सुर्खेत । सुशासन प्रवर्द्धनका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागिता बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । सोमवार वीरेन्द्रनगरमा पहाडी क्षेत्र विकास अभियान जाजरकोट र यूएनडीपीको सहयोगमा आयोजित ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन र जवाफदेहिता’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले सुशासन सुदृढीकरणमा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका प्रदेश संयोजक पिताम्बर ढकालले प्रदेश र स्थानीय तहले योजनाको प्रभावकारी अनुगमन तथा पारदर्शितामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनले जनसहभागिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वलाई सुशासनको मूल आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै नागरिक समाजले सरकारलाई सहयोगसँगै आवश्यक खबरदारी पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अधिवक्ता मातृका खनालले सामाजिक न्यायसहितको सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार लक्षित वर्गका लागि बजेट विनियोजन, तल्लो तहसम्म कानुनी सचेतना विस्तार र सेवाग्राहीमैत्री प्रणाली आवश्यक छ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधि रहिस खानले न्यायमा पहुँच सुनिश्चित भए मात्र सुशासन सम्भव हुने बताए ।
कानुनी ज्ञानको अभावका कारण आफ्नो समुदायले अझै पनि विभेद र आलोचना भोग्नुपरेको भन्दै उनले स्थानीय तहबाट कानुनी सचेतना कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव निघिराज न्यौपानेले प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए । उनले ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा पनि थप कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।
त्यसैगरी, पहाडी क्षेत्र विकास अभियान परियोजनाका संयोजक भीमबहादुर नेपालीले दलित, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएका वर्गलाई सेवा प्रवाह र सूचनामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताए । उनले कर्णालीका चार जिल्लामा परियोजना सञ्चालन भइरहेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिए ।