वीरेन्द्रनगर । सुर्खेतमा विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षकको पर्याप्त व्यवस्था हुन नसक्दा कर्णाली प्रदेशमा निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रचलित मापदण्डअनुसार ४५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयहरू दबाबमा परेका छन् । यही कारण विद्यालयहरूले “सहयोग” वा अन्य शीर्षकमा अभिभावकबाट रकम उठाउन थालेका छन्, जसले निःशुल्क शिक्षाको अवधारणामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
हाल विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहेका बेला यस्तो समस्या झनै उजागर भएको हो । नियमनकारी निकायहरूले पनि शिक्षक अभावकै कारण निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको स्वीकार गरेका छन् । वातावरणीय कृषि तथा विकास केन्द्र (केड) ले सुर्खेतमा आयोजना गरेको ‘कर्णाली प्रदेशमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले शिक्षक व्यवस्थापनमा तीन तहका सरकारको समन्वय अभाव मुख्य समस्या भएको बताएका छन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख धीरेन्द्रप्रसाद शर्माले संविधानले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए । उनले शिक्षक अभावकै कारण कतिपय सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिनु परेको उल्लेख गर्दै पर्याप्त शिक्षक व्यवस्थापन भए निःशुल्क शिक्षा सम्भव हुने स्पष्ट पारे । शर्माका अनुसार प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा अन्य जिल्लाबाट अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या करिब ५० प्रतिशत छ, जसले विद्यालयहरूमा अत्यधिक चाप सिर्जना गरेको छ । “जहाँ विद्यार्थीको चाप बढी छ, त्यहीँ शिक्षक व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ,” उनले भने ।
उनले शिक्षक दरबन्दी मिलानमा संवेदनशील बन्न आग्रह गर्दै शिक्षक अभाव समाधान नभएसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्ने बताए। प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव देवीप्रसाद पौडेलले शिक्षक व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिका सीमित रहेको उल्लेख गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले आवश्यकताका आधारमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले स्थानीय तहले शिक्षक व्यवस्थापनमा खर्च गर्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउने भएकाले समस्या भएको बताए ।
उनले यसले स्थानीय तहलाई शिक्षक व्यवस्थापनमा पहल गर्न हतोत्साहित बनाएको उल्लेख गरे। यद्यपि आफ्नो पालिकाभित्रका विद्यालयहरूले शुल्क नलिएको उनको दाबी छ । शिक्षा विकास निर्देशनालयकी निर्देशक दीपा हमालले कर्णालीमा अझै करिब पाँच प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको जानकारी दिँदै यो सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गएको बताइन् । विशेष गरी भारततिर रोजगारीका लागि गएका अभिभावकका बालबालिका विद्यालयबाहिर रहने गरेको उनको भनाइ छ । उनले शिक्षामा बजेट वृद्धि र शिक्षक व्यवस्थापन सुदृढ गर्न सके अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन सहज हुने बताइन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत बलवीर सुनारका अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल बजेट ३२ अर्ब ९९ करोड रुपियाँमध्ये करिब सात प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ३५ करोड रुपियाँ शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ । साथै, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ८४ लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ । समग्रमा, शिक्षक अभाव, दरबन्दी मिलानको समस्या, अन्तरसरकारी समन्वयको कमी र बजेट सीमितताका कारण कर्णालीमा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।