संघीयता कार्यान्वयन भएको झन्डै नौ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कर्णालीका आठ स्थानीय तहका केन्द्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेका छैनन् । प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ७१ वटाका केन्द्रसम्म सडक पुगे पनि बाँकी आठ पालिकाका नागरिक अझै यातायात सुविधाबाट वञ्चित छन् । विकास र समृद्धिलाई मुख्य नारा बनाएका तीन तहका सरकारका लागि यो अवस्था गम्भीर प्रश्न हो । नागरिकले आधारभूत पूर्वाधारकै अभाव झेलिरहनुपर्ने अवस्थाले सरकारका विकास प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको दूरी स्पष्ट पारेको छ ।
मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गर्न मानिस र खच्चडको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको केन्द्र धोबाट सदरमुकाम दुनै पुग्न तीनदेखि पाँच दिनसम्म पैदल हिँड्नुपर्छ । सडक नहुँदाको समस्या यात्रामा हुने कठिनाइमा मात्रै सीमित छैन । बिरामीलाई उपचारका लागि अस्पताल पु¥याउन, दैनिक आवश्यकताका सामग्री ढुवानी गर्न र सरकारी सेवा लिनसमेत नागरिकले सास्ती भोगिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सडक केवल भौतिक पूर्वाधार नभई नागरिकको जीवनस्तर सुधारसँग जोडिएको आधारभूत आवश्यकता हो ।
डोल्पाका चार, कालीकोटका तीन र मुगुको एक पालिका अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालबाहिर छन् । डोल्पा र मुगुमा कठिन भूगोल तथा चट्टान सडक निर्माणका चुनौती बनेका छन् भने कालीकोटमा सडकको ट्र्याक खोलिए पनि मोटरेबल पुल नबन्दा यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन । सडक निर्माणमा लगानी गर्ने तर त्यसलाई आवश्यक पुलसँग नजोड्ने प्रवृत्तिले विकास योजनाको समन्वय र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । नागरिकलाई उपयोग गर्न नमिल्ने अधुरो पूर्वाधारले सरकारी उपलब्धिको अर्थ राख्दैन । कठिन भूगोललाई विकासमा ढिलाइ हुनुको स्थायी बहाना बनाउन मिल्दैन । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी स्पष्ट बाँडफाँट गरी निर्माणाधीन सडक तथा पुलका लागि समयसीमासहितको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । बजेट विनियोजन मात्रै उपलब्धि होइन, त्यसको प्रतिफल नागरिकसम्म पुग्नु महत्त्वपूर्ण हो । निर्माणमा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान, पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन र नियमित अनुगमनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालसमेत अन्तिम चरणतर्फ पुग्दै गर्दा सडकविहीन पालिकाका नागरिकले अझै आश्वासनमै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था स्वीकार्य छैन । विकासको वास्तविक मापन सडकको कुल लम्बाइले होइन, त्यसले नागरिकको जीवनमा ल्याएको परिवर्तनले हुनुपर्छ । त्यसैले तीनै तहका सरकारले अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न ठोस परिणाम देखाउनुपर्छ । सडकको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकलाई चुनावको बेलामा आश्वासन मात्र नभइ सुरक्षित र भरपर्दो यातायात पहुँच चाहिएको छ । यसतर्फ सरकारले बेलैमा ठोस योजना बनाएर लागु गर्न आवश्यक छ ।