जुम्ला । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा विभेदपूर्ण प्रावधान समेटिएको आरोप लगाउँदै देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई एक साता प्रतीकात्मक आन्दोलनमा उत्रिन आह्वान गरेको छ । सञ्जालले भोलि सोमबारदेखि लागू हुने गरी कर्मचारीहरूलाई परम्परागत निजामती पोसाक नलगाई अन्य औपचारिक (फर्मल) पोसाकमा कार्यालय उपस्थित भई नियमित कामकाज गर्न अनुरोध गरेको हो । यो आन्दोलन सरकारलाई दबाब दिन र आफ्ना मागप्रति गम्भीर बनाउन लक्षित रहेको सञ्जालले स्पष्ट पारेको छ । सञ्जालका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको साझा मार्गनिर्देशन गर्ने मूल कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयदेखि जारी हुन नसक्दा समग्र प्रशासनिक प्रणालीमा अन्योल र असन्तुलन बढ्दै गएको छ ।
सञ्जालले उल्लेख गरेअनुसार लोकसेवा आयोग तथा सातै प्रदेशका लोकसेवा आयोगमार्फत समान प्रकृतिका विज्ञापनबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू अहिले सेवासुविधा, सेवासुरक्षा, पदोन्नति र वृत्ति विकासका विषयमा अन्योलमा परेका छन् । एउटै प्रकृतिको प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भए पनि व्यवहारमा उनीहरूबीच ठूलो विभेद रहेको सञ्जालको ठहर छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ को मस्यौदाको अध्ययनपछि सञ्जालले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ द। सञ्जालका अनुसार उक्त मस्यौदाले विगतका कमजोरीहरू सुधार गर्नुको सट्टा अझै संस्थागत गर्ने खतरा देखिन्छ । विशेषगरी स्थानीय तहका कर्मचारीलाई स्पष्ट पहिचान नदिने, सरुवा तथा पदस्थापन प्रक्रियामा अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना बढाउने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच सेवासुविधा, सेवासुरक्षा र वृत्ति विकासमा असमानता कायम राख्ने प्रावधानहरू समावेश गरिएको दाबी गरिएको छ ।
सञ्जालका संयोजक दीपक गौतम र महासचिव दीपक सिंह धामीद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा यस्ता प्रावधानहरूले स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल कमजोर पार्ने मात्र होइन, सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा समेत गिरावट ल्याउने चेतावनी दिइएको छ । उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा यसले समग्र प्रशासनिक संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहेको उल्लेख गरेका छन् । सञ्जालले यसअघि पनि आफ्ना मागप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको स्मरण गराएको छ। २०८० असोज १४ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौँ केन्द्रित १४ दिने सडक आन्दोलनपछि सरकारसँग १९ बुँदे सम्झौता भएको थियो । तर उक्त सम्झौताका बुँदाहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै सञ्जालले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
सरकारले हाल संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ को मस्यौदामा सुझाव मागेपछि सञ्जालले देशभरका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूबाट व्यापक रूपमा सुझाव संकलन गरी पेश गरेको जनाएको छ । ती सुझावहरूमा स्थानीय तहका कर्मचारीको हकहित सुनिश्चित गर्ने, सेवासुरक्षा मजबुत बनाउने, समान अवसर सुनिश्चित गर्ने र तीनै तहका कर्मचारीबीच समन्वय र समानता कायम गर्ने विषयहरू समेटिएको सञ्जालले बताएको छ । सञ्जालले आफ्ना सुझावहरूलाई अनिवार्य रूपमा ऐनमा समावेश गर्न माग गर्दै यो कानुनलाई तीनै तहका कर्मचारीका लागि न्यायोचित, समावेशी र मार्गदर्शक बनाइनुपर्नेमा जोड दिएको छ । उनीहरूले संघीय संरचनाअनुसार सन्तुलित र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएसम्म कर्मचारी प्रशासन प्रभावकारी हुन नसक्ने तर्क गरेका छन् ।
आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत वैशाख २१ गतेदेखि एक सातासम्म देशभरका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले निजामती पोसाक प्रयोग नगरी अन्य औपचारिक पोसाकमा कार्यालय उपस्थित हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ । सञ्जालले यस अवधिमा पनि सेवा प्रवाहलाई अवरोध नपुग्ने गरी कामकाजलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । यदि आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएमा आगामी दिनमा थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने संकेतसमेत सञ्जालले दिएको छ । सञ्जालका नेताहरूले सरकारसँग संवादमार्फत समाधान खोज्न तयार रहेको जनाउँदै मागहरूलाई बेवास्ता गरिए आन्दोलन थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको यो कदमले संघीय प्रशासनिक संरचनाभित्र देखिएका समस्या र असन्तुलनलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । अब सरकारको प्रतिक्रिया र आगामी कदमले यो विवादको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ