानुनी जटिलता नै अहिले आयोजनाको मुख्य बाधक बनेको छ । प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा पर्ने रुखहरू कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्बाट रुख कटानको औपचारिक निर्णय हुन नसक्दा आयोजना क्षेत्रका कम्तीमा २० वटा टावरको फाउन्डेसन खन्ने कामसमेत सुरु हुन सकेको छैन ।
यस प्रसारण लाइन क्षेत्रमा साना तथा ठूला गरी झण्डै १९ हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने प्राविधिक अध्ययनले देखाएको छ । रुख कटानका लागि आवश्यक पर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, नापजाँच र वन मन्त्रालय मातहतका सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा फाइल पेश गरिसकिएको आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरी बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्बाट रुख कटानको अनुमति पाउनेबित्तिकै निर्माण कार्यले गति लिने र बाँकी टावरहरूको काम अघि बढाइने उनले बताए ।
प्रसारण लाइनको टावर निर्माणतर्फ रुख कटानको अड्चनले काम रोकिँदा दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिका–१, चुप्रामा निर्माणाधीन १३२ केभी सबस्टेसनको ६० प्रतिशत सकिएको छ । सुर्खेत–दैलेख प्रसारण लाइन एक जिल्लाको विद्युतीकरणसँग मात्र जोडिएको आयोजना होइन् । यो समग्र कर्णाली प्रदेशको ऊर्जा सुरक्षाको मेरुदण्ड हो । सरकारको दीर्घकालीन योजना अनुसार दैलेखको चुप्रा र बेलघारीमा बन्ने सबस्टेसनबाट यो लाइनलाई थप विस्तार गर्दै कालिकोट हुँदै हिमाली जिल्ला जुम्लासम्म पु¥याउने लक्ष्य छ । तर, दोस्रो चरणको कालिकोट–जुम्ला विस्तारका लागि सरकारले हालसम्म कुनै ठोस नीतिगत तथा बजेटमा योजना अघि बढाउन सकेको छैन् ।
प्रशारण लाइन नारायण नगरपालिका र नौमुले गाउँपालिका हुँदै कालिकोट जिल्ला प्रवेश गर्नेछ । कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका र महावै गाउँपालिका भएर जुम्लाको हिमा र तातोपानी गाउँपालिका हुँदै चन्दननाथ नगरपालिका–९ स्थित बयलकटियामा निर्माण हुने सबस्टेसनमा पुगेर आयोजना टुंगिने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दैलेख–कालिकोट–जुम्ला खण्डमा कुल ८२ दशमलव १४ किलोमिटर लामो रहनेछ । जसलाई डबल सर्किटसहितको १३२ केभी प्रसारण लाइनको रूपमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस खण्डमा मात्रै कुल २ सय ७९ वटा टावरहरू निर्माण गर्नु पर्नेछ । आयोजनाअन्तर्गत दैलेख, कालिकोट र जुम्ला जिल्लामा १३२÷३३÷११ केभी क्षमताका सबस्टेसनहरू निर्माण गरी स्थानीय स्तरमा गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार यो खण्ड निर्माणका लागि कुल १ सय ५० दशमलव ३३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्नेछ । जसमध्ये २ सय ७९ वटा टावरहरूको स्थायी संरचना निर्माण गर्नका लागि मात्रै करिब १२ दशमलव ४ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । यसबाहेक प्रसारण लाइनको दायाँबायाँ पर्ने विद्युत् मार्गको अधिकार क्षेत्र अर्थात् राइट अफ वे अन्तर्गत १ सय ३२ दशमलव ६९ हेक्टर जमिन आयोजनाको उपयोगमा आउनेछ । विद्युत् नियमावली, २०५० मा तोकिएका मापदण्डअनुसार प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकार मध्यविन्दुबाट दायाँ र बायाँ नौ–नौ मिटर गरी न्यूनतम १८ मिटर कायम गरिने प्राविधिक मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।
१३२ केभी प्रसारण लाइनको अभावमा स्थानीय नागरिकले नियमित र गुणस्तरीय बिजुली उपभोग गर्न पाएका छैनन् भने कर्णालीका विभिन्न नदी तथा खोलाहरूमा निर्माण भइरहेका तथा निर्माणको पर्खाइमा रहेका दर्जनौं जलविद्युत् आयोजनाहरूको भविष्यसमेत अन्योलमा छ । उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न नसकिने डरले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू (निजी क्षेत्र) समेत कर्णालीमा ठूलो लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन् ।