काठमाडौं । सहकारी ठगी तथा रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ छिटोछरितो बनाउन जिल्ला अदालतहरूमा छुट्टै इजलास गठन गरिने भएको छ।
सहकारी पीडितलाई शीघ्र न्याय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको चाप बढी भएका जिल्ला अदालतमा समर्पित इजलास गठन गरी सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको हो। सहकारीसम्बन्धी मुद्दा १०० भन्दा बढी रहेका जिल्ला अदालतमा छुट्टै इजलास गठन गरिनेछ। त्यसभन्दा कम मुद्दा भएका अदालतमा समेत छुट्टै समूह बनाएर प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाइने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अशोक क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको निर्देशनअनुसार सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको व्यवस्थापन गरी पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताउनुभयो। सामान्य मुद्दासँगै सहकारीका मुद्दा सुनुवाइ गर्दा फैसला हुन लामो समय लाग्ने भएकाले छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
सहकारी क्षेत्रका पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न र सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै आवश्यकताअनुसार जिल्ला अदालतमा समर्पित इजलास स्थापना गर्न अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा सहकारीसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै इजलास गठन गर्दा पीडितले छिटो, सहज र सुलभ रूपमा न्याय पाउने उल्लेख गरिएको छ।
गत भदौमा मन्त्रालयको टोलीले विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सहकारीसम्बन्धी मुद्दाको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो। सोही अध्ययनका आधारमा मुद्दाको चाप बढी भएका काठमाडौंसहित १० देखि १२ वटा प्रमुख जिल्ला अदालतमा छुट्टै इजलास गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभरका जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी तथा रकम अपचलनसम्बन्धी एक हजार ५०० भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्। मुद्दाको संख्या ठूलो हुँदा पीडितले लामो समयसम्म आफ्नो बचत फिर्ता पाउन नसकेको र न्यायिक प्रक्रिया पनि ढिलो भएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा छिटो टुंग्याउन प्रधानन्यायाधीशसँग भेट गरी छुट्टै इजलास गठन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। सहकारीसम्बन्धी मुद्दा अन्य मुद्दासँगै सुनुवाइ हुँदा प्राथमिकतामा नपर्ने र पीडितले लामो समयसम्म न्याय पाउन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले विशेष व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको हो।
मन्त्री रावलले चितवनमा सहकारी पीडितका गुनासा सुनेपछि प्रधानन्यायाधीशलाई निवेदन र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिनुभएको छ। सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा पीडितले भोग्नुपरेको समस्यालाई ध्यानमा राखेर सरकारले न्यायिक प्रक्रिया छिटो बनाउन पहल गरेको उहाँको भनाइ छ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी बनाउन र बचतकर्ताको रकम फिर्तासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। मन्त्री रावलका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारी नियमनको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने गरी कानुन तर्जुमा भइरहेको छ। हाल स्थानीय तहमा दर्ता भएका सहकारी स्थानीय तहले, प्रदेशअन्तर्गतका सहकारी प्रदेश सरकारले र संघअन्तर्गतका सहकारी संघीय सरकारले नियमन गर्ने व्यवस्था छ।
तर, सहकारी समस्यामा पर्दा सम्बन्धित निकायले एकअर्कालाई जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिका कारण बचतकर्ताले दुःख पाउने गरेको मन्त्री रावलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार स्थानीय तहले समस्या समाधान गर्न नसके प्रदेश र प्रदेशले नसके संघीय सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकार अघि बढेको छ। जुनसुकै तहमा दर्ता भएको सहकारी भए पनि आवश्यक परेको अवस्थामा संघीय सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ।
लामो समयदेखि बचत फिर्ता नपाएका सहकारी पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री रावलले बताउनुभएको छ। पीडितले पटकपटक आश्वासन पाए पनि व्यवहारमा समस्या समाधान नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले आश्वासनमा मात्र सीमित नभई कानुनी र व्यावहारिक उपायमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
जिल्ला अदालतमा छुट्टै इजलास गठन, मुद्दाको प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ र सहकारी नियमनसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणलाई सरकारले अघि बढाएसँगै सहकारी पीडितले न्याय तथा बचत फिर्ताको प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरेका छन्। यद्यपि, छुट्टै इजलासको प्रभावकारिता र पीडितले रकम कहिले फिर्ता पाउँछन् भन्ने विषय कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।