सुर्खेत । चीनलाई पठाइएको पत्रको जवाफ नआउँदा दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको दोस्रो चरणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । पहिलो चरणको अन्वेषण पूरा भए पनि थप परीक्षणका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग माग्दै पठाइएको पत्रको जवाफ नआएपछि उत्खनन प्रक्रिया रोकिएको हो । पहिलो पत्रको जवाफ नआएपछि नेपालले करिब महिनाअघि पुनः पत्र पठाएको छ । तर, त्यसको जवाफसमेत नआउँदा दैलेखको जलजलेमा ग्यास उत्खननको काम कहिले अघि बढ्छ भन्ने टुंगो छैन ।

पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सूचना अधिकारी तथा भूगर्भविद् प्रकाश लुइँटेलका अनुसार दोस्रो चरणको परीक्षणका लागि चीनसँग आर्थिक र प्राविधिक सहयोग मागिएको हो । ‘पहिलो पत्रको जवाफ नआएपछि फेरि पत्र पठाइएको हो,’ उनले भने, ‘तर जवाफ आएको छैन । अनुसार नेपालमा गत वर्ष राजनीतिक परिवर्तन भएपछि चिनियाँ पक्षले जवाफ पठाउन ढिला गरेको छ ।’
दोस्रो चरणमा ग्यासको गुणस्तर, भण्डारभित्रको चाप र प्रवाह क्षमता परीक्षण गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि ‘वेल टेस्टिङ’ अर्थात् इनारको उत्पादन क्षमता परीक्षण आवश्यक छ । यसबाट कति ग्यास निकाल्न सकिन्छ र व्यावसायिक रूपमा उत्खनन गर्न सम्भव छ कि छैन भन्ने टुंगो लाग्नेछ । खानी तथा भूगर्भ विभाग र चीनको चाइना जियोलोजिकल सर्भेको सहकार्यमा गरिएको अध्ययनले जलजले क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको देखाएको छ । यसअघि प्रारम्भिक अध्ययनले ११२ अर्ब घनमिटरसम्म ग्यास हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो ।
दोस्रो चरणका लागि वैकल्पिक उपायको खोजी
चीनको जवाफ पर्खिरहेको सरकारले दोस्रो चरणको काम अघि बढाउन वैकल्पिक व्यवस्थाबारे समेत छलफल गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दुईवटा विकल्पबारे छलफल भएको हो । पहिलो विकल्प नेपाल आयल निगमअन्तर्गत छुट्टै कम्पनी वा स्वायत्त संरचना स्थापना गरेर पेट्रोलियम अन्वेषणको काम अघि बढाउने हो । दोस्रो विकल्प विदेशी साझेदार वा लगानीकर्ता खोजेर आवश्यक प्राविधिक तथा आर्थिक स्रोत जुटाउने हो । तर, यी दुवै विकल्प प्रारम्भिक छलफलमै सीमित छन् ।
चीनबाट सहयोग नआएको अवस्थामा नेपालले आफ्नै स्रोतबाट परीक्षण गर्न सक्ने वा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार खोज्न सक्ने विषय यसले देखाउँछ । यद्यपि वेल टेस्टिङका लागि आवश्यक लगानी, प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको व्यावसायिक उत्पादन प्रक्रिया अघि बढाउने विषय समेटेको थियो । तर, बजेटमा उल्लेख भएको लक्ष्यअनुसार दोस्रो चरणको काम सुरु हुन सकेको छैन ।
पहिलो चरणमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ठूलो लगानी गरिएको थियो । मेरो लगानीको विवरणअनुसार यसका लागि करिब १३ करोड ६० लाख चिनियाँ युआन खर्च भएको थियो । नेपाली रुपैयाँमा यसको मूल्य तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । तर, दोस्रो चरणको परीक्षणका लागि आवश्यक थप रकम र त्यसको स्रोत अझै सुनिश्चित भएको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका लागि केवल १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम परियोजनाको अर्को चरण सुरु गर्न पर्याप्त हुने देखिँदैन । यस कारण पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अहिले दुई वैकल्पिक मोडेलबारे छलफल गरिरहेको छ ।
तीन क्षेत्रमा सम्भावना, एउटामा मात्रै ड्रिलिङ
नेपाल र चीनबीच सन् २०१६ मा भएको समझदारीपछि दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण अघि बढाइएको थियो । त्यसपछि २०७५ फागुन १६ मा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खननसम्बन्धी औपचारिक सम्झौता भएको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभाग र चीनको चाइना जियोलोजिकल सर्भेको सहकार्यमा सन् २०१९ देखि परियोजनाको काम सुरु गरिएको हो ।
पहिलो चरणमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले भौगर्भिक सर्वेक्षण, सिस्मिक सर्वेक्षण, म्याग्नेटोटेल्युरिक सर्वेक्षण र जियोकेमिकल स्याम्पलिङ गरेको थियो । ती अध्ययनबाट पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक ग्यास हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरिएको थियो । दैलेखको श्रीस्थान, नाभिस्थान र पादुका आसपास तीनवटा सम्भावित क्षेत्र पहिचान भएका छन् । तर, अहिलेसम्म जलजलेमा मात्रै ड्रिलिङ गरिएको छ । बाँकी क्षेत्रमा अन्वेषण हुन सकेको छैन ।
जलजलेमा ड्रिलिङका लागि भैरवी गाउँपालिका–१ का २७ घरपरिवारको करिब ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । सरकारले प्रतिरोपनी एक लाख ७५ हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा उपलब्ध गराएको थियो । आवश्यक संरचना निर्माणपछि सन् २०२४ मेदेखि ड्रिलिङ सुरु गरिएको थियो । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले जमिनमुनि चार हजार १३ मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ गरेको थियो । संकलित चट्टान तथा माटोका नमुना परीक्षणका लागि चीन पठाइएको थियो ।
अन्वेषणका क्रममा ठूला उपकरण नेपाल ल्याउनसमेत कठिनाइ भएको थियो । भारतको रुपैडिया नाकाबाट करिब एक सय ५० वटा ट्रकमा उपकरण ल्याएर साँघुरो सडक हुँदै जलजले पु¥याइएको थियो । कोरोना महामारी, भौगोलिक कठिनाइ, सडक पूर्वाधारको अभाव र जग्गा अधिग्रहणका कारण सुरुमा तीन वर्षभित्र सक्ने भनिएको अन्वेषणको काम लम्बिएको थियो ।
दैलेखमा प्राकृतिक ग्यासको व्यावसायिक उत्पादन सम्भव भए खाना पकाउने इन्धन, उद्योग सञ्चालन र विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास आयातमा खर्च हुँदै आएको रकम घटाउन सहयोग पु¥याउन सक्छ । तर, ग्यास उत्पादन गर्न सकिने अवस्था पुष्टि भएपछि पनि त्यसलाई उपभोक्तासम्म पु¥याउने प्रक्रिया सहज छैन । ग्यासको गुणस्तर र उत्पादन क्षमताअनुसार प्रशोधन केन्द्र, भण्डारण, ढुवानी तथा वितरण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ ।
यसअघि चिनियाँ प्राविधिक टोलीले प्रशोधन केन्द्र दैलेखमै निर्माण गर्ने र त्यसका लागि सुर्खेतबाट दैलेखसम्मको दूरी छोट्याउने सुरुङ मार्गको अवधारणासमेत अघि सारेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । तर, यो योजना कार्यान्वयनमा जाने वा नजाने भन्नेबारे स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक भएको छैन । अहिले आयोजनाको मुख्य काम दोस्रो चरणको सम्झौता र वेल टेस्टिङमा अड्किएको छ । चीनको जवाफ आएपछि मात्रै थप प्राविधिक काम अघि बढ्ने अवस्था छ । चीनसँगको सहकार्यमा ढिलाइ भइरहँदा नेपालले वैकल्पिक लगानी र प्राविधिक व्यवस्थापनबारे गरेको छलफलले पनि दैलेखको पेट्रोलियम परियोजनाको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।







