‘बैंक खाता छोरीको: सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम अलपत्र

छोरीमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गर्न र न्यूनतम माध्यमिक शिक्षासम्मको पहुँचसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको ‘बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम अलपत्र परेको छ।

२०७६ साउन १ गतेयता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रूपैयाँ जम्मा गरिदिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागु गरिएको थियो।

२०७१ पुस १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालिकोटको खाडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन करोड ८४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमार्फत कर्णालीका ११ हजार ४१५ छोरीको खातामा जम्मा गरिएको थियो। त्यसपछि भने प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन। प्रदेश सरकारको सिको गर्दै केही स्थानीय तहले पनि छोरीको खातामा रकम जम्मा गर्न थालेका थिए।

गुर्भाकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख मैना विकले छोरीहरूका लागि प्रभावकारी मानिएको कार्यक्रम रोकिँदा स्थानीय स्तरमा असन्तुष्टि पैदा भएको बताइन्।

‘प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमार्फत मासिक जम्मा गरिदिने भनेको रकम दुई वर्षदेखि रोकिएको छ,’ उपप्रमुख विकले भनिन्, ‘स्थानीय स्तरमा रकम किन रोकियो भन्दै दैनिक सेवाग्राही पालिकामा आइराख्नुहुन्छ।’

उपप्रमुख विकले प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन्। ‘यो कार्यक्रमबाट छोरी मात्रै जन्माउनेहरू हर्षित थिए, गर्भपतनलगायत लैंगिक विभेदमा पनि कमी आएको थियो, छोरीको शिक्षामा पहुँच पुग्ने अवस्था थियो,’ उनले भनिन्, ‘यति प्रभावकारी कार्यक्रम प्रदेश सरकारले रोक्नु हुन्नथ्यो।’

उनले प्रदेश सरकारले कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिए पनि जन्मिएका छोरीहरूको खाता खोल्ने क्रम भने नरोकिएको बताए। ‘खाता खोल्दा पालिकाको सिफारिस आवश्यक पर्छ, अहिले पनि निरन्तर खाता खोल्नका लागि अभिभावक आइराख्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘आगामी आवदेखि भए पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ।’

प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिमा छोरीमाथि हुने हिंसा, भ्रूणहत्या, छोरीलाई न्यूनतम माध्यमिक शिक्षासम्मको पहुँचसम्म पुर्‍याउन, लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्न, उमेर नपुग्दै हुने विवाह रोक्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो।

सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख अनिता ज्ञवालीले कार्यक्रम सुरु भएयता दुई आवको रकम मात्रै बैंक खाता खोलेका छोरीहरूको खातामा पुगेको बताइन्।

‘कार्यक्रम लागु भएको पहिलो आर्थिक वर्षमा तीन करोड ८४ लाख र दोस्रो आर्थिक वर्षमा ६ करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमार्फत ११ हजार ४१५ छोरीहरूको खातामा जम्मा गरेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसयता बजेट नहुँदा पठाउन सकिएन।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आवको असार मसान्तसम्म ४१ हजार ५९७ छोरीको खाता खोलिएको छ। यो विवरण कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ५८ स्थानीय तहको मात्रै हो। कर्णालीका २१ स्थानीय तह यो कार्यक्रममा सहभागी छैनन्।

‘अघिल्लो आवको असार मसान्तसम्म ४१ हजार ५९७ छोरीको खाता खोलिएको विवरण आइपुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले बजेट छुट्याउन छोडेपछि स्थानीय तहमार्फत विवरण माग्न पनि छोड्यौं।’

कार्यक्रममार्फत २० वर्षसम्म प्रदेश सरकारको दायित्व झन्डै एक अर्ब ४० करोड रूपैयाँ पुग्ने अनुमान थियो। कार्यविधिमा छोरीका नाममा जम्मा गरिएको पैसा उनीहरू २० वर्ष पुगेपछि मात्र निकाल्न पाउने व्यवस्था थियो। उमेर २० वर्ष पुगे पनि माध्यमिक तहसम्मको पढाइ पूरा नगरेमा, पढाइ बीचैमा छोडेमा र २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा भने खातामा जम्मा भएको रकम उनीहरूले नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

कार्यविधिमा खातावाला छोरीको मृत्यु भएमा, कडा रोग लागेको वा गम्भीर प्रकृतिको अपांगता भएमा, अभिभावक वा संरक्षकको मृत्यु भई आर्थिक कठिनाइका कारणले विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिन वा पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा भने स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा रकम झिक्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।