गृहमन्त्री रमेश लेखकले संघीय संसदको आगामी अधिवेशनबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कानूनलाई समसामुहिक रूपमा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
बुधबार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित ६९ औं नेपाल प्रहरी दिवसको अवसरमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले दुवै सुरक्षा निकायका लागि नयाँ कानून निर्माणलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
गृहमन्त्रीले नेपाल प्रहरीको संगठनलाई सुदृढ बनाउन विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ कानूनको मस्यौदा तयार गरिने जानकारी दिए।
साथै, संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सम्बोधन गर्न आयोगहरू गठन गरी कानून निर्माणको काम सम्पन्न भएको उल्लेख गरे।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा शहादत प्राप्त नेपाल प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायका परिवारहरूलाई पीडितकै रूपमा परिभाषित गरी परिपूरण प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरिएको पनि उनले बताए।
उनले भने, “द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीका परिवार र घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि पीडितकै सरह परिपूरण प्राप्त गर्ने हक यो कानूनले सुनिश्चित गरेको छ।”
नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ सालमा बनेको भए पनि, लामो समयदेखि पटक-पटक संशोधन गर्दै प्रहरीको सञ्चालन गरिएको जानकारी दिँदै गृहमन्त्रीले अब भने समसामुहिक कानून निर्माण गरेर नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए।
संघीय संसदको आगामी अधिवेशनबाट दुवै सुरक्षा फौजका लागि नयाँ कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिबद्धता उनले जनाए।
गृहमन्त्री लेखकले सुशासन, सामाजिक न्याय, कानूनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, र भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितताविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरिरहेको पनि उल्लेख गरे।
साथै, उनले समृद्ध राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा मन, वचन, र कर्मले सहभागी हुन सबैलाई आग्रह गरे। प्रहरीलाई थप व्यावसायिक र सशक्त बनाउन स्रोत साधनको व्यवस्थापनलाई जरुरी ठहर गर्दै उनले प्रहरी बलको विकासमा सरकारले ठोस कदम चालेको बताए।