सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि र सहकारी क्षेत्रको जनशक्तिलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले ‘कृषि, पशुपन्छी तथा सहकारी तालिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका’ को मस्यौदामाथि छलफल सुरु गरेको छ । शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा कर्मचारी, कृषक, सहकारीकर्मी र व्यवसायीहरूको ज्ञान तथा सीप अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित तयार गरिएको मस्यौदामा सरोकारवालाहरूले सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन–२०७९ को आधारमा तयार पारिएको यस निर्देशिकाले तालिमलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी कार्यसम्पादन मुखी बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
कार्यक्रममा कृषि मन्त्री विनोदकुमार शाहले मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने तालिमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु नै मुख्य उद्देश्य भएको बताए । उनका अनुसार मस्यौदामाथि व्यापक छलफल गरी आवश्यक सुझावहरू समेटेर चाँडै अन्तिम रूप दिइनेछ । निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि कृषि उत्पादन, बजारीकरण तथा सहकारी व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तिहरूले आधुनिक र वैज्ञानिक प्रविधिमा आधारित तालिम पाउने अपेक्षा गरिएको छ । सोही अवसरमा ‘कर्णाली प्रदेश बीउ बिजन व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली’ को मस्यौदामाथि पनि छलफल गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश बीउ बिजन ऐन २०८१ अनुसार तयार पारिएको नियमावलीले गुणस्तरीय बीउ उत्पादन, प्रशोधन र परीक्षणलाई अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसले कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा सुदृढीकरण र नागरिकको आर्थिक हित संरक्षणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।मन्त्रालयका सचिव सञ्जीवकुमार कर्णका अनुसार दुवै मस्यौदाहरू हाल प्रारम्भिक चरणमा छन् र सरोकारवालाहरूका सुझाव समेटेर छिट्टै अन्तिम रूप दिइने तयारी भइरहेको छ। कर्णालीको भौगोलिक अवस्था र कृषकहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर तयार गरिने यी नीतिहरूले प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक र सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।