सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम वर्षेनि बढ्दै गएको पाइएको छ । वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले २०८१ सालमा “कर्णाली प्रदेश वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि–२०८१” लागू गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको हो । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, अभिलेख प्रणाली, प्रतिवेदन र लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित ल्याइएको कार्यविधि व्यवहारमा प्रभावकारी हुन नसक्दा प्रदेशको बेरुजु निरन्तर बढिरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका सबै मन्त्रालयले आफ्नो वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने गरेका छन् भने त्यसको समग्र समन्वय आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्दका अनुसार सो मूल्याङ्कनका आधारमा बजेट विनियोजनसमेत गरिन्छ । महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कर्णाली प्रदेशको बेरुजु दर २.०८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १.२२ प्रतिशत थियो। यो दर अन्य प्रदेशको तुलनामा दोस्रो उच्च हो।
मधेश प्रदेश ३.७७ प्रतिशत बेरुजुसहित पहिलो स्थानमा रहेको छ । प्रदेशको कुल बेरुजु रकम बढेर चार अर्ब ७३ करोड ५६ लाख सात हजार रुपियाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो रकम चार अर्ब १२ करोड पाँच लाख ८४ हजार रुपियाँ रहेको थियो । त्यसमध्ये १७ करोड ६४ लाख ५८ हजार रुपियाँ मात्र फस्र्योट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै थप ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार रुपियाँ बेरुजु थपिएको छ । सम्परीक्षण प्रक्रियाबाट एक करोड ७९ लाख १९ हजार रुपियाँ थपिएको जनाइएको छ ।
महालेखाले प्रदेश सरकार र मातहतका १३७ कार्यालयको ३७ अर्ब १९ करोड ८० लाख ७६ हजार रुपियाँ बराबरको लेखा परीक्षण गर्दा उक्त बेरुजु देखिएको हो । कुल बेरुजुमध्ये सात करोड २७ लाख ३९ हजार रुपियाँ पेस्की रहेको छ भने पेस्कीबाहेकको खुद बेरुजु ७० करोड आठ लाख २३ हजार रुपियाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बेरुजु बढ्दै जाँदा कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च क्षमता भने कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारले कुल वार्षिक बजेटको ६३.६७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ