मुख्यसचिव अर्यालको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयास

अनिवार्य अवकाशको उमेर बढ्दा मुख्य सचिव अर्याललाई फाइदा नपुग्ने गरी प्रतिनिधि सभाले विधेयक पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो ।

तर, राष्ट्रिय सभामा विधेयक पुगेपछि सरकारले ऐन लागू भएको वर्ष नै ५९ वर्ष लागू गर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले केही प्रावधिक विषय मिलाउनुपर्ने भनेर यस्तो प्रस्ताव राखेकी छिन् । जसलाई विपक्षी दलहरूले स्वीकार गरिसकेका छैनन् ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर अगाडि बढेको प्रावधान नै राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेको खण्डमा मुख्यसचिव अर्यालले आगामी मंसिर ९ गते अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको वर्ष ५९ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने भनिए मुख्यसचिव अर्यालको कार्यकाल २०८३ साल भदौ १३ गतेसम्म लम्बिनेछ ।

अर्याल २०८१ साल भदौ १३ गते मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यसचिवको कार्यकाल २ वर्ष कायम गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति सहमत भएको छ । यो प्रावधान प्रतिनिधि सभाले समेत पारित गरेर पठाएको हो ।

विधेयकमा टुंगिन बाँकी विषय आज टुंगो लगाएर राष्ट्रिय सभामा पेस गर्ने तयारी छ ।

यदि विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको वर्ष अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५९ वर्ष बनाइए नौ सचिवसहित सहसचिव र उपसचिवहरुको समेत कार्यकाल लम्बिने छ ।