सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न नयाँ योजना निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएपछि केही सुधारसहित आगामी वर्षमा विस्तार गरिने तयारी गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार वन क्षेत्रको विनाश बढ्दै जाँदा वन्यजन्तुका लागि आहाराको अभाव सिर्जना भएको छ, जसका कारण उनीहरू बस्ती क्षेत्रमा प्रवेश गर्न थालेका छन् । यसले खेतीबाली नष्ट गर्ने तथा मानवमाथि आक्रमण गर्ने घटना बढ्दै गएको उनले बताए । द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि वन्यजन्तुको आहाराका लागि उपयुक्त प्रजातिका बिरुवा रोप्ने तथा वन क्षेत्रबीचको कोरिडोर कनेक्टिभिटी संरक्षण गर्ने योजना अघि सारिएको छ । विशेषगरी भेरी र कर्णाली कोरिडोरलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण र अध्ययनबिनाका सडक विस्तारले वन्यजन्तुको प्राकृतिक वासस्थानमा असर परेको निष्कर्षसमेत निकालिएको छ । प्रदेश सरकारले घाइते तथा टुहुरा वन्यजन्तुको उद्धार, उपचार र पुनःस्थापनाका लागि वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि अघि बढाएको छ । साथै वन्यजन्तु आक्रमणबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । हालसम्म बाघ र बँदेलको आक्रमणबाट मृत्यु भएका तीन जना तथा घाइते नौ जनालाई राहत उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ । बँदेलको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका ४५ वर्षीय पदमबहादुर विष्टको परिवारलाई साढे १० लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गरिएको छ ।
उक्त रकममध्ये १० लाख कर्णाली प्रदेश सरकारबाट र ५० हजार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, बर्दियाबाट उपलब्ध गराइएको कर्णाली प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक शेरबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । अन्य पीडित परिवारलाई पनि निर्देशिकाबमोजिम राहत वितरण गरिएको उनकाे भनाइ छ । वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत वितरणलाई व्यवस्थित र सरल बनाउन ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८०’ लागू गरिएको छ । यसअनुसार मानव तथा अन्नबालीमा क्षति पुर्याउने १६ प्रकारका वन्यजन्तुबाट प्रभावितलाई राहत दिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन रूपमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै दुवैको सहअस्तित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।