हुम्ला । सामाजिक विकास कार्यालय हुम्लाले जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिकामा सञ्चालन भएका विकास निर्माणका योजनामध्ये २६ वटा योजना अन्तिम भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको छ । निर्माण कार्य सम्पन्न भई गुणस्तर तथा लागत स्टिमेटअनुसार काम भएको पुष्टि भएपछि भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । कार्यालयका अनुसार ताँजाकोट, चङ्खेली, सर्केगार्ड, खार्पुनाथ र सिमकोट गाउँपालिकामा सञ्चालन भएका योजनाको स्थलगत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिएको थियो । सो क्रममा कामको गुणस्तर सन्तोषजनक पाइएको र निर्धारित मापदण्डअनुसार निर्माण सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकाल्दै ती योजनालाई अन्तिम भुक्तानीका लागि सिफारिस गरिएको हो ।
कार्यालय प्रमुख ईश्वरबहादुर सिंहले यसपटक भुक्तानी प्रक्रिया थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नयाँ अभ्यास अपनाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यसअघि प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै अन्तिम भुक्तानी दिने गरिएकोमा अहिले भने कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र प्राविधिक प्रमुख सम्मिलित टोलीद्वारा संयुक्त रूपमा स्थलगत अनुगमन गरी मूल्याङ्कन गरिएको छ । यसले कामको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुका साथै आर्थिक अनुशासनलाई पनि मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
गाउँपालिकागत रूपमा हेर्दा ताँजाकोट गाउँपालिकामा ६ वटा, चङ्खेली गाउँपालिकामा ४ वटा, सर्केगार्ड गाउँपालिकामा ७ वटा, खार्पुनाथ गाउँपालिकामा ३ वटा र सिमकोट गाउँपालिकामा १ वटा योजना अन्तिम भुक्तानीका लागि योग्य ठहरिएका छन् । ती योजनामा विद्यालय घेरबार निर्माण, खेल मैदान निर्माण, ग्याबिन पर्खाल निर्माण तथा विद्यालय भवन निर्माण जस्ता पूर्वाधारसम्बन्धी कामहरू समावेश छन् । यी योजनाले स्थानीयस्तरमा शिक्षा, खेलकुद र आधारभूत पूर्वाधार विकासमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । संयुक्त अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्पन्न भइसकेपछि सामाजिक विकास कार्यालयले सम्बन्धित उपभोक्ता समितिहरूलाई आवश्यक कागजातसहित कार्यालयमा उपस्थित भई भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ ।
कार्यालयले हालसम्म करिब ३३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरिसकेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र थप प्रगति गर्ने लक्ष्यसहित वैशाख महिनाभित्र ५५ देखि ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास कार्यालय हुम्लाले कुल ७६ वटा योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तीमध्ये ४८ वटा योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् भने १९ वटा योजना टेन्डर प्रक्रियामार्फत र आठ वटा योजना विपत्सम्बन्धी रहेका छन् । कार्यालयले निर्धारित समयसीमाभित्र योजना सम्पन्न गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।