सुर्खेत । सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सहभागितामा मुगुको राराताल किनारमा सम्पन्न मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको आठौँ राष्ट्रिय सम्मेलनले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण, संवैधानिक जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संघीयता सबलीकरणका लागि १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।
‘सक्षम मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुदृढ प्रदेश सरकार र प्रभावकारी संघीयता’ भन्ने नाराका साथ २०८३ साल कात्तिक १९ र २० गते आयोजित सम्मेलनले प्रदेश सरकारका कानुनी तथा संवैधानिक जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
सम्मेलनमा नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरेका संवैधानिक अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक र उत्तरदायी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। घोषणापत्रमा स्वतन्त्रता, इमानदारी, निष्पक्षता, स्वच्छता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सदाचारलाई मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत कार्यसंस्कृतिका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ।
सम्मेलनले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संवैधानिक भूमिका र कार्यक्षेत्र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्न नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै, कार्यालयको संगठन संरचना, जनशक्ति, स्रोतसाधन र सेवा मापदण्डमा आवश्यकताअनुसार एकरूपता कायम गर्न सातै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सरकारका अधिकार क्षेत्र, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता समाधान गर्न अन्तरसरकारी समन्वय आवश्यक रहेको सम्मेलनको निष्कर्ष छ। प्रदेश सरकारका कानुनी प्रतिरक्षालाई गुणस्तरीय, तथ्यपरक र समयसापेक्ष बनाउन सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएको छ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि निरन्तर प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्य सरोकारवाला निकायसमक्ष अनुरोध गरिएको छ। साथै, समान प्रकृतिका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नमा प्रदेशहरूबीच अनुभव, नजिर र असल अभ्यास आदानप्रदानलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ।
सम्मेलनको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको साझा संस्थागत संरचना ‘मुख्य न्यायाधिवक्ता मञ्च’ गठन गरिएको छ। मञ्चको अध्यक्षमा कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सर्वराज जोशी चयन हुनुभएको छ। अन्य प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरू सदस्य तथा आयोजक मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कार्यालय प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। मञ्चले राष्ट्रिय सम्मेलनका निर्णय कार्यान्वयन, अन्तरप्रदेश कानुनी समन्वय र साझा समस्याको समाधानमा सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्मेलनले अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन, २०८३ (विराटनगर) बाट जारी घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि समेत माग गरेको छ। विगतका राष्ट्रिय सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्र र यस सम्मेलनका निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आगामी नवौँ राष्ट्रिय सम्मेलन गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आयोजना गर्ने जिम्मेवारीसमेत प्रदान गरिएको छ।
घोषणापत्र मुख्य न्यायाधिवक्ता मञ्चमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष, प्रत्येक प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष र मञ्चमार्फत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमक्ष प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सम्मेलनको उद्घाटन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल, नायब महान्यायाधिवक्ता तथा सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो।
घोषणापत्रमा सुदूरपश्चिमका निरञ्जन विष्ट, कर्णालीका सर्वराज जोशी, लुम्बिनीका यमलाल खनाल, गण्डकीका चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, बागमतीका शिवराम तिमिल्सिना, मधेशका डा. सुनील रञ्जन सिंह र कोशी प्रदेशका नारायण बस्तीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
सम्मेलनले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा मात्र सीमित नराखी संवैधानिक अधिकारको संरक्षण, विधिको शासन, सुशासन र कानुनी उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्ने सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। घोषणापत्रमा समेटिएका प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके प्रदेश सरकारको कानुनी क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै संघीय शासन प्रणालीलाई थप संस्थागत र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।