जाजरकोटको नलगाडमा ४१७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना चार दशकभन्दा लामो समयदेखि अध्ययन र तयारीमै अल्झिएको छ । २०४५ सालदेखि प्रारम्भिक अध्ययन सुरु भएको आयोजना अहिले पनि निर्माणको चरणमा पुग्न सकेको छैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको तीन वर्ष बितिसक्दा समेत लगानीको स्रोत टुङ्गो नलाग्नु राज्यको विकास व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न हो । नलगाड आयोजना सामान्य पूर्वाधार परियोजना होइन । यसबाट वार्षिक औसत एक हजार २८० गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । तर, करिब दुई खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने आयोजनामा सरकारले अहिलेसम्म निर्माणको सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन । विदेशी लगानी खोज्ने वा ऋण लिएर निर्माण अघि बढाउने भन्ने विकल्पमै आयोजना रुमल्लिएको छ ।

आयोजनाको डीपीआर तयार गर्न मात्रै एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसअघि पहुँचमार्ग, कार्यालय, सुरक्षा शिविर र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा करिब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यति ठूलो रकम खर्च गरेर आधारभूत तयारी पूरा हुँदा पनि मुख्य निर्माणको सुरसार नहुनु सामान्य प्रशासनिक ढिलासुस्ती मात्र होइन, सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमाथि उठेको प्रश्न पनि हो । २०७३ वैशाख २३ मा डीपीआर निर्माणको सम्झौता हुँदा ३१ महिनाभित्र काम सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर पटकपटक म्याद थप्दै २०८० असार १५ मा मात्रै अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइयो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसमेत २०८० कात्तिक १५ मा स्वीकृत भइसकेको छ । अर्थात् अध्ययन र स्वीकृतिका नाममा वर्षौं बितिसक्दा पनि निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र बन्न सकेको छैन ।
अब सरकारले नलगाडलाई अर्को अध्ययनको विषय बनाउनु हुँदैन । लगानीको स्रोत, निर्माणको ढाँचा, समयसीमा र जिम्मेवार निकाय स्पष्ट गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी खोज्ने हो भने त्यसका लागि कूटनीतिक र संस्थागत पहल तीव्र बनाउनुपर्छ । ऋण वा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विकल्प रोज्ने हो भने त्यसको आर्थिक सम्भाव्यता र दायित्वबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । ठूला आयोजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा वर्षौं अल्झाउने प्रवृत्तिले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । नलगाडमा भएको खर्च र अहिलेसम्मको प्रगतिबारे नागरिकलाई नियमित जानकारी दिनु पनि सरकारको दायित्व हो । आयोजना निर्माण गर्दा प्रभावित बस्तीको पुनःस्थापना, उचित मुआब्जा र वातावरणीय सुरक्षालाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ । कर्णालीको ऊर्जा सम्भावनालाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने हो भने नलगाडलाई कागजी योजनाबाट निर्माणको चरणमा पु¥याउनैपर्छ ।






