काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनालाई भेटेर उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट चैत १८ गते जारी परिपत्रमार्फत संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई सरकारी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको थियो । महासंघले उक्त निर्णयले सञ्चार क्षेत्रको सन्तुलन बिगार्ने र निजी तथा सामुदायिक मिडियाको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाउने जनाएको छ ।
महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा निर्णय तत्काल खारेज नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ । ज्ञापनपत्रमा सरकारी नीतिले प्रेस स्वतन्त्रतामा अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको जोखिम बढाउने उल्लेख गरिएको महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
महासंघका अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका चार सयभन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । आर्थिक स्रोत खुम्चिँदा धेरै सञ्चार संस्था बन्द हुने जोखिम बढ्ने र हजारौं श्रमजीवी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको रोजगारी संकटमा पर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारी सूचना सीमित माध्यममा मात्र केन्द्रित हुँदा नागरिकको सूचनामा पहुँच असन्तुलित हुने, स्थानीय तहसम्म सूचना प्रवाह कमजोर हुने तथा खुला अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीविपरीत वातावरण सिर्जना हुने महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले सरकारसँग चार बुँदे माग अघि सारेको छ । जसमा उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गर्ने, सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी र समानुपातिक बनाउने, संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने दीर्घकालीन नीति ल्याउने तथा सञ्चारसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवाला संस्थासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने व्यवस्था मिलाउने समावेश छन् ।
उक्त ज्ञापनपत्र बुझ्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले महासंघको चासोलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन् । उनले सञ्चार क्षेत्रको सम्वर्धन र विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई निराश हुन नदिने स्पष्ट पारे ।
प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, नितु पण्डित र उमिदप्रसाद वागचन्द, सचिव रमेश खतिवडा र सोनी शर्मा, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीलगायत पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो ।