२०८३ वैशाख १४ , सोमबार

छाउपडी प्रथा कायमै, कानुन बने पनि कार्यान्वयन शून्य



हुम्ला  ।  छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेश दिएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि हिमाली जिल्ला हुम्लामा यसको प्रभावकारी अन्त्य हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि २०७४ मा लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले महिनावारी वा सुत्केरी अवस्थामा महिलालाई घरबाहिर राख्ने, छुवाछुत गर्ने वा अमानवीय व्यवहार गर्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाएको छ ।  कानुन अनुसार यस्तो कार्यमा तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । तर संहिता लागू भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि हुम्लामा यस सम्बन्धमा कसैलाई कारबाही गरिएको कुनै उदाहरण छैन । कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि व्यवहारिक रूपमा छाउपडी प्रथा अझै कायम रहेको पाइएको छ ।

जिल्लाका अधिकांश गाउँमा महिलाहरू महिनावारी हुँदा घरबाहिर बस्न बाध्य छन् । कतै गोठमा त कतै खुला आकाशमुनि बस्ने चलन अझै प्रचलित छ । सर्केगार्ड गाउँपालिका–३ उनापानीकी जौका फडेरा महिनावारीका बेला आँगनमै सुत्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछिन् । स्थानीयका अनुसार ‘छाउखुल्लो’ भनिने झ्यालढोका नभएको साँघुरो गोठमा महिलालाई बस्न बाध्य पारिन्छ । धामी–झाँक्री वा धार्मिक मान्यतामा विश्वास गर्ने परिवारमा यस्तो प्रथा झन कडाइका साथ लागू हुने गरेको छ । अधिकारकर्मीहरूको विरोधपछि पहिलेको खुला आकाशमा बस्ने चलन केही घटेर छुट्टै ‘छाउगोठ’ मा बस्ने प्रचलन बढे पनि यसले महिलाको सुरक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सकेको छैन ।

महिनावारीका बेला महिलालाई दूध–दही नदिने, पानीका स्रोत छुन नदिने, घरभित्र पस्न रोक लगाउनेजस्ता विभेदकारी व्यवहार अझै जारी छन् । यस्तो प्रथा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता र महिलाको अधिकारविपरीत रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । कानुनले छाउपडीलाई घरेलु हिंसाको रूपमा समेत परिभाषित गरे पनि हुम्लामा यसविरुद्ध उजुरी दिने चलन छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म यस्तो विषयमा कुनै औपचारिक उजुरी परेको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भने सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको दाबी गर्छन् । सिमकोट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुशीला रोकायका अनुसार छाउपडीविरुद्ध अभियान चलाइए पनि व्यवहारमा पूर्ण परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, हुम्लाका अध्यक्ष जनक बुढाले सरकारी निकायको सक्रियता अभावले यस्तो कुप्रथा हटाउन कठिन भएको टिप्पणी गरेका छन् । छाउगोठमा बस्दा महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन् । चिसो र धुँवाका कारण निमोनिया, दमजस्ता रोगको जोखिम बढ्ने गरेको जिल्ला अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ । पछिल्ला वर्षमा छाउगोठ भत्काउने अभियान र सचेतना कार्यक्रमका कारण केही परिवर्तन देखिए पनि प्रथाको मूल व्यवहारमा भने खासै सुधार आएको छैन । अहिले केही स्थानमा महिलाले घरभित्रै सुत्न पाउने अवस्था बने पनि भान्सा र पूजा कोठामा छुवाछुत भने अझै कायम छ । स्थानीय तह र सरोकारवालाहरूले प्रयास जारी राखे पनि हुम्लामा छाउपडी प्रथा पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०८३ वैशाख १४ गते सोमबार