कालिकाेट । फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना बाट नेपालले निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने विद्युतको अनुपात बढाउन सर्वोच्च अदालत ले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । अदालतले आयोजनामा नेपालको लगानी र हितलाई ध्यानमा राख्दै हाल तय गरिएको २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुलीको अनुपात पुनरावलोकन गरी यथासम्भव वृद्धि गर्न आवश्यक संशोधनसहित समझदारी कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो । गत मे २०२३ मा सरकारी स्वामित्वको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (VUCPL) र भारत सरकारअन्तर्गतको नेसनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (NHPC) बीच आयोजना विकाससम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) भएको थियो ।
उक्त समझदारीपत्रको धारा ५ को उपधारा ५.१ अनुसार आयोजना व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएपछि नेपालले २१.९ प्रतिशत विद्युत निःशुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अदालतले जारी गरेको आदेशमा नेपाल सरकारले तयारी गरिसकेको उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाबाट केवल २१.९ प्रतिशत मात्र निःशुल्क विद्युत प्राप्त गर्ने व्यवस्था नेपालको हितअनुकूल नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा नेपाल सरकारको लगानी अनुपात र दीर्घकालीन लाभलाई ध्यानमा राखी निःशुल्क ऊर्जा प्राप्तिको हिस्सा बढाउने गरी समझदारीपत्र संशोधन गर्न भनिएको छ ।
विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (VUCPL) का निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हिरामान वाइबा ले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि भारतीय साझेदार एनएचपीसीलाई औपचारिक छलफलका लागि पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौत को अध्यक्षतामा बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले अदालतको आदेशअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । कालीकोट जिल्ला स्थित कर्णाली नदीमा निर्माण हुने चार सय ८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनालाई नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ ।
यस विषयमा कालीकोटका एशुदाकुमारी बराल र अजयबहादुर शाही ले १३ मंसिर २०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत निकायविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले १६ भदौ २०८२ मा आदेश जारी गरेको हो । अदालतले आयोजनाको कार्यतालिका पुनःनिर्धारण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । आदेशअनुसार समझदारी भएको मितिदेखि रिट दायर भएको समयसम्मको अवधि हटाएर अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा आदेश प्रविष्टि भएको मितिलाई आधार मानी १२ महिनाभित्र आयोजना कार्यान्वयन सुनिश्चित हुने गरी नयाँ समयसीमा तय गर्न भनिएको छ ।
भीयूसीएलका अनुसार अदालतमा परेको मुद्दाका कारण आयोजनामा करिब ६ महिनाको समय प्रभावित भएको छ। कम्पनीले उक्त समयावधि आयोजनाको संशोधित कार्यतालिकामा समावेश गरिने जनाएको छ । एनएचपीसी र भीयूसीएलबीच भएको समझदारीपत्रको अवधि दुई वर्षको थियो । उक्त म्याद मे २०२५ मै समाप्त भइसकेको भए पनि हालसम्म नवीकरण गरिएको छैन। समझदारीपत्रको धारा पाँचको उपधारा ५.२ मा आयोजना व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य नभएको अवस्थामा दुवै पक्षले “राम्रो नियत” मा वैकल्पिक मोडालिटी तथा निःशुल्क ऊर्जाको परिमाणबारे पुनः छलफल गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही प्रावधानलाई आधार बनाएर एनएचपीसीले २१.९ प्रतिशतभन्दा बढी निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउँदा आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य नहुने अनौपचारिक धारणा राख्दै आएको बताइएको छ । पूर्वऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे ले अदालतको आदेशपछि दुवै पक्षबीच वार्तामार्फत सहमति खोजिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता कायम रहने गरी नेपालले पाउने निःशुल्क विद्युतको परिमाण निर्धारण गर्नुपर्नेछ । उनले अरुण तिन जलविद्युत आयोजना को उदाहरण दिँदै २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुलीको मोडेल त्यस आयोजनामा सम्भव भएकाले फुकोट कर्णालीमा पनि कम्तीमा सोही स्तर कायम गरिएको बताए ।
अदालतले आयोजना निर्माणको प्रगति नियमित रूपमा अनुगमन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । आदेशअनुसार आयोजना विकास अवधि वा आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म संयुक्त उपक्रमले प्रत्येक छ–छ महिनामा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । भीयूसीएलका अनुसार आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया पनि सम्पन्न भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म आयोजना अध्ययन तथा पूर्वनिर्माण कार्यमा एक अर्ब ५३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । नेपाल सरकार र भारतीय साझेदारबीचको सहकार्यमा अघि बढिरहेको यो आयोजना कर्णाली क्षेत्रको ठूलो जलविद्युत परियोजनामध्ये एक मानिन्छ ।