२०८३ कात्तिक ३० , सोमबार
फ्रन्ट पेज

सडकमा डोको विसाएको कर्णाली



सुर्खेत । हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका–२, दार्माकी ३६ वर्षीया पूर्णकली नेपालीलाई ११ वर्षअघि झाडाबान्ताले सतायो । तीन दिनसम्म लगातार झाडाबान्ता भएपछि परिवारले अस्पताल लैजाने तयारी गर्‍यो । ‘न सडक थियो, न त गाडी,’ उनका श्रीमान् नगेन्द्र परियार भक्कानिँदै पुराना दिन सम्झिन्छन्, ‘बुढीको अवस्था गम्भीर भएपछि मुगु सदरमुकाम गमगढी पुर्‍याउन डोकोमा लैजाँदै थियौं, आधा बाटैमा बुढीले प्राण त्यागी ।’ बिरामी श्रीमतीलाई मुगु जिल्ला अस्पताल पुर्‍याएर निको बनाई घर फर्काउने आशामा हिँडेका नगेन्द्र शव बोकेर घर फर्किए । त्यसबेला अहिलेको जस्तो सडक र गाडी भएको भए श्रीमतीले अकालमा ज्यान गुमाउन नपर्ने उनको बुझाइ छ ।

 

तीन वर्षअघि नगेन्द्रको जीवनमा फेरि अर्को समस्या आइलाग्यो । उनका तीन वर्षीय नाति निमोनियाले सिकिस्त भए । कडा खालको निमोनिया भएपछि परिवारका सबै सदस्य आत्तिए । यसपटक भने नगेन्द्रले नातिलाई डोकोमा बोक्नुपरेन, न त स्ट्रेचरमा । जीपमा राखेर जिल्ला अस्पताल मुगु पुर्‍याए । समयमै उपचार पाएपछि नाति निको भए । ‘अहिले त बाटो बनेर हामीलाई धेरै सजिलो भयो,’ उनी भन्छन्, ‘धेरै सडक बने, गाउँगाउँमा गाडी पुगेको छ । सडक बनेयता हामीलाई उपचार गर्न सीमकोटभन्दा गमगढी जान नजिक पर्छ ।’

कर्णालीवासीले संघीयता लागू भएयता सबैभन्दा बढी लाभ पाएको क्षेत्र सडक पूर्वाधार हो । संघीयताको पहिलो कार्यकालमा कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहमा सडक खन्ने क्रम तीव्र बनेको थियो । सडकको ट्र्याक खुल्न थालेपछि कतिपयले त्यसलाई ‘डोजरे विकास’ भन्दै टिप्पणी गरे पनि दुर्गम गाउँमा सडक पुगेपछि स्थानीयको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन थाल्यो । परिवारका सदस्य बिरामी हुँदा आँगनमै एम्बुलेन्स बोलाउन र गाउँको उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सहज भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीयताको सुरुवातदेखि नै सडक पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । बेलायत सरकारको प्राविधिक सहयोगमा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको मुगु–हुम्ला लिंक रोड यसको उदाहरण हो । ६७ किलोमिटर लामो यो सडक निर्माणमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च भइसकेको छ । पहिले दुई दिन लगाएर अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका नागरिक अहिले गाडी चढेर दुई–तीन घण्टामै उपचारका लागि पुग्छन् ।

यो सडक बनेपछि हुम्लाको चंखेली, अदानचुली र मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका नागरिकलाई सहज भएको छ । ढुवानी खर्चमा करिब ६६ प्रतिशत कमी आएको र दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा पनि ४३ प्रतिशतसम्म सहुलियत भएको छायाँनाथ राराका स्थानीय हर्षबहादुर रावल बताउँछन् । उनका अनुसार यहाँका रैथाने उत्पादनले सुर्खेत र नेपालगञ्जसम्मका बजारमा स्थान पाएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको आगामी माघमा नौ वर्ष पुग्दैछ । यस अवधिमा प्रदेश सरकारले तीन हजार चार सय किलोमिटर नयाँ सडकको ट्र्याक खोलेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता एवम् सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रेमबहादुर वलीका अनुसार सरकारले ३४५.७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ ।

सडक विस्तारसँगै सडक आसपास व्यापार–व्यवसाय पनि बढेको छ । मोटरगाडीका पाटपुर्जाको बजार विस्तार भएको छ भने सवारीसाधनको मर्मत स्थानीयस्तरमै हुन थालेको छ । सडकले स्थानीय युवालाई सीप सिकेर गाउँमै बसी उद्यम गर्ने आधारसमेत तयार गरेको छ । ग्रामीण सडकले यातायातमा नागरिकको पहुँच बढाउनुका साथै स्थानीय जनजीवनमा बहुआयामिक परिवर्तन ल्याएको छ ।

बजारसँग जोडिँदै कृषि उत्पादन

सडक विस्तारबाट मनग्गे लाभ लिन सफलमध्ये एक हुन् सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाका लालबहादुर बुढाथोकी । उनी मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्छन् । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर जोड्ने छोटो दूरीको सडक बनेपछि उनीजस्ता किसानलाई कृषि उत्पादन बिक्री गर्न सहज भएको छ । ‘कोहलपुरबाट घुमेर को जाओस् सुर्खेत ? अहिले यहाँबाट सीधै सुर्खेतको बोटेचौर पुगिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘घुमाउरो बाटो हिँड्न नपरेकाले हाम्रो समय र पैसा दुवै बचत भएको छ ।’ सल्यान–सुर्खेत जोड्ने छोटो सडक सञ्चालनमा आएपछि नागरिकलाई प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर आवतजावत गर्न मात्र होइन, व्यापार–व्यवसाय गर्न पनि सहज भएको छ । खलंगा–कुपिण्डेदह–बालुवासंग्रही–बोटेचौर–भेडाबारी–धुलियाबिट हुँदै वीरेन्द्रनगर जोडिने यो मार्गले सल्यानवासीलाई कोहलपुर हुँदै घुमेर सुर्खेत पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाइदिएको छ ।

प्रदेश र संघ सरकारको साझेदारीमा छोटो दूरीको सडक बनेपछि रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाका कृषक नरबहादुर खड्कालाई आफूले उत्पादन गरेको अदुवा कहाँ लगेर बिक्री गर्ने भन्ने चिन्ता हटेको छ । विगत २२ वर्षदेखि अदुवा खेती गर्दै आएका उनलाई यसअघि उत्पादन बिक्री गर्न समस्या हुन्थ्यो । जिल्लाबाट सीधै प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक बनेपछि नरबहादुरजस्ता धेरै कृषकले कृषि उत्पादन सहजै बिक्री गर्न पाएका छन् ।

‘पहिले त आधा उत्पादन बिक्री हुन्थ्यो, बाँकी खेर जान्थ्यो वा सस्तोमा बेच्नुपर्थ्यो । अहिले सडक विस्तार भएपछि हामी आफैंले सस्तो ढुवानी भाडामा राजधानीसम्म उत्पादन पुर्‍याउन सक्छौं । व्यवसायीहरू पनि हामीसँग सजिलै जोडिन थालेका छन्,’ खड्का भन्छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकार गठनको पहिलो वर्षदेखि नै हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने नीति लागू गरेको थियो । उक्त नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट पनि बर्सेनि छुट्याउँदै आएको छ । यसअन्तर्गत वीरेन्द्रनगरदेखि सल्यानको खलंगा जोड्ने छोटो मार्ग पनि एक हो । भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेमबहादुर वलीका अनुसार यो सडक निर्माणमा संघ र कर्णाली प्रदेश सरकार दुवैको लगानी छ । धुलियाबिट–भेडाबारी–बोटेचौर खण्ड संघीय सरकारअन्तर्गत मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनामा पर्छ भने बोटेचौरबाट सल्यानतर्फको बालुवासंग्रही–कुपिण्डे–खलंगा सडकमा प्रदेश सरकारले लगानी गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बालुवासंग्रही–कुपिण्डे–खलंगा सडक स्तरोन्नतिका लागि आठ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसपछि खलंगा–बालुवासंग्रही सडक कालोपत्रे गर्न संघीय सरकारको ६ करोड र प्रदेश सरकारको २७ करोड गरी ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तै, २०७८ सालमा खलंगा–जयतपानी–बालुवासंग्रही सडकखण्ड कालोपत्रे गर्न प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय ठेक्काअन्तर्गत २० करोड रुपैयाँ र सडक डिभिजन दाङले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समेत बालुवासंग्रही–कुपिण्डे–खलंगा सडकलाई कालोपत्रे गर्ने योजनामा राखेको थियो ।

सडक बनेपछि प्रदेश राजधानीसँग सल्यान र रुकुम पश्चिमका नागरिक सहजै जोडिएका छन् । यसअघि सडक सञ्जालको अवस्थाका कारण सल्यान खलंगाबाट तुलसीपुर र कोहलपुर हुँदै वीरेन्द्रनगर पुग्दा करिब ३४० किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले खलंगाबाट कुपिण्डेदह, बालुवासंग्रही र बोटेचौर हुँदै वीरेन्द्रनगर पुग्न करिब १०६ किलोमिटर मात्रै यात्रा गर्नुपर्छ । नयाँ सडकअन्तर्गत सुर्खेततर्फको धुलियाबिट–भेडाबारी खण्ड ३५ किलोमिटर र भेडाबारी–बोटेचौर–रैकर–बालुवासंग्रही खण्ड करिब १२ किलोमिटर लामो छ ।

यो सडक बनेपछि प्रदेश राजधानीमा उपचार, शिक्षा, रोजगारी, व्यापार तथा सरकारी कामका लागि आउजाउ गर्ने नागरिकलाई प्रत्यक्ष सुविधा पुगेको प्रदेश सरकारका पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला बताउँछन् । ‘संघीयता लागू हुनुभन्दा अगाडि बजेट तथा योजना न्यून हुन्थे, केन्द्रीय योजना नै कम हुन्थे । मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएपछि कर्णालीमा मात्रै ३५ देखि ४० अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट आउन थाल्यो, जुन संघीयताको सुन्दरता हो,’ उनी भन्छन् । प्रदेशको संस्थापक आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीका रूपमा पहिलो बजेट ल्याएका ज्वालाका अनुसार त्यसबेला ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारी, त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार’ भन्ने नारासहित बजेट ल्याइएको थियो ।

सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको प्रगति

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकार गठन भएयता कर्णालीमा ३४५.७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । त्यस्तै, ८२२.५ किलोमिटर ग्राभेल तथा खण्डस्मित, तीन हजार ४१७.९ किलोमिटर माटे सडक र ८५४.१ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति तथा नाला निर्माण भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै १६५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ९६.१ किलोमिटर उपलब्धि भएको छ । यसमध्ये सुर्खेतमा २९.९, दैलेखमा १७.१, सल्यानमा २१.१ र रुकुम पश्चिममा १.७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ ।

मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म प्रदेशमा ७८.९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ४३४ किलोमिटर ग्राभेल, दुई हजार ४२४.१० किलोमिटर माटे सडक र २१६.२८ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति तथा नाला निर्माण भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै थप ७७.८१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १६७.०५ किलोमिटर ग्राभेल, ३९८.२३ किलोमिटर माटे सडक तथा २५२.१३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र नाला निर्माण भएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । यसरी २०८०/८१ सम्म कालोपत्रे सडक १५६.७६ किलोमिटर, ग्राभेल ६०१.०५ किलोमिटर, माटे सडक दुई हजार ८२२.३३ किलोमिटर र स्तरोन्नति तथा नाला निर्माण ४६८.४१ किलोमिटर पुगेको थियो ।

त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा कालोपत्रे सडकको वार्षिक उपलब्धि क्रमशः ७२.८३ र ९१.७७ किलोमिटर रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यस अवधिमा थप नयाँ माटे सडक निर्माण भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा माटे सडक निर्माणको लक्ष्य २१६ किलोमिटर रहेकामा लक्ष्यभन्दा ३७ किलोमिटर बढी ट्र्याक खोलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सडक निर्माणतर्फ बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चितता भएका ६४ आयोजना, ६१ क्रमागत आयोजना र ३१३ नयाँ आयोजना सञ्चालनमा राखेको छ । संघीय सःशर्त अनुदानअन्तर्गत नयाँ नौ सडक आयोजना पनि सञ्चालनमा छन् । प्रदेशले सडक निर्माणतर्फ विभिन्न प्रकृतिका ४३८ आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

प्रदेशको विभागीय मन्त्रालयका अनुसार सडक कालोपत्रेका लागि बजेटको आकार प्रमुख पक्ष हो । १० किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्रे गर्न करिब एक अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्न सक्छ । प्रवक्ता वली सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा आएको परिवर्तनलाई संघीयताको उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘कर्णालीको भौगोलिक विकटताका बावजूद सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा आएको यो परिवर्तन पनि संघीयताको उपज हो,’ उनी भन्छन् । स्रोतसाधन, जनशक्ति र बजेट अभाव, सरकार फेरबदल, हरेक वर्ष हुने विभिन्न आन्दोलन र मध्यपूर्वमा देखिएको तनावलगायत कारणले सडक पूर्वाधार विकासमा प्रभाव परेको उनको भनाइ छ ।

दुर्गम गाउँमा सडकसँगै बढेको आर्थिक गतिविधि

प्रदेशमा नयाँ सडकको ट्र्याक खोल्दा मात्रै पनि कर्णालीवासीले सहज महसुस गरिरहेका छन् । कालिकोटको विकट महावै गाउँपालिकालाई दैलेखसँग जोड्ने सडक प्रदेश सरकारले बनाएको हो । यो सडक निर्माण भएसँगै महावै गाउँपालिका सुर्खेत र नेपालगञ्जसँग पनि जोडिएको छ । रणनीतिक सडकका रूपमा दैलेख–महाबु–कालिकोट (महावै)–ओदा हुँदै जुम्ला जोड्ने सडकलाई नेपाल–भारत सीमाको जमुनाहदेखि चीनसँगको उत्तरी सीमानाका नाग्चेनाम्ला (मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका) सम्म जोड्ने त्रिदेशीय व्यापारिक मार्ग निर्माणका लागि संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।

महावै गाउँपालिकाकी शर्मिला रावललाई सडकका कारण आफूले उत्पादन गरेका रैथाने अन्न सुर्खेत तथा नेपालगञ्ज लगेर बेच्न सहज भएको छ । ‘कृषिउपज बेच्न पनि सजिलो भएको छ । शहरतिरका मान्छेले गाउँमा पाइने स्थानीय बालीबारे थाहा पाएर लिन पनि आउँछन्,’ उनी भन्छिन्, ‘सडक बनेयता हामीले कृषिउपज बिक्री गरी मासिक सरदर ४०–५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छौं । विकटमा बसिरहेका हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ ।’ ओदा गाउँका स्थानीय अगुवा रवीलाल कार्की सडक पहुँच पुगेपछि महावैको ओदा र आसपासका क्षेत्रमा आर्थिक कारोबार पनि बढेको बताउँछन् । ‘१० वर्ष अगाडिको हाम्रो जीवन सम्झिंदा त कति हो कति फरक छ नि ! ती दिनमा खच्चर र भरियाका भरमा हप्तौं लगाएर खाद्यान्न र निर्माण सामग्री ओसार्नुपर्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सामानको मूल्य सस्तो भएको छ र स्थानीय कृषिउपजले राम्रो मूल्य पाउन थालेको छ ।

कालिकोटमा ग्रामीण रणनीतिक सडकअन्तर्गत डिकेझारी सडक निर्माण आयोजना, सान्नीत्रिवेणी–रकु–मेहेलमुडी सडक, तिलागुफा–फोइमहादेव सडक स्तरोन्नति र शुभकालिका–चिल्खाया सडक तथा पलाँता गाउँपालिका लिंक रोडको नेटा–थिर्पु खण्डमा काम भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय कालिकोटले जानकारी दिएको छ ।
पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही संघीयता कार्यान्वयनपछि कर्णालीमा सडक पूर्वाधारको विस्तार तीव्र गतिमा अघि बढेको बताउँछन् । संघीयता लागू हुनुअघि कर्णालीमा करिब एक हजार किलोमिटर मात्रै कच्ची तथा पक्की सडक रहेकोमा संघीयतापछि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको लगानीबाट सडक सञ्जाल करिब तीन हजार ४०० किलोमिटर पुगेको छ । त्यसमध्ये करिब ४०० किलोमिटर सडक पक्की र बाँकी अधिकांश कच्ची छ ।

‘संघीयता आइसकेपछि कर्णालीमा सडक निर्माण यति तीव्र गतिमा अघि बढ्यो कि अरू प्रदेशले २० वर्षमा गरेको काम हाम्रो प्रदेशले १० वर्षमा गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘भलै आज कतै कच्ची बाटो होलान्, कतै बन्दै होलान्, तर सडक धेरैजसो ठाउँमा पुगेका छन् । यसले गर्दा कर्णालीवासीलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला मात्र होइन, आफ्नै गाउँ वा नगरपालिका केन्द्र पुग्नसमेत सजिलो भएको छ ।’

हुम्लाबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित शाहीका अनुसार सडक पहुँच पुगेपछि हुम्लासहित साबिक कर्णालीका दुर्गम गाउँमा समेत यातायात पुगेको छ । यसले स्थानीयको जीवनस्तर तथा आर्थिक गतिविधिमा परिवर्तन ल्याएको छ । ‘हिजो जुम्ला, हुम्ला, डोल्पाका स्याउ कुहिएर गए भन्थ्यौं, अहिले हुम्लाबाट मात्रै दैनिक पाँच–छ ट्रक स्याउ सुर्खेत पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘रोड एक्सिसले हाम्रो डेभलपमेन्टमा गति लिएको छ ।’ आफू मुख्यमन्त्री हुँदा ‘छ–ब’ को अवधारणा अघि सारेर त्यसअन्तर्गत बाटोलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको पनि उनी बताउँछन् ।

राजधानीका सडकमा पनि सुधार

प्रदेश राजधानी कायम हुँदाका बखत वीरेन्द्रनगर धुलाम्मे थियो । सडकमा खाल्डाखुल्डी थिए । धुलाम्मे सडकका कारण आवतजावतमा वीरेन्द्रनगरवासीले सास्ती भोग्नुपर्थ्यो । प्रदेश राजधानी विशेष पूर्वाधार कार्यक्रम ल्याएपछि वीरेन्द्रनगरका सडकपेटी र पुलपुलेसाको स्वरूप बदलिन थाल्यो । वीरेन्द्रनगरभित्रका साना–ठूला सडकको स्तरोन्नति प्रदेश सरकारको सहयोगमा अघि बढाइयो । अधिकांश सडकको स्तरोन्नति हुँदा अहिले वीरेन्द्रनगरको स्वरूपमा परिवर्तन आएको छ । प्रदेश सरकारले सुरुवाती वर्षदेखि नै प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका लागि अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । लामो समयको विवाद र सास्तीपछि कालोपत्रे भएको मंगलगढीदेखि शिव मन्दिर जोड्ने २४ सय मिटर लामो सडकको स्तरोन्नति प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण आयोजना हो । दोस्रो लुम्बिनी मानिने काँक्रेविहार घुम्न जाने पर्यटकका लागि पनि यो सडक मुख्य मार्ग हो । सडक स्तरोन्नति भएपछि पर्यटकसँगै स्थानीयलाई आवतजावतमा सहज भएको छ ।

१८ करोड ८१ लाख आठ हजार रुपैयाँ लागतमा अमर सिस्ने नेपाल मेघा जेभी नेपालगञ्जले २०७८ मंसिर ४ गते सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको थियो । दोस्रो पटक २०८१ असार १२ गतेसम्मका लागि म्याद थप भयो । तेस्रो पटक २०८२ पुस १२ गतेसम्म म्याद थप्दा पनि निर्माण कम्पनीले सडक निर्माण पूरा गर्न सकेको छैन । हालसम्म करिब ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सुर्खेतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरमा ११.९४८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । उक्त आर्थिक वर्ष अघिल्ला वर्षका आयोजनासहित वीरेन्द्रनगरभित्र प्रदेश सरकारले २६ वटा सडक आयोजना सञ्चालन गरेको थियो ।

निर्देशनालयका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रजंग शाहीका अनुसार ती सडक आयोजनामा ८१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यी आयोजनाबाट नगरका विभिन्न वडामा गरी गत वर्षभरि करिब १२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, पाँच किलोमिटरभन्दा बढी सडक ग्राभेल र १२ किलोमिटरभन्दा बढी पक्की नाला निर्माण भएको छ ।
प्रदेश सरकारको मुख्य आयोजनाका रूपमा रहेको अर्को आयोजना मूलपानी–फलाँटे–रानीघाट सडक स्तरोन्नति हो । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई बर्दियाको भुरीगाउँ हुँदै तराईसँग छोटो दूरीमा जोड्ने मूलपानी–फलाँटे–रानीघाट सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढेको छ । वीरेन्द्रनगर उपत्यकाबाट रानीघाटसम्मको १० किलोमिटर सडकखण्डमध्ये बाँकी सात किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्ने काम सुरु भएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि प्राथमिकतामा राख्दै आएको यो सडकलाई मूलपानी–रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडकको पहिलो खण्डका रूपमा अघि बढाइएको छ । मूलपानीदेखि फलाँटेसम्मको तीन किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । अहिले फलाँटेदेखि रानीघाटसम्मको करिब सात किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले यो खण्डका लागि ३२ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो ।

वीरेन्द्रनगरको वडा नम्बर १ र २ जोड्ने यो सडकले कर्णालीलाई बर्दिया हुँदै तराईसँग छोटो दूरीमा जोड्नेछ । यसको दूरी करिब ५१ किलोमिटर रहेको छ । सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि भुरीगाउँबाट वीरेन्द्रनगरसम्मको यात्रा करिब डेढ घण्टामा गर्न सकिनेछ । यस्तै, सुर्खेतको गोठिकाँडा हुँदै लेकगाउँ, श्रीचौर र बराहतालको कल्याणकाँध जोड्ने छेडा–गढी–लेकगाउँ–श्रीचौर–कल्याणकाँध सडकलाई पनि प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत प्रादेशिक सडकका रूपमा अघि बढाएको छ । विगतमा संघीय सरकारअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालयले ट्र्याक खोल्न सुरु गरेको यो सडक अहिले प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको हो ।

वीरेन्द्रनगर–१४ को गोठिकाँडाबाट सुरु हुने सडकको करिब साढे तीन किलोमिटर खण्ड कालोपत्रे र बाँकी खण्डमा सबबेस तथा ग्राभेल गर्ने काम भइरहेको छ । गत असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रारम्भिक समयसीमामा मूल्यवृद्धिलगायत कारणले काम नसकिएपछि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पन्ध्रौं संशोधनअनुसार म्याद थप गरिएको छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रजंग शाहीका अनुसार अहिले केही पहाडी कटिङ, संरचना निर्माण, ग्राभेल तथा कालोपत्रेको काम बाँकी छ । सडक निर्माण पूरा भएपछि गोठिकाँडा तथा बराहतालको उत्तरी भेग प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरसँग सहज रूपमा जोडिनेछ ।

सडक पहुँचसँगै आर्थिक गतिविधि विस्तार

अघिल्लो दशकसम्म सडक कस्तो हुन्छ भन्ने देख्नै नपाएका कर्णालीका दुर्गम बस्ती अहिले सडकमार्फत प्रदेश राजधानी र अन्य बजारसँग जोडिइरहेका छन् । सडक विस्तारले नागरिकको आवागमन सहज बनाउनुका साथै कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउने, नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र गाउँमै आर्थिक गतिविधि बढाउने आधार तयार गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका विभिन्न वर्षका प्रादेशिक लेखा सर्वेक्षणअनुसार कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदरमा उतारचढाव देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६.६३ प्रतिशत रहेको वृद्धिदर २०७५/७६ मा ऋणात्मक २.३७ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसपछि २०७६/७७ मा ४.६९, २०७७/७८ मा ४.६२, २०७८/७९ मा १.२५, २०७९/८० मा ३.३६ र २०८०/८१ मा ४.६९ प्रतिशत पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.७४ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.९४ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक वृद्धिदरमा उतारचढाव देखिए पनि कर्णालीको अर्थतन्त्रको आकार र नागरिकको औसत प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्रमशः बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कर्णालीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आधारभूत मूल्यमा एक खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो बढेर दुई खर्ब ४३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । उपभोक्ता मूल्यमा पछिल्लो आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दुई खर्ब ७७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । त्यस्तै, आव २०७५/७६ मा कर्णालीका नागरिकको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९१ हजार ५०१ रुपैयाँ रहेकामा २०८२/८३ मा बढेर एक लाख ५९ हजार ५९४ रुपैयाँ पुगेको छ ।

प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. दीपेन्द्र रोकाया सडक विस्तारले आर्थिक गतिविधिका लागि आधार तयार गरे पनि त्यसलाई उत्पादन र आम्दानीसँग जोड्नुपर्ने बताउँछन् । कर्णालीमा विकासलाई सडक निर्माणसँग मात्रै जोडेर हेर्न नहुने भन्दै उनी सामाजिक विकास, आर्थिक उत्पादन र सुशासनका सूचकलाई पनि विकासको आधार बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्च उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुग्न नसक्दा त्यसको अपेक्षित प्रतिफल आउन नसकेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी पूँजीगत खर्चको एक रुपैयाँ बजारमा गएपछि १० रुपैयाँको काम गर्छ । तर, त्यो उत्पादनको क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन ।’

रोकायाका अनुसार पहिले ३६ स्थानीय तहमा मात्रै सडक पहुँच थियो । अहिले तीनवटा पालिकाबाहेक सबै स्थानीय तह सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् । ‘अहिले तीन वटा पालिकाबाहेक सबै स्थानीय तह सडक सञ्जालसँग जोडिनु त हाम्रा लागि खुशीको कुरा हो । सडक पुगेपछि गाउँमा उत्पादन भएका वस्तु बजारसम्म लैजान र आवश्यक सामग्री गाउँसम्म पुर्‍याउन सहज भएको छ,’ उनी भन्छन् । सडकसँगै कृषि, उद्योग र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके त्यसको प्रतिफल प्रदेशको आर्थिक वृद्धि र विकासमा देखिने उनको भनाइ छ ।

कर्णालीको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको भूमिका अझै महत्वपूर्ण छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आव २०७५/७६ मा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदान ३३.१ प्रतिशत थियो । आव २०८२/८३ मा यो योगदान ३१.५२ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । योगदानको प्रतिशत केही घटे पनि कृषि क्षेत्रको मौद्रिक उत्पादन बढेको छ । आव २०७५/७६ मा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि ४३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेकामा २०८२/८३ मा बढेर ७६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष भीमबहादुर खत्री पनि सडक विस्तारसँगै कृषि उत्पादनले बजार पाउन थालेको बताउँछन् । उनका अनुसार कर्णालीको सिमी र स्याउजस्ता उत्पादन काठमाडौंलगायत ठूला बजारसम्म पुग्न थालेका छन् । गाउँघरमा स्याउका बोट, सिमी र अन्य कृषि उपजबाट किसानले आम्दानी गर्न थालेका छन् । ‘यतिले मात्रै त पुग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘कृषि र उत्पादनको गुणस्तर सुधार र बजार प्रतिस्पर्धा बढाउनुपर्छ । कर्णालीको स्याउले मुस्ताङको स्याउ र चिनियाँ स्याउसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ ।’

किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको परिमाण र त्यसबाट भएको आम्दानीको तथ्यांक व्यवस्थित रूपमा अभिलेख गर्न पनि खत्रीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । विकास निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखिएको दोहोरोपना हटाएर लगानीको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । विश्लेषक पीताम्बर ढकाल सडक विस्तारले वस्तु तथा सेवाको ढुवानी लागत घटाउन र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई बजारसँग जोड्न सहयोग गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार पहिले हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न पुर्‍याउनुपर्ने ठाउँमा अहिले गाडीबाट सामान पुग्न थालेको छ । यसले नागरिकलाई वस्तु उपभोग गर्न सहज बनाउनुका साथै बजारको पहुँच विस्तार गरेको छ । ‘जीवनस्तरको कुरा जुन छ त्यो त जस्ताको तस्तै छ जस्तो लाग्छ मलाई,’ उनी भन्छन्, ‘सडक पुर्‍याएर मात्रै भएन, कुन ठाउँमा कुन उत्पादन राम्रो हुन्छ भन्ने अध्ययन गरी उत्पादनका पकेट क्षेत्र विकास गर्न सके किसानको आम्दानी बढाउन सकिन्छ ।’

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको लेखा तथ्यांक २०२५/२६ अनुसार कर्णालीको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ९१ हजार ५०१ रुपैयाँ रहेकामा २०८२/८३ मा बढेर एक लाख ५९ हजार ५९४ रुपैयाँ पुगेको छ । सात वर्षमा प्रतिव्यक्ति जीडीपीको मौद्रिक मूल्य करिब ७४ प्रतिशतले बढेको हो । पछिल्लो दशकमा विस्तार भएका सडकले कर्णालीका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगारी, व्यापार र बजारसँग जोडेको छ ।

प्रकाशित मिति : २०८३ कात्तिक ३० गते सोमबार