Author:

गत मंगलबार जेन–जी २.० राष्ट्रिय अभियानको कर्णाली प्रदेश भेला गरिएको छ । भेलाले प्रदेश तथा विभिन्न जिल्लाका कमिटी पनि निर्माण गरेको छ । जेनजी २.० अभियानका केन्द्रीय सल्लाहकारसहितको भेलाले जिल्ला, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म राष्ट्र निर्माणका लागि सबै समूहका जेनजीलाई एकताबद्ध हुन पनि सन्देश दिएको छ । प्रदेशको यही भेलाले एउटा अपिल गरेको छ, ‘मुलुकको निकासका लागि संवादमा आउनुस् ।’ यो दल, समूह, विभिन्न अभियानमा सहभागीहरुलाई गरिएको अपिल हो ।
‘सर्वदलीय वा सर्वपक्षीय छलफल, वहस र वार्ता संवादको थालनी गरिरहेका छौं, यहाँको दल, समूह, अभियानसँग छलफल गरी वर्तमान संकट र मुलुकको निकासका विषयमा वृहत राष्ट्रिय संवादमा सहभागी हुन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’ भेलाबाट जारी गरिएको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
भेलाले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछिको घटनाक्रमलाई हेर्दा आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले लिनुपर्ने पहलकदमीमा अलमलिएको निश्कर्ष निकालेको छ । ‘अहिले एकातिर दलहरुमा अन्योलता देखिएको छ, अर्कोतिर मुलक झन संकटतर्फ गएको महसुश भएर हामीले फेरि वार्ता, संवाद र छलफलमा जुट्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ जेनजी २.० का कर्णाली प्रदेश संयोजक हिक्मत जंग मल्लले भने, ‘संघर्ष र आन्दोलनलाई वार्ता, संवाद र सहमतिको माध्यमल राष्ट्रिय एकतामा बदल्न सकिन्छ भन्ने इतिहासले देखाएको छ, जनताको विद्रोहलाई जेनजी आन्दोलनमार्फत नेपाली विशेषताको क्रान्ति बताएको यो पहिलो इतिहास हो ।’
जेनजी आन्दोलनले दिएको म्यान्डेट पूरा गर्ने दायित्व सबैमा आएको र अब मुलुकलाई युगान्तकारी निकास दिन जेनजी पुस्ता, पुराना दल, वैकल्पिक शक्ति, नागरिक समाज सबैले चलाउनुपर्ने अवस्था आएको निश्कर्ष प्रदेश भेलाले निकालेको छ ।
जेनजी २.० अभियानको कर्णाली प्रदेश भेलाले वर्तमान सरकारसमक्ष सात बुँदे माग पनि अघि सारेको छ । जेनजी आन्दोलनको संस्थागत संरक्षण तथा विकास गर्नुपर्ने, सहिद परिवार, घाइते योद्धा र नेतृत्वबीच एकता कायम गर्नुपर्ने, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र जवाफदेहितासहितको सरकार निर्माण गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा जेनजीसहितको नयाँ पुस्ताको सहभागिता हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग गठन तथा निर्वाचन आयोग पुनर्गठन हुनुपर्ने, सर्वदलीय सहमतिमा संविधान संशोधन र भयरहित निष्पक्ष चुनाव हुनुपर्ने र केही विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग भेलाबाट गरिएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचिक कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख, राजा वा राष्ट्रपति, प्रदेश सभा खारेज गर्ने कि सुदृढ गर्ने, धर्म निरपेक्षा कि सापेक्ष हुने, धार्मिक स्वतन्त्रता, स्थानीय तह निर्दलीय बनाउने वा दलीय प्रधिस्पर्धाबाट नेतृत्व दिने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने भेलाबाट औंल्याईएको छ ।
प्रदेश र जिल्ला समिति गठन
जेन–जी २.० अभियानको प्रदेश भेलाबाट कर्णाली प्रदेशसहित प्रदेश भित्रका जिल्लाहरुमा समिति पनि गठन गरिएको छ । यस्तै विभाग र विभागका प्रमुख, सचिवालय सदस्यहरु पनि सर्वसम्मतिले तोकेको छ । तत्काल प्रदेश समिति तीन सदस्यीय बनाईएको छ ।
जेनजी २.० को कर्णाली प्रदेश समितिको संयोजकमा हिक्मत जंग मल्ल चयन भएको छ । सहसंयोजकमा मोहन थापा र प्रवक्तामा लक्ष्मी रोकायालाई चयन गरिएको छ । प्रदेश समितिको संरक्षकका रुपमा डम्बर साहूलाई राखिएको छ । प्रमोद राना, सेवक विसी, उत्सव शाही, सोलमान विश्वकर्मा, लोकराज शाही, मौसम विक, अमरजंग शाही, चन्द्र लामिछाने, रचना नेपाली, टिकाराम सापकोटा र सागर शाही समितिको सदस्य चयन भएका छन् ।
प्रदेश समितिअन्तर्गत पाँच वटा विभाग र त्यसका प्रमुख पनि तोकिएको छ । जसमा मोहनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा कृषि विभाग, सूर्य विक्रम लामिछानेको नेतृत्वमा आर्थिक तथा योजना विभाग, नविन बुढाको नेतृत्वमा खेलकुद विभाग, उपेन्द्र शाहीको नेतृत्वमा स्वास्थ्य विभाग र मिलन शर्माको नेतृत्वमा सूचना प्रविधि विभाग गठन गरिएको छ ।
यस्तै १३ सदस्यीय सचिवालय पनि गठन गरिएको छ । सचिवालयमा विपिन गुरुङ, युवराज चपाई, पारस सिंह ठकुरी, मिसन कार्की, दिलु शाही, सन्देश गिरी, आशिषनाथ योगी, नरेश गुरुङ, हर्ष शाही, सागर आचार्य, विनोद शाही, तपेन्द्र लोहार र विमल शाही सदस्य रहेका छन् ।
जेनजी २.० को सुर्खेत जिल्ला समितिमा कसम जंग मल्ललाई संरक्षक राखिएको छ । सुवास शाही संयोजक, समिर शाही सहसंयोजक, पिपना विश्वकर्मा प्रवक्ता चयन भएका छन् । सरद शाही, सुनिल बुढा, सुभाष शाही ठकुरी, ज्ञानेन्द्र शाही, प्रतिमा शाही ठकुरी, विप्लव सुवेदी, डिकेन विष्ट, रेगल शाही, टेकराज शर्मा र गौरव थापा सदस्य चयन भएका छन् ।
यस्तै कालीकोट जिल्ला समितिको संयोजकमा महेन्द्र भारती चयन भएका छन् । सहसंयोजक सुनिल शाही र प्रवक्ता सर्मिला शाही चयन भएका छन् भने बल चौलागाई, अमित शाही, हिरामान सिंह, सागर शाही, दत्त बम, गोविन्द सिंह, तपेन्द्र पाण्डे, प्रकाश शाही, देविराम पाण्डे, ध्वजविक्रम शाही, विशाल शाही, विमल शाही र नकुल शाही सदस्य चयन भएका छन् ।
जाजरकोट समितिको संयोजकमा युवाराज शर्मा, सहसंयोजकमा कैलाश शाह, प्रवक्तामा मिनकृष्ण विक्रम शाह चयन भएका छन् । सन्जन केसी, संरदेश वली, रविन सिंह, आदित्य विक्रम शाह, सुनिलकुमार पुन, निशान आरसी, डेनियल पुनमगर, कुशल के.एम., कृष्टिना विसी, सञ्जिव श्रेष्ठ, विगेश सिंह, विराट डिसी, सविन पन्त, शिवराज रोकाय, राहुल शाह र शक्ति शाही सदस्य चयन भएका छन् ।
दैलेखको संयोजकमा भुपेन्द्र खनाल, सहसंयोजकमा कमल बोहरा, प्रवक्तामा नवराज वली चयन भएका छन् । सदस्यहरुमा सुमन हमाल, प्रेम खत्री, सागर शाही, रमित विक, प्रकाश शाही, भुपेन्द्र विक चयन भएको छन् । यसैगरी जुम्लाको संयोजकमा कृष्ण श्रीकृष्ण भण्डारी, सहसंयोजकमा शक्ति सिंह रोकाया, प्रवक्तामा भुपेन्द्र भण्डारी चयन भएका छन् । प्रेमराज महत, कटक रोकाया, विशाल महत र जीवन मल्ल सदस्य चयन भएका छन् ।
सल्यानको संयोजकमा दीपक बस्नेत चयन भएका छन् । सहसंयोजकमा अनुराधा रिउते, प्रवक्तामा सावित्री वली चयन भएका छन् भने शिशिर बस्नेत र पवित्रा बुढाथोकी सदस्य चयन भएका छन् । हुम्ला, मुगु, डोल्पा र रुकुम पश्चिममा तत्काल संयोजक मात्र तोकिएको छ । तोकिएका संयोजकहरुले जिल्लामा समिति विस्तार गर्न सक्ने जनाईएको छ । हुम्लाको संयोजकमा राजन शाही, मुगुको संयोजकमा निरज शाही, डोल्पाको संयोजकमा मोती बुढा र रुकुम पश्चिमको संयोजकमा उमेश लामिछाने चयन भएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधानको रक्षाको लागि जनप्रतिनिधिहरु अग्रभागमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन । वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप्रमुखहरु सहभागी भेलाको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले मुलुकको पछिल्लो घटनापछि संविधान खतरामा परेको बताए । संविधान रहने वा नरहने भन्ने परिस्थिति सृजना भएकोले जनप्रतिनिधिहरु रक्षार्थ उभिनुपर्ने औंल्याए ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माणसँगै मुलुकको जनप्रतिनिधिको दायित्व संविधानको रक्षा गर्ने पनि भएको बताए । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरुले जनताको सेवासँगै संविधानको रक्षाको लागि लागि आ–आफनो ठाउँबाट अगुवाई गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । अहिलेको सरकारलाई संविधानले नचिने पनि परिस्थिति र वाध्यात्मक रुपमा स्वीकार गर्नुपरेको उनको टिप्पणी थियो । ‘आन्दोलनले जुन परिस्थिति सिर्जना ग¥यो, त्यसले देशमा एक खालको तरंग नै पैदा भयो,’ उनले भने, ‘आन्दोलनपछि नयाँ सरकार पनि गठन भयो, यद्यपि यो सरकारलाई संविधानले त चिन्दैन । तैपनि हामीले बाध्यात्मक परिस्थितिमा स्वीकार गर्नुपरेको छ ।’
मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधान जोगाउनका लागि नागरिक स्तरबाट खबर दारी गर्नुपर्ने बताए । नागरिक स्तरबाट गरिने खबरदारीले संविधान जोगिने र संविधानलाई वर्तमान सरकारले मिच्न नपाउने उनको धारणा थियो । ‘नागरिक स्तरबाट आन्दोलन भन्दा पनि जनप्रर्दशनको माध्यमबाट संविधान जोगाउन जति धेरै जनता सडकमा आउँछन् संविधान जोगिने त्यति नै सुनिश्चित हुन्छ र सरकारबाट संविधान मिच्ने काम पनि रोकिन्छ ।’ उनले भने ।
गएको भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि राजनीतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरु अब कहिल्यै फर्कन सक्दैनन भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरिएको उनले बताए । उनले यस्तो मनोवैज्ञानि त्रास सिर्जना गएिको दुई महिनामै परिस्थिति फेरिएको पनि बताए । ‘भदौ २३ र २४ पछि परिस्थितिले सबैलाई प्रभावित बनाएको छ, तर त्यतिबेलाको सरकार र आन्दोलनकारीको गतिविधि हेर्ने हो भने अब मुलुकमा दल नै नरहला जस्तो गरि व्यवहार गरियो,’ उनले भने, ‘निजामति प्रशासन पनि त्यसै अनुरुप आंतकित भयो, तर अहिले केही महिनामै परिस्थिति फेरिएको छ, त्रास फैलाएको जस्तो अवस्था अहिले छैन ।’
कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय आफैंले आयोजना गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधहरु ससहभागी भेलाको उद्घाटनका क्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले तीन तहको सरकारको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित रहेको भएपनि केन्द्र सरकारल आफ्नो युनितका रुपमा व्यवहार गरिरहेको बताए । जेनजी आन्दोलनपछि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफनो यूनिटको रुपमा व्याख्या गरेर पत्राचार गरेपनि सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले सामूहिक रुपमा आपत्ति जनाएपछि अहिले त्यसलाई सच्चाएर पठाएको बताए । ‘आन्दोलनको हावाहुरीले लोकप्रिय बन्ने नाममा संघीय सरकारले संविधानविपरित आफ्नो युनिटजस्तो हामीलाई पत्राचार गरेको थियो, त्यसललाई अहिले सच्याएर पठाईएको छ ।’ कँडेलले भने ।
अहिले मुलुकको अवस्था आन्दोलनले निम्त्याएको परिस्थितिमा जस्ता नभएको उनले बताए । आन्दोलनमा उठेका भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागमा कसैको असहमति नभएपनि हिंसात्मक आन्दोलनलाई राजनीतिक आवरण दिन नसकिने उनले बताए । उनले वास्तविक जेनजीहरुले चाहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागमा जनप्रतिनिधिहरुले आफूलाई अब्बल सावित गर्नुपर्ने औंल्याए । जनप्रतिनिधिहरुको मूल्यांकन कामले हुने भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नो असल र जनमुखी कामबाट नै संविधान र व्यवस्थाको जर्गेना गर्नतर्फ लाग्न आग्रह गरे ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयद्वारा आयोजित दुई दिनसम्म चल्ने भेलामा मंगलबार प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, नगरपालिकाका प्रमुख, उप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरुबीच अन्तरक्रिया भएको थियो । बुधबार (आज) गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरुबीच अन्तरक्रिया गरिनेछ । खुख्यगरि प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा सेवा प्रवाह, प्रदेश सरकारको योजना छनोट प्रक्रिया तथा स्थानीय तहको भूमिका र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थाप, राजस्व संकलन तथा बाँडफाँटका विषयमा छलफल गर्न भेलाको आयोजना गरिएको हो ।