सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि करको दायरा विस्तार गर्ने तयारी तीव्र बनाएको छ । आर्थिक ऐनमार्फत नयाँ करका क्षेत्र समेट्ने योजनासहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विभिन्न सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल गरिरहेको जनाएको छ । प्रदेशमा हाल करका स्रोत सीमित हुँदा आन्तरिक आम्दानी अपेक्षाकृत न्यून रहेको छ । यही अवस्थालाई सुधार गर्न राजस्व परामर्श समितिले कर विस्तारसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्दका अनुसार प्रदेश सरकार अब आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेका करहरू व्यवस्थित रूपमा संकलन गर्न प्रतिबद्ध बनेको छ ।
संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कजस्ता केही करहरू अझै संघीय सरकारले उठाइरहेको अवस्थामा प्रदेशले आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्ने रणनीति लिएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारभित्र पर्ने विषयहरूमा समन्वय गर्दै कर प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने प्रयास भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिएको कृषि आयकरलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने तयारी छ । साथै सवारीसाधन करलाई पनि व्यवस्थित गर्दै यसको दायरा विस्तार गर्ने योजना बनाइएको छ । अन्य सम्भावित करका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नदिने नीति पनि अघि सारेको छ । यसअनुसार १० रोपनीसम्म जमिन बाँझो राखेमा वार्षिक पाँच सय रुपैयाँ, १० देखि २० रोपनीसम्म एक हजार रुपैयाँ र २० रोपनीभन्दा बढी जमिन बाँझो राखेमा एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ । यसले उत्पादन वृद्धि र जमिनको सदुपयोगमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले छुट्टै राजस्व शाखा गठन गर्नुका साथै राजस्व परामर्श समिति सक्रिय बनाएको छ । समितिअन्तर्गत चार उपसमिति गठन गरी राजस्व सुधार, स्रोत पहिचान तथा कर प्रशासन सुदृढीकरणका क्षेत्रमा काम भइरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनामा प्रदेश सरकारले ४८ करोड तीन लाख ९५ हजार ८६२ रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी संकलन गरेको छ । यस अवधिमा वन क्षेत्रबाट मात्रै करिब आठ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ, जसले आगामी दिनमा यस क्षेत्रबाट अझ बढी आम्दानी हुने सम्भावना देखाएको छ । यद्यपि बजेट कार्यान्वयनमा केही कमजोरी देखिए पनि आन्तरिक आम्दानी सुधारतर्फ प्रदेश सरकारले प्रगति हासिल गरेको छ । आगामी वर्षहरूमा कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र दायरा फराकिलो बनाउँदै प्रदेशको आर्थिक आत्मनिर्भरता मजबुत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।