जुम्ला । जिल्ला अदालत जुम्ला र उच्च अदालत सुर्खेत (जुम्ला इजलास) ले सिँजा गाउँपालिकामा न्यायिक संवाद तथा न्यायिक बाह्य पहुँच कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् । कार्यक्रममार्फत पछिल्लो समय स्थानीय तहका न्यायिक समितिले हेर्न सक्ने मुद्दा र मेलमिलापमार्फत समाधान गर्न मिल्ने विषयबारे जानकारी दिइएको थियो । साथै कुन प्रकारका मुद्दा स्थानीय तहमै समाधान गर्न सकिन्छ र कुन मुद्दा औपचारिक अदालतमा पठाउनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट पारिएको छ ।
उच्च अदालत सुर्खेत (जुम्ला इजलास) का मुख्य न्यायाधीश वसन्तराज पौडेलले अदालतले प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्ने भए पनि नागरिकले न्याय प्रणालीलाई कसरी बुझिरहेका छन् भन्ने जान्न यस्ता कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए उनले न्याय केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरे । जिल्ला अदालत जुम्लाका न्यायाधीश आनन्दराज पन्तले अदालतले दुवै पक्षको कुरा र प्रमाणका आधारमा मात्र निर्णय गर्ने प्रक्रिया अपनाउने बताए । न्याय ढिलो हुने गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै उनले विधिसम्मत प्रक्रिया अनुसार नै न्याय सम्पादन हुने जानकारी दिए ।
उच्च अदालतका रजिस्ट्रार देवेन्द्र ढकालले न्याय सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउन आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता र वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरिएको बताए । सिँजा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले न्यायाधीशहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताले स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुगेको धारणा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन प्रक्रिया, मेलमिलापमार्फत विवाद समाधानका उपाय तथा सहज रूपमा न्याय प्राप्त गर्ने विधिबारे विस्तृत जानकारी दिइएको थियो। सहभागीहरूले यस्ता कार्यक्रमले न्याय प्रणालीलाई पारदर्शी, पहुँचयोग्य र नागरिकमैत्री बनाउने दिशामा सकारात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।