भारतमा विधिवत् दर्ता नभएको एक विश्वविद्यालयले पैसा लिएर ‘मानार्थ पिएचडी (विद्यावारिधि)’ बाँडिरहेको छ। दिल्ली ठेगाना भएको सोक्रेटस सोसियल रिसर्च युनिभर्सिटी (सुकरात सामाजिक अनुसन्धान विश्वविद्यालय) नामक संस्थाले ५१ हजार नेपाली रूपैयाँ लिएर यसपालि पनि मानार्थ विद्यावारिधि बाँड्न लागेको स्रोतले बतायो। त्यसका लागि उसले नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाहल बुकिङ गरेको छ।
उक्त सभाहलमा शनिबार समारोहको आयोजना गरी ‘इन्टरनेसनल गौरव अवार्ड’ र ‘मानार्थ विद्यावारिधि अवार्ड’ बाँड्ने कार्यक्रम छ। पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झासमेत रहेको एउटा तस्बिर राखिएको प्रचार सामग्री सामाजिक सञ्जालमा राख्दै उक्त समारोहको प्रचार गरिएको छ।
‘इन्टरनेसनल गौरव अवार्ड’का लागि २१ हजार र ‘मानार्थ विद्यावारिधि अवार्ड’ का लागि ५१ हजार रूपैयाँ उठाइएको छ। ५० जनालाई पुरस्कार प्रदान गर्ने भनिएको छ। मानार्थ विद्यावारिधि लिन विभिन्न चर्चित व्यक्तिलेसमेत पैसा तिरेको स्रोत बताउँछ।
यी अवार्ड थाप्न र विश्वविद्यालयको सदस्यता लिन चार पानाको एक फाराम भराउने गरिएको छ। उक्त फाराम वाट्सएपबाट आवेदककहाँ पु¥याइएको छ भने वाट्सएप र इमेलमार्फत आवेदन संकलन गरिएको छ।
अनपढलाई पिएचडी !
यो विश्वविद्यालयले मानार्थ विद्यावारिधि दिने योग्यतामा अनपढले समेत पाउनेगरी बाटो खुला राखेको छ। उक्त विश्वविद्यालयको भनिएको वेबसाइटको होमपेजमा चारबुँदे योग्यता राखिएको छ। पहिलो बुँदामा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कुनै पनि संकायमा स्नातकोत्तर पूरा गरेको व्यक्ति भनेको छ भने दोस्रो बुँदा स्नातक तह उत्तीर्णको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष कुनै गैरसरकारी संस्थाको अनुभव भएको व्यक्ति भनेको छ।
यस्तै तेस्रो बुँदामा विद्यालय शिक्षा पूरा गरेकाको हकमा गैरसरकारी क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएकाले पनि मानार्थ विद्यावारिधि पाउने अवस्था तोकेको छ भने २० वर्ष समाजसेवाको अनुभव भएको योग्यता नखुल्नेलाई समाज, स्थानीय प्रशासन, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले सिफारिसमा मानार्थ विद्यावारिधि दिने ठाउँ राखिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा राखिएको प्रचार सामग्री।
यो कुरा उक्त विश्वविद्यालयको सम्पर्क व्यक्ति भनिएका योगेश कुमार नाम गरेको व्यक्तिले पनि वाट्सएपमार्फत गरिएको कुराकानीमा स्वीकार गरे। पत्रकारको परिचय नखोली गरिएको कुराकानीमा योग्यतामा जेसुकै लेखिए पनि पैसा तिरेपछि सहजै पाइने उनले बताए।
‘यो कुनै शैक्षिक डिग्री होइन, सम्मानको डिग्री हो। हाम्रो नियमअनुसारको पैसा तिरेर फाराम भरेर आए अवार्ड पाइन्छ,’ ती व्यक्तिले भने। वेबसाइटमा भने मानार्थ विद्यावारिधिलाई ल्याटिन भाषाको ‘होनोरिस कउसा’ भनिएको छ। त्यसको व्याख्यामा भनिएको छ, ‘यो एक त्यस्तो शैक्षणिक उपाधि हो, जसका लागि विश्वविद्यालय, संस्थानमा उपस्थित हुनुपर्दैन। पाठ्यक्रम क्रेडिट, शोध प्रबन्ध र परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने जस्ता सामान्य आवश्यकता पनि पूरा गर्नुपर्दैन।’
त्यसैमा यो डिग्री सामान्यतयः पिएचडी र मास्टर डिग्रीजस्तै हो। ‘यो यस्तो व्यक्तिलाई प्रदान गर्न पनि सकिन्छ, जसको शैक्षणिक संस्थानसँग कुनै पूर्वसम्बन्ध नभएको होस्। अथवा जसले माध्यमिक शिक्षा पनि प्राप्त नगरेको होस्।’
यो नितान्त सम्मानका लागि भएको त्यहाँ दाबी गरिएको छ। वाट्सएप वा टेलिफोन कुराकानीमा ती प्रचारकले अवार्ड लिनेहरू विश्वविद्यालयका स्वतः सदस्य हुने पनि बताएका छन्। यस्तै आजीवन सदस्यताका लागि २० हजार भारतीय रूपैयाँ लाग्ने बताइरहेका छन्। यस्तै नेपालबाट दुईजनालाई निःशुल्क अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृति अवार्ड दिने भनेर प्रलोभन दिइरहेका छन्।
विश्वविद्यालयको वैधता छैन
मानार्थ पिएचडी बाँडिरहेको यो विश्वविद्यालय आफैं भने अवैध रहेको देखिन्छ। भारतमा पनि वैधताका लागि विश्वविद्यालय हुन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर यो विश्वविद्यालय त्यहाँ दर्ता भएको छैन।
नेपालमा मानार्थ पिएचडी बाँडिरहेको सोक्रेटस विश्वविद्यालय वेबसाइटमा ‘विश्वविद्यालय प्रख्यात दार्शनिक एथेन्सका सुकरात र भारतका स्वामी विवेकानन्द’को प्रेरणा लिएर स्थापना भएको भनिएको छ। दिल्लीको राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र सरकार (जिएनसिटी) को भारतीय ट्रस्ट ऐनअन्तर्गत विश्वविद्यालय दर्ता भएको उल्लेख छ। यस्तै नीति आयोग, आयकर विभाग, साना तथा मझौला उद्योग मन्त्रालयलगायतमा दर्ता रहेको भनिएको छ।
विदेशी संस्थाले नेपालमा कार्यक्रम गर्दा नेपाल सरकारको विषयगत मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। ‘मानार्थ पिएचडी बाँड्ने भन्ने कुरामा शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ,’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारीले भने, ‘झन् विदेशी विश्वविद्यालयले नेपालमा आएर कार्यक्रम गर्दा अनिवार्य हुने भयो नि !’
तर यो कार्यक्रम आयोजना गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति नलिइएको बुझिएको छ। यस्ता कार्यक्रमहरू मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण महाशाखाले हेर्ने गरेको छ। तर आफ्नो महाशाखाबाट कुनै अनुमति नलिइएको उपसचिव सेमन्तराज कोइरालाले बताए।
तर उक्त विश्वविद्यालयको सम्पर्क व्यक्ति भनिएका योगेश कुमारले नेपालमा कानुनी तथा अनुमति प्रक्रिया ‘राजेन्द्र पाठक’ नाम गरेका अधिवक्ताले पूरा गरेको दाबी गरे। पछि आफू पत्रकार भएको परिचय खोलेपछि भने ती अधिवक्ताको थप परिचय, सम्पर्क नम्बर माग्दा कुनै प्रतिक्रिया नदिई सम्पर्कविहीन भए।
यता पर्यटन बोर्डमा हल बुकिङ गर्दा पनि कुनै आधिकारिक निकायबाट अनुमति लिएको कागजात पेस नगरेको स्रोत बताउँछ। ‘अघिल्लो वर्ष पनि यसले कार्यक्रम गरेको थियो। विश्वविद्यालयजस्तो शैक्षिक संस्थाले गर्ने कार्यक्रम भनेर हामीले भाडा लिएर हल दिएका थियौं,’ बोर्डका एक अधिकृतले भने, ‘यसपटक उतै (भारत) बाट वाट्सएपमार्फत धेरै अघि नै हल बुकिङ गरेका छन्। बाँकी कागजात केही पेस भएको छैन।’
अघिल्लो वर्ष पनि उक्त विश्वविद्यालयले पर्यटन बोर्डकै हलमा ५० जनासँग पैसा लिएर मानार्थ विद्यावारिधि बाँडेको थियो। जसमा कोको सहभागि थिए भनेर प्रस्ट भएको छैन।