काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० र पार्टी नेतृत्वको सरकारले नेपालका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। पछिल्लो समय दुवै देशसँग राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवाद र सहकार्य बढाउने प्रयास भइरहेको छ।
रास्वपाले २०८२ सालमा सार्वजनिक गरेको चुनावी वाचापत्रमा नेपाललाई भारत र चीनबीचको ‘बफर स्टेट’ अर्थात् मध्यस्थ राष्ट्रको परम्परागत अवधारणाबाट अघि बढाएर ‘डाइनामिक ब्रिज’ अर्थात् गतिशील पुलका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो। उक्त अवधारणाले त्यतिबेला विभिन्न राजनीतिक तथा कूटनीतिक बहससमेत सिर्जना गरेको थियो। विवाद बढेपछि रास्वपाले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने र पुराना अभ्यासलाई सुधार गर्ने बताएको थियो।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेले भारत भ्रमण सकेर फर्किने क्रममा पनि नेपालले अस्पष्ट र अपारदर्शी कूटनीतिक अभ्यास अन्त्य गर्दै सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन खोजेको बताएका थिए। उनका अनुसार नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सडक, संसद् र सञ्चारमाध्यममा हुने बहसभन्दा माथि उठाएर स्पष्ट नीति र संस्थागत प्रक्रियामार्फत अघि बढाउन आवश्यक छ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भारत भ्रमण गरिसकेका छन्। पार्टीका उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पार्टी नेता मनिष झाले पनि भारत भ्रमण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र ९बालेन० शाहको भारत भ्रमणको तयारीसमेत भइरहेको समाचारमा उल्लेख छ। यी भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार तथा पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यातका अनुसार रास्वपाले भारत र चीन दुवैलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यद्यपि भौगोलिक निकटता, खुला सीमा र जनस्तरको गहिरो सम्बन्धका कारण भारतसँग नेपालको विशेष सम्बन्ध रहेको उनको भनाइ छ। बस्न्यातका अनुसार विगतमा विभिन्न राजनीतिक दल र सरकारले भारत वा चीनमध्ये कुनै एक मुलुकलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्थ्यो। तर अहिलेको सरकारले दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
भारतसँगै चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारमा पनि रास्वपा र सरकारले सक्रियता बढाएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। उक्त भेटमा चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले छिमेकी मुलुकको महत्त्व उल्लेख गर्दै नजिकको छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
त्यसैगरी, रास्वपाका सांसद तथा विभिन्न नेताहरूले पनि चीन भ्रमण गरेका छन्। समाचारअनुसार असोजको अन्तिम साता संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीसहितको टोली चीन भ्रमण गरेर फर्किएको थियो। पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेल, नेता प्रमोद न्यौपाने, मनिष झा, मिलन पाण्डे तथा सांसद प्रकाश परियारलगायतले पनि चीन भ्रमण गरेका थिए। तिहारपछि रास्वपाका महासचिव विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा अर्को टोली चीन जाने तयारीमा रहेको समाचारमा उल्लेख छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेको चीन भ्रमणको तयारी भए पनि उक्त भ्रमण स्थगित भएको थियो।
चीनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भ्रमणको निम्तो दिएको भए पनि उनको भ्रमणको मिति भने तय भइसकेको छैन। पूर्वउपरथी बस्न्यातका अनुसार चीनसँग उच्चस्तरीय भ्रमण नभए पनि सरकार र सत्तारुढ दलले विभिन्न तहमा संवाद तथा सहकार्यलाई अघि बढाइरहेका छन्। यसले चीनसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने र आपसी समझदारी विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको देखाउँछ।
पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्य भने भारत र चीन दुवैसँग नेपालको सम्बन्ध अपेक्षाअनुसार सुदृढ हुन नसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय भ्रमण र नियमित द्विपक्षीय छलफल आवश्यक हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुनुलाई मात्र द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणको रूपमा लिन नमिल्ने उनको धारणा छ। आचार्यको भनाइले कूटनीतिक गतिविधि बढ्दै जानु सकारात्मक भए पनि त्यसलाई ठोस उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न थप पहल आवश्यक रहेको संकेत गर्छ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक आवश्यकता र सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। भारतसँग खुला सीमा, व्यापार र जनस्तरको निकट सम्बन्ध छ भने चीनसँग पूर्वाधार, व्यापार तथा अन्य आर्थिक सहकार्य विस्तारका सम्भावना छन्। रास्वपा र सरकारका पछिल्ला गतिविधिले दुवै छिमेकीसँग सम्पर्क बढाउने प्रयास भइरहेको देखाए पनि यसको वास्तविक प्रभाव आगामी उच्चस्तरीय भेटवार्ता, द्विपक्षीय सहमति र कार्यान्वयनबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।
समग्रमा, भारत र चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने रास्वपाको प्रयासलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन कायम गर्ने रणनीतिका रूपमा हेर्न सकिन्छ। तर भ्रमण र संवादलाई मात्र उपलब्धि नमान्दै राष्ट्रिय हित, आर्थिक लाभ र दीर्घकालीन कूटनीतिक स्थायित्वमा परिणत गर्नु सरकारका लागि मुख्य चुनौती हुनेछ।