देउवा दम्पतीमाथि भएको आक्रमणबारे बोल्यो कांग्रेस​

जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा भएको मृत्यु एवं खर्बौंको भौतिक संरचनाको विनाशसहितका विषयमा पार्टीले औपचारिक रूपमा धारणा सार्वजनिक गरेको भन्दै उनले कुनै भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।

‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र अन्य कयौं राजनैतिक नेतृत्व माथिको भौतिक आक्रमण, राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको संवाद पहलकदमी, अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको घोषणा, प्रतिनिधिसभा विघटन यी समग्र विषयमा पार्टीको धारणा महामन्त्रीद्वयको वक्तव्यबाट र पछिल्लो समय कार्यसम्पादन समितिको बैठकको निर्णयबाट सार्वजनिक गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमानमा पार्टीको भूमिका संयोजन गरिरहेको नाताले हाम्रा धारणाहरू बारे कुनै अस्पष्टता र अन्योल नरहेको सम्बन्धमा हामी स्पष्ट छौं ।’

आन्दोलनको क्रममा जीवन गुमाउने युवाहरू, सुरक्षाकर्मी लगायतप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै कांग्रेसले परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ । यस अघि नै घटनाको छानबिन गर्न हामीले माग गरिसकेको भन्दै कांग्रेसले पुन: स्मरण गराएको छ ।

जेनजीको भावना विपरीत अवाञ्छित तत्वले गरेको घुसपैठ र ध्वंसको वास्तविक आकलनको प्रक्रिया अबिलम्ब गर्न पनि कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘जेनजीको भावना विपरीत अवाञ्छित घुसपैठ हुँदा सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रदेशसभा भवनहरूदेखि अनेकौं राजनैतिक, प्रशासनिक, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, वित्तीय संस्था, मिडिया हाउस र व्यक्तिका निजी घर समेतमा गरेर खर्बौंको संरचना ध्वस्त गरिएको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘यो अत्यन्तै अकल्पनीय र दु:खद घटना निन्दनीय र भर्त्सना योग्य छ । सरकारले क्षतिको वास्तविक आकलन प्रक्रिया अविलम्ब शुरू गरोस् ।’

यसैगरी पार्टीका अग्रजहरू, नेताहरू, पार्टीका साथीहरू तथा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू माथि भएको भौतिक आक्रमण निन्दनीय भन्दै कांग्रेसले भर्त्सना गरेको छ ।

संसद् विघटन अलोकतान्त्रिक कदम

कांग्रेसले देशकै सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भनेको छ ।

‘संविधान बमोजिम जनताबाट लोकतान्त्रिक विधिअनुसार, निर्वाचित देशकै सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्य पूर्णरूपमा अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘यस कार्यले देशको संविधान, संविधानद्वारा प्रत्याभूत नागरिक अधिकार, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक शासन व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्य निर्माण गर्ने संविधानको भावनामा कुठराघात भएको छ । यसले लोकतन्त्र र संविधानलाई कमजोर गर्नुका साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ववर्ती सम्बन्धित फैसलाभन्दा विपरीत छ ।’(लाेकान्त्रर)