मुगु । गृहमन्त्रालयले फागुन महिनादेखि नेपाल प्रहरीका कर्मचारीको रासन भत्ता वृद्धि गरे पनि हिमाली जिल्ला मुगुमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीले भने आफूहरूलाई त्यसको प्रभाव नपरेको गुनासो गरेका छन् । महँगी र दुर्गमताको अनुपातमा रासन भत्ता पर्याप्त नभएको भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सुकाढिक प्रहरी चौकीमा कार्यरत एक प्रहरी कर्मचारीका अनुसार नजिकैको हिमाली जिल्ला हुम्लामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीले मासिक करिब २३ हजार रुपैयाँ रासन भत्ता पाउने गरेका छन् भने मुगुमा कार्यरत प्रहरीले करिब नाै हजार रुपैयाँमै चित्त बुझाउनुपरेको अवस्था छ ।
समान भौगोलिक विकटता हुँदाहुँदै पनि सरकारले विभेद गरेको महसुस भएको उनले बताए । मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका दुई स्थित तिब्बत सीमा नाका प्रहरी चौकीमा कार्यरत अर्का कर्मचारीले सरकारले भत्ता वृद्धि गरे पनि यहाँको वास्तविक महँगी अनुसार समायोजन नभएको गुनासो गरे । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्यधिक महँगो हुँदा हालको रासन भत्ताले खर्च धान्न कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका अनुसन्धान अधिकृत नवीन शाहीले पनि मुगुमा पाइने रासन भत्ता कालिकोटजस्ता तुलनात्मक रूपमा कम दुर्गम जिल्लासँग लगभग उस्तै रहेको बताए ।
उनले हिमाली जिल्लामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न रासन भत्ता पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । प्रहरी कर्मचारीबाट लगातार गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुले छ महिनाअघि नै रासन भत्ता पुनरावलोकनका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस पठाइसकेको जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द खत्रीले हुम्ला र मुगुको भौगोलिक कठिनाइ लगभग समान रहेकाले रासन भत्तामा समायोजन आवश्यक रहेको बताए ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख रामप्रकाश शाहका अनुसार हिमाली जिल्लामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको मनोबल बढाउन रासन भत्ता समायोजन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सिफारिस पठाइएको छ । उनले दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरिरहेका सुरक्षाकर्मीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पहल भइरहेको जानकारी दिए ।