सङ्घीय सांसदहरुले सरकारले अग्निजन्य हिंसा तथा दुर्घटना न्यूनीकरणको विषय प्राथमिकतामा राख्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।
अग्निजन्य घटना र यसबाट प्रभावितहरुको बिषयलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुबैमा प्राथमिकता दिन नसकेको भन्दै सांसदहरुले आगामी दिनमा यसबारे गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन्।
आज अग्नि हिंसा पीडित (विभिएस) नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अग्निजन्य हिंसा अन्त्यका लागि बनेका कानून र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था विषयक नीतिगत छलफल कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले एसिडका घटना प्राथमिकता र चर्चाको बिषय बन्ने गरेको भएपनि आगोले पोल्ने, जल्ने तथा अन्य जलनका विषय कम मात्रै आवाज उठ्ने गरेको बताइन्।
साथै अग्निजन्य हिंसा प्रभावितहरुको पुर्नस्थापनाको लागि सरकारले बजेटमा प्राथमिता नदिएको उनले बताइन्। ‘अन्य रोगको तुलनामा अग्निजन्य हिंसामा परेकाहरुको उपचार समेत खर्चिलो छ, त्यसैले सबै प्रभावितहरुलाई सरकारले पूर्ण रुपमा उपचार गर्ने गरि जिम्मा लिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
यस्तै सांसद बिन्दबासिनी कंशाकारले नीति तथा कार्यक्रममा अग्निजन्य घटनाको बिषय थोरै समेटिएको भएपनि बजेटमा नआउनु दुःखद् भएको बताइन्। आफूले अग्निजन्य हिंसा प्रभावितहरुको लागि सदनबाट निरन्तर रुपमा वकालत गरिरहेको भएपनि अब सरकारले नै बलियो पहल कदमी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘यो क्षेत्रमा सरकार नै जिम्मेवार बनेर लाग्नुपर्छ, उनले भनिन्, ‘सांसदको भूमिकामा मैले जति गर्नुपर्ने हो, त्यो गरिरहेको छु। यो विषय कोही एकजना व्यक्ति वा एउटा संस्थाले मात्रै उठाएर प्रभावकारी नहुने भन्दै उनले यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले अग्निजन्य हिंसा प्रभावितको मुद्दा समेट्नेगरी छुट्टै गैह्र सरकारी विधेयक दर्ताको तयारी गरिरहेको समेत बताइन्।
यस्तै प्रतिनिधि सभाका अर्का सदस्य सीता मिजारले आगामी दिनमा संसद तथा अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा आफूले अग्निजन्य हिंसा प्रभावितहरुको पक्षमा आवाज उठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्। अग्निजन्य हिंसा र दुर्घटना कम गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले आगामी दिनमा बजेटमा यसलाई समावेश गर्न सरकारलाई घचघच्याउने बताइन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य विना लामाले जलन प्रभावितहरूको समस्या संवोधनका लागि विद्यमान कानुनमा आवश्यक संशोधनबारे आफूले थप अध्ययन गरी यस विषयमा काम अगाडि बढाउने बताइन्। नीति निर्माणको तहमा रहेका सांसदहरूले अग्निजन्य हिंसा र दुर्घटनाको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको भन्दै उनले सरकारले पनि यसलाई संवोधन गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
यसैगरी, सांसद मैना कार्कीले अग्निजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिहरुको सहज पुर्नस्थापना र सहज जीवनयापन हुने गरि नीति निर्माणको लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्।
अर्का सांसद उर्मिला माझीले विद्यमान कानुनी प्रावधान मात्रैले अग्निजन्य हिंसा प्रभावितको लागि नपुग्ने भएकाले यसलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखिन्। नीतिगत सुधारको लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले आगामी दिनमा यसको क्षेत्रमा बजेट बढाउन भूमिका खेल्ने बताइन्।
अर्का सांसद रेखा यादवले अग्निजन्य घटनामा परी उपचारपछि नियमित जीवनमा फर्किएका प्रभावितलाई सहज जीवनयापनका लागि कानुनी व्यवस्थाका साथै सामाजिक सहजता पनि प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। यसको लागि सरकारले बजेट बढाउनुपर्ने, जनचेतनाको काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। आगामी दिनमा आफूले पनि सदनमा यस बारेमा आवाज उठाउने उनले प्रतिबद्धता गरिन्।
यस्तै अर्का सांसद रञ्जु कुमारी झाले विद्यमान कानुनमा भएका कमिकमजोरीलाई संशोधन गराउनको लागि आवाज उठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्। जलेका व्यक्तिहरुको लागि सहयोग तथा उपचारार्थ अलग्गै कोष निर्माण गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा आफूले ध्यानाकर्षण गराउने पनि उनले बताइन्।
कार्यक्रममा कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुबेदीले भएका कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै विद्यमान कानुनमा समेटिन नसकेका विषय संशोधन मार्फत् समेट्न सकिने बताइन्। प्रचलित कानुनमा रहेका कमिकमजोरी र संसोधन गर्नुपर्ने बिषयमा आफूले समितिमा छलफल चलाउने र आवश्यक नीति निर्माणमा पहल गर्ने प्रतिवद्धता उनले व्यक्त गरिन्। ‘अग्निजन्य घटनाबाट प्रभावित सबैको जीवन रक्षा र पुर्नस्थापना हुने गरि आवश्यक कानुन निर्माणमा मैले समितिबाट गर्नुपर्ने पहल गर्न प्रतिवद्ध छु’ – उनले भनिन्।
यस्तै महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति किरणकुमार शाहले प्रचलित कानुन संशोधन गरेर भएपनि अग्निजन्य हिंसा प्रभावितहरुको लागि सहजता प्रदान गर्नुपर्ने बताए। सबैखाले अग्निजन्य हिंसाका घटनामा जोडिएका पीडकलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुने गरि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने र प्रभावितलाई दिइने क्षतिपूर्ती पनि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो। अग्निजन्य हिंसा प्रभावितका लागि कार्यान्वयनमा रहेका कानुन संशोधनमा आवश्यक छलफल गर्ने र भूमिका खेल्ने उहाँले प्रतिवद्धता जनाए।
विभिएस नेपालको तथ्याङ्क अनुसार मधेस प्रदेश, लुम्बिनी र काठमाडौंमा अग्निजन्य हिंसाका घटना धेरै हुने गरेका छन्। अग्निजन्य हिंसामा धेरैजसो महिला तथा किशोरीहरु पर्ने गरेका छन्। उपचार पछि निको भएर पनि समाजमा खुलेर बाँच्न, रोजगारीको अवसर पाउन समस्या हुने गरेको गुनासो प्रभावितहरुको छ।
जलन उपचार जीवनभर गर्नुपर्ने र उपचार खर्च पनि महँगो हुने भएकाले प्रभावितहरुलाई सहज र सरल उपचारको लागि स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहको सरकारले जीवन निर्वाहका कार्यक्रहरू ल्याउनुपर्नेमा सबै सांसदहरूले जोड दिएका छन्।