काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले तीन तहकै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। महासचिव रामप्रसाद दाहालले सरकारको निर्णय विभेदकारी भएको भन्दै दबाबमूलकको कार्यक्रम घोषणा गरेको बताए।
सरकारको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संवैधानिक प्रबन्ध, खुला अर्थ नीति र सङ्घीयताको मर्मविपरीत भएको ठहर गरेको छ। माग पूरा नभए दबाबका कार्यक्रमको समीक्षा गरी थप आन्दोलित हुने जानकारी गराएको छ।
यी हुन् दबाबमूलक कार्यक्रम
– २०८३ वैशाख ९ गतेः महासंघका सबै प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरी महासंघको धारणा प्रष्ट पार्ने र प्रतिवद्धता लिने ।
– २०८३ वैशाख १० गते बिहान १० बजे महासंघका सबै जिल्ला शाखाले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने ।
–२०८३ बैशाख १० गते दिउँसो १ः०० बजेः केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघको अवधारणा सार्वजनिक गर्ने ।
– २०८३ वैशाख ११ गतेः सबै सञ्चारमाध्यमलाई सम्पादकीय ऐक्यवद्धतामार्फत सरकारको विभेदकारी निर्णय र परिपत्रको सोही दिन विरोध गर्न आह्वान गर्ने ।
– २०८३ वैशाख ११ गते बिहान ८ः०० बजेः पत्रकार तथा महासंघका सदस्यहरुमार्फत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी विरोधका सामग्री सार्वजनिक गर्ने ।
– २०८३ वैशाख १४ गतेः राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गर्ने ।
– २०८३ वैशाख १५ गतेः नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघसँग केन्द्रीय समिति र जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सबै स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आह्वान गर्दै शाखाहरुले ज्ञापनपत्र बुझाउने ।