सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका वन क्षेत्रमा बर्सेनि डढेलो बढ्दै जाँदा वन विनाशको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ । वन मासिनुको प्रमुख कारण डढेलो रहेको र यसको रोकथामका लागि गरिएका प्रयासहरू अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । वीरेन्द्रनगरलगायत कर्णालीका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन क्षेत्रमा अत्यधिक गर्मी, खडेरी र हावाहुरीका कारण डढेलो तीव्र रूपमा फैलिने गरेको छ । स्थानीय बासिन्दा जगत थापाका अनुसार मानवीय लापरवाहीका कारण वनमा डढेलो लाग्ने घटना धेरै देखिन्छ । चुरोट–बिडी जथाभावी फाल्ने, घाँस पलाउने आशामा आगो लगाउने तथा सचेतनाको अभाव मुख्य कारण रहेको उनले बताए ।
छिताबारी सामुदायिक वनका कोषाध्यक्ष रमा योगीका अनुसार अहिले सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन दुवै डढेलोको उच्च जोखिममा छन् । पर्याप्त जनशक्ति र आधुनिक उपकरण नहुँदा आगो नियन्त्रण गर्न कठिन भइरहेको उनले बताए । घना जंगलमा फैलिएको डढेलो नियन्त्रण गर्न हम्मेहम्मे पर्छ उनले भने । डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार गर्मी र लामो खडेरीका कारण यस वर्ष डढेलोको जोखिम अझ बढेको छ। कार्यालयका वरिष्ठ वन अधिकृत भरतबहादुर थापाले डढेलो नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि स्रोत साधन र जनशक्ति अभाव मुख्य चुनौती बनेको बताए ।
हाल कार्यालयमा सात जना मात्र सशस्त्र वन रक्षक कार्यरत छन् भने आगो नियन्त्रणका लागि सीमित उपकरणहरू मात्र उपलब्ध छन् । यस वर्ष मात्र वीरेन्द्रनगरका पाँच स्थानमा डढेलो लागेको र ती सबै स्थानमा स्थानीय र कार्यालयको सहयोगमा नियन्त्रण गरिएको उनले जानकारी दिए ।आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ हजार ७ सय २१ हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो लागेको थियो भने २०८१/८२ मा १ हजार २ सय हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यो वर्ष पनि विभिन्न स्थानमा डढेलो जारी रहेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार डढेलोका कारण वातावरणीय असर गम्भीर बन्दै गएको छ । कार्बन उत्सर्जन वृद्धि, वायु प्रदूषण, जैविक विविधताको ह्रास तथा ओजन तहमा असरजस्ता समस्या देखिएका छन् । साथै डढेलोका कारण वन्यजन्तुहरू बस्तीमा पस्ने, पानीका मुहान सुक्ने र बहुमूल्य जडिबुटी नष्ट हुने समस्या बढ्दै गएको छ । सरकारले वन संरक्षण र डढेलो नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी नहुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । उनीहरूले दीर्घकालीन समाधानका लागि जनचेतना, पर्याप्त जनशक्ति र आधुनिक उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।