डोल्पा । हिमाली जिल्ला डोल्पाको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल एक सय छ योजनामध्ये एक सय एक वटा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअनुसार डोल्पामा मात्रै ९६.२८ प्रतिशत योजना कार्यान्वयन भएको कार्यालयले जनाएको छ । बाँकी केही योजनाहरू भने प्राविधिक तथा प्रशासनिक कारणले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताइएको छ । कार्यालयका अनुसार अधिकांश योजनाहरू खानेपानी, सिँचाइ र ग्रामीण ऊर्जा विस्तारसँग सम्बन्धित रहेका छन् । यी योजनाले दुर्गम बस्तीमा आधारभूत सेवा विस्तार, कृषि उत्पादन वृद्धि र स्थानीय जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबीच, कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले प्रदेशभर चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएका एक हजार तिन सय ७६ योजनामध्ये करिब ९०.२६ प्रतिशत योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो प्रगति सन्तोषजनक भए पनि केही जिल्लामा कार्यान्वयन गति अपेक्षाभन्दा सुस्त रहेको देखिएको छ । प्रदेशभरका योजनामध्ये हालसम्म एक सय ३९ वटा योजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने एक सय ३४ वटा योजना कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । यद्यपि ५६ वटा योजना भने विविध प्रशासनिक, प्राविधिक तथा भौगोलिक कारणले कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
जिल्लागत विवरण अनुसार सुर्खेतमा एक सय ७७ मध्ये एक सय ६८ योजना, सल्यानमा ७९ मध्ये ७४ योजना, दैलेखमा एक सय ८३ मध्ये एक सय ७४ योजना, कालिकोटमा एक सय ५९ मध्ये एक सय ५३ योजना, जुम्लामा एक सय चार मध्ये ९७ योजना र मुगुमा ९४ मध्ये ८४ योजना कार्यान्वयनमा आएका छन् । त्यस्तै रुकुम पश्चिममा एक सय ४३ मध्ये एक सय २० योजना, जाजरकोटमा एक सय १३ मध्ये एक सय दुई योजना तथा हुम्लामा दुई सय २२ मध्ये दुई सय योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश योजनाहरू ग्रामीण पूर्वाधार, खानेपानी, सिँचाइ प्रणाली विस्तार तथा ऊर्जा पहुँच सुधारसँग सम्बन्धित छन् । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई आधारभूत सेवासम्म सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले यी योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ८३ करोड तिन लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर हालसम्म ९४ करोड २४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यसअनुसार चालुतर्फ ५३.३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २२.४१ प्रतिशत खर्च भई समग्रमा २४.६० प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सागर आचार्यले जानकारी दिए । मन्त्रालयले बजेट खर्चको गति अपेक्षाकृत सुस्त रहेको स्वीकार गरेको छ । विशेषगरी पुँजीगत खर्च कम हुनुका कारण योजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा ढिलाइ, प्राविधिक जटिलता र भौगोलिक कठिनाइलाई मुख्य कारण मानिएको छ ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री बिजया बुढाले अधिकांश योजना सन्तोषजनक रूपमा अघि बढिरहेको बताउँदै बाँकी योजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी छन् । उनले योजनाको संख्यात्मक प्रगति मात्र होइन, गुणस्तरमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरे । मन्त्रालयका अनुसार आगामी महिनाहरूमा कार्यान्वयनमा रहेका योजनालाई तीव्रता दिँदै बजेट खर्च र भौतिक प्रगति दुवै बढाउने लक्ष्य लिइएको छ । कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा सेवा विस्तार र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी दिनमा थप प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।