मनोसामाजिक अपाङ्गताका सवालमा प्रदेश सभा सदस्यसँग छलफल

मनोसामाजिक अपाङ्गताका सवालमा प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग छलफल गरिएको छ । सोमवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमा मनोसामाजिक अपाङ्गताको अवस्था तथा सवालहरुका विषयमा छलफल गरिएको हो ।

कोशिशको समाहित परियोजनाको आयोजनामा कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यहरुसँग यहाँको कानून, नीति तथा कार्यक्रममा मनोसामाजिक अपाङ्गता विषयमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

कार्यक्रमका सहभागिहरुले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएकालाई राज्यबाट नै विभेद भएको बताएका थिए । निजामति सम्बन्धि ऐनको विषयमा चर्चा गर्दै कोशिशको समाहित परियोजनाका कार्यक्रम अधिकृत सुर्यप्रसाद भट्टराईले कानुनमा विभेदकारी शब्दको प्रयोग भएको जनाए ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई होच्याउने तथा उनीहरुलाई अवरोधको सृजना हुनेगरी कानुन निर्माण हुनेगरेको उनको धारणा छ । वीरेन्द्रनगरमा मात्र हाल दुई सय जनाको हाराहारीमा मनोसामाजिक अपाङ्गता व्यक्तिहरु रहेको उनले जनाए ।

मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य अर्थ लगाउदै उनीहरुलाई निर्वाचनमा उठ्न, मतदान गर्न लगायत करार गर्न ऐनहरुले अयोग्य ठानेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘नेपालको कुल जनसंख्यामा चार दशमलव दुई प्रतिशत जनसंख्यामा मनोसामाजिक अपाङ्गता छ । संख्यात्मक आधारमा यो २८ हजार ४५ जना हो ।’

‘मानसिक स्वास्थ्य भन्नाले मनमा रहेको सोचाइ, भावना साथै व्यवहारको स्वास्थता भएको अवस्थालाई जनाउँदछ’, उनले भने, ‘मनोसामाजिक अपाङ्गता भन्नाले मन वा मानसिक स्वास्थ्य समस्याका कारण सिर्जना भएको दीर्घकालिन सिमितता तथा विद्यमान अववोधहरुको (कानुनी, भेद्भाव, लाञ्छनाहरु) कारण अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा पूर्ण प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा पुगेको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाइ मनोसामाजिक अपाङ्गतामा रहेको व्यक्ति भनिन्छ ।’

विभेद रोक्ने प्रतिवद्दता

प्रदेश सभा सदस्य तुलसा मल्ले कानुनमा विभेदकारी शब्दहरुको प्रयोगमा आफुहरु सचेत रहेको जनाइन् । अपाङ्गता रहेका व्यक्तिहरु समुदायमा खुलेर आउन अनुरोध गर्दै उनले मनोसामाजिक अपाङ्गता रहेका व्यक्ति नखुल्दा विभेदको सिकार हुन वाध्य रहेको जनाइन् ।

उनले भनिन्, ‘कानुनको कार्यान्वयनमा समेत जटिलता देखिएको छ । कानुनलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रदेश सभा सदस्य रणसिंह परियारले मनोसामाजिक अपाङ्गता रहेका व्यक्तिको पहिचान गर्न जरुरी रहेको बताए ।

मनोसामाजिक अपाङ्गताको कारणले भएको विभेद विरुद्ध आफुहरु प्रतिवद्द रहेको प्रदेश सभा सदस्यहरुको भनाई थियो ।