सरकार अवकाश उमेरसम्बन्धी अडानबाट पछि हट्यो

The government backed down from its stand to reverse the decision regarding the retirement age of civil servants

 निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष बनाउँदाको कार्यान्वयन विधिमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको सर्वसम्मतिको निर्णय उल्ट्याउने अडानबाट सरकार र सत्तापक्ष पछि हटेका छन् ।

विधायन व्यवस्थापन समितिले शुक्रबारको बैठकबाट निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष हुने र तीन चरणमा कार्यान्वयनमा आउने निर्णय गरेको थियो । अब ऐनको दफा ५८ मा अवकाश उमेर कार्यान्वयन विधि ऐन प्रारम्भ भएको मितिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर चालु आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्ष, त्यसपछि ५९ वर्ष र त्यसको १ वर्षपछि सबै कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष कायम हुनेछ ।

उक्त व्यवस्था उल्ट्याउनुपर्ने र ऐन प्रारम्भ भएदेखि नै अवकाशमा जाने कर्मचारीको उमेर ५९ हुनुपर्ने सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेको थियो । मन्त्रीले समितिको निर्णय उल्टिनुपर्ने भनेपछि सत्तापक्ष कांग्रेस र एमालेका सांसदले पनि साथ दिएका थिए ।

दुई दिन यसै विषयमा समिति अनिर्णीत भएको थियो । मंगलबारको बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले समितिको निर्णय उल्टिनुपर्ने अडान छोडेकी थिइन् । ‘मैले व्यक्तिगत लाभका लागि केही पनि गर्दिनँ । कसैको अनुचित लाभका लागि म केही पनि गर्दिनँ । कर्मचारीको साथ आवश्यक हुन्छ । उनीहरूको मनोबल माथि उठाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सबै कर्मचारीको हित कसरी हुन्छ भनेर सोचिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘मैले यही अधिवेशनबाट विधेयक दुवै सदनबाट पारित हुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको थिए । अहिले पनि प्रतिबद्ध छु । यो विधेयकको महत्त्व छ । मैँले राखेको धारणामा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन । सर्वसम्मत गरेर जाने परम्परा छ, त्यसलाई भत्किन नदिऊँ । प्रतिनिधिसभाबाट जे पारित व्यवस्था छ, त्यही अनुसार जाऊँ ।’

सत्तापक्षबाट कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकारले गरेको गरेको प्रस्ताव अनुसार अगाडि बढ्न सहमति जनाएका थिए । ‘निजामती कर्मचारी विधेयकमा अनिवार्य अवकाशको उमेरसम्बन्धी भएको बहसमा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएको उमेरलाई स्वीकार गरेर अघि बढौँ। भन्नुभयो । समितिले मन्त्रीको प्रस्ताव स्वीकार गरेमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश कानुन लागू भएको वर्षदेखि क्रमशः पहिलो वर्ष ५८ वर्ष,दोस्रो वर्ष ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुनेछ,’ सिटौलाको भनाइ थियो ।

मन्त्री र सत्तापक्षले विधेयकमा पारित गरिएको व्यवस्था उल्ट्याउनबाट पछि हटेपछि समिति सचिवालय प्रतिवेदन लेखनमा जुटेको छ ।

मन्त्री र सत्तापक्षले निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने भनेपछि विपक्षी माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपालका सांसदले मत विभाजन माग गरेका थिए । विधायन व्यवस्थापन समितिमा विपक्षी दलहरूको बहुमत छ ।

यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट मंगलबार पारित गरिसक्नुपर्ने छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक मंगलबार नै बोलाइएको छ ।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *