सुर्खेत । तीन तहकै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय तथा परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संविधान, खुला अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरीत भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महासंघले उक्त निर्णयलाई विभेदकारी भन्दै यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै २०८२ चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर सरकारतर्फबाट समस्या समाधानमा उदासीनता देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै महासंघले देशव्यापी रूपमा दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उक्त निर्णयअनुसार २०८३ वैशाख १० गते नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा सुर्खेतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पुनः ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासंघका अनुसार सरकारी विज्ञापन वितरणमा अपनाइएको नीतिले निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई असर पर्ने मात्र नभई प्रेस स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धात्मक मिडिया वातावरणमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिएको छ । साथै, यसले संविधानले सुनिश्चित गरेको समान अवसर र संघीय संरचनाको भावना विपरीत जाने भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।
महासंघले सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गरी सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । अन्यथा आन्दोलन र दबाबका कार्यक्रमलाई अझ सशक्त बनाइने चेतावनी समेत दिएको छ । यसैबीच, सुर्खेत शाखामार्फत बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा पनि सरकारले लिएको नीति असंवैधानिक र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको उल्लेख गर्दै तत्काल सच्याउन माग गरिएको छ । महासंघले यस विषयलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउँदै देशव्यापी आन्दोलनात्मक कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।