सल्यान् । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण पीडित किसान तथा सर्वसाधारणलाई राहत उपलब्ध गराउने वर्तमान प्रक्रिया निकै जटिल र ढिलो भएको भन्दै अब स्थानीय तहबाटै तत्काल राहत वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठाइएको छ । ३१ औँ वन्यजन्तु सप्ताहको अवसरमा डिभिजन वन कार्यालय सल्यानद्वारा कपुरकोटमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिमा छिटो र सहज रूपमा राहत उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् । पछिल्लो समय वन्यजन्तुका कारण बालीनाली, पशुचौपाया तथा मानवमा हुने क्षति बढ्दै गइरहेको छ, तर पीडितहरूले लामो समयसम्म राहत नपाउने समस्या भोगिरहेका छन् ।
हालको व्यवस्था अनुसार वन्यजन्तुले बालीमा क्षति पुर्याएको ३५ दिनभित्र किसानले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदनसँगै जग्गाधनी प्रमाणपत्र, नागरिकता, प्रहरी मुचुल्का, कृषि तथा पशु प्राविधिकको सिफारिसलगायतका कागजात संलग्न गर्नुपर्छ । त्यसपछि वडास्तरदेखि जिल्ला सिफारिस समिति हुँदै प्रदेश वन निर्देशनालयसम्म फाइल पुगेर प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै राहत रकम निकासा हुने व्यवस्था रहेको छ । यस प्रक्रियालाई पीडित किसानहरूले अत्यन्त झन्झटिलो र समय खपत हुने भन्दै बारम्बार गुनासो गर्दै आएका छन् । कार्यक्रममा सहभागीहरूले राहत वितरणलाई छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था, स्पष्ट कार्यविधि निर्माण तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि पाँचबुँदे निर्णयसमेत गरिएको छ । जसमा विद्यमान वन तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आवश्यक संशोधनका लागि पहल, स्थानीय तहबाटै राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था, गर्मीयाममा वनडढेलो नियन्त्रणका लागि पाँच हजार लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्कर आपत्कालीन प्रयोगमा ल्याउनेलगायतका विषय समावेश छन् । यसका साथै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा वन तथा वन्यजन्तु व्यवस्थापनसम्बन्धी योजना समावेश गर्न कपुरकोट गाउँपालिकामा प्रस्ताव पेश गर्ने तथा वन पैदावार र मिचाहा प्रजातिको व्यवस्थापनमार्फत जैविक मल उत्पादन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।कपुरकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रकाश भण्डारीले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिले किसानहरूलाई गम्भीर समस्या परेको उल्लेख गर्दै यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताए ।