सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस), गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग सम्बन्धित संविधानमा उल्लेखित कानुन निर्माणलाई प्रदेश सरकारले अब प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताए । उनले स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार, जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी संरचना तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत प्रदेश कार्यक्रम सहयोग एकाइले शनिबार सुर्खेतमा आयोजना गरेको “अन्तरसरकारी सम्बन्ध र समन्वय” विषयक बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय कानुन अझै निर्माण हुन नसक्दा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिनाइ भोगिरहेको बताए ।
उनले अब ती कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारले ढिलाइ नगर्ने स्पष्ट पारे । मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सरकारले स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता अभिवृद्धि, अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गर्ने जानकारी दिए । उनले स्थानीय सरकारलाई सबल र सक्षम बनाउनु प्रदेश सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै विकास निर्माण, योजना कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाइने बताए । बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष मन्जनकुमार कार्कीले जिल्ला समन्वय समितिलाई थप अधिकार र जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले जिल्ला स्तरको समग्र तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सूचना आदानप्रदान, स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय तथा परियोजना बैङ्क सञ्चालनमा जिससको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच पुलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताउँदै योजना छनोट, विकास परियोजनाको अनुगमन तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा जिससलाई सक्रिय बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । कार्कीले नदीजन्य पदार्थको कानुनी निकासी तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माणमा प्रदेश सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने माग पनि गरे । कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म सात वटाले मात्रै नदीजन्य वस्तु व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको जानकारी दिँदै उनले यस विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिले विभिन्न चुनौती भोग्नुपरेको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम भूगोल, जनसङ्ख्या, आर्थिक अवस्था तथा लैङ्गिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर तयार गर्न सुझाव दिए ।
यसैगरी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष निमबहादुर केसीले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच अझ प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले स्थानीय तहको बेरुजु फस्र्योट प्रक्रियामा प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने र आवश्यकता तथा मागका आधारमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले स्थानीय तहलाई आर्थिक, प्रशासनिक तथा प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाउन प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए ।
स्थानीय तहलाई बलियो बनाए मात्रै नागरिकले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने उनकाे भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच विगतको तुलनामा समन्वय तथा सहकार्यमा सुधार आएको दाबी गर्दै आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिने बताए । उनले संविधानको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण, नीतिगत सुधार तथा स्थानीय तह सुदृढीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाए । यस अवसरमा गत बुधबार सम्पन्न कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को ११ औँ बैठकका नौ वटा निर्णयसमेत सार्वजनिक गरिएको छ ।
बैठकले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई हाल कार्यरत स्थानीय तहमा दरबन्दी कायम रहेसम्म सरुवा तथा पदस्थापनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदहरूको विवरण एक साताभित्र प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाउन सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभावका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले आवश्यक पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।