कालिकाेट । जुम्ला र कालिकोटका किशोर–किशोरीबीच हुन लागेको बालविवाह स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन, इन्सेक तथा बालविवाहविरुद्धको साझा अभियानको सक्रियतामा रोकिएको छ । समयमै सूचना संकलन, दुवै जिल्लाका सुरक्षा निकायबीच समन्वय र स्थानीय तहको पहलका कारण एक किशोरीलाई बालविवाहबाट जोगाउन सफल भएको हो । कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका आठ दशलाकी १४ वर्षीया बालिका र जुम्लाको हिमा गाउँपालिका एक देवार गाउँका १६ वर्षीय किशोरबीच विवाह गराउने तयारी भइरहेको अवस्थामा सम्बन्धित निकाय सक्रिय भएपछि बालविवाह रोकिएको हो । हिमा गाउँपालिका यसअघि नै बालविवाहमुक्त घोषणा गरिएको स्थानीय तहसमेत हो ।
जानकारी अनुसार वैशाख २४ गते राति बालक पक्षले बालिकालाई घरबाट भगाएर जुम्ला लगेको थियो । घटनाबारे इन्सेक कालिकोट प्रतिनिधि तथा बालविवाह विरुद्धको साझा अभियान सञ्जालका जिल्ला अध्यक्ष कालीबहादुर मल्लले सूचना पाएपछि तत्काल प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी गराइएको थियो । त्यसपछि कालिकोटका प्रहरी प्रमुख डिएसपी हिमबहादुर खत्री, जुम्लाका प्रहरी प्रमुख डिएसपी रबिनबाबु रेग्मी तथा दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकाय सक्रिय भएका थिए । दुवै जिल्लाका प्रहरी र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर खोजी अभियान सञ्चालन गरिएको थियो ।
खोजतलासका क्रममा जुम्लाको हिमा गाउँपालिका क्षेत्रमा बालिकालाई फेला पारिएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसपछि जुम्ला प्रहरीले प्रहरी चौकी बड्कीमार्फत बालिकाको उद्धार गरी सुरक्षित रूपमा आमाको जिम्मा लगाएर कालिकोट फर्काएको हो । प्रहरीका अनुसार बालिका हाल कक्षा नाै मा अध्ययनरत छिन् । बालक पक्षले वैशाख महिनामै ज्योतिष लगन जुराएर विवाह सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको खुलेको छ । तर समयमै सूचना प्राप्त भएपछि सम्बन्धित निकाय सक्रिय भई बालविवाह रोक्न सफल भएका हुन् । बालिकाकी आमा मुनपुरा नेपालीले छोरीलाई बालविवाहबाट जोगाउन सहयोग गर्ने सबै निकाय र व्यक्तिप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको छ ।
उनले प्रहरी, इन्सेक, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा अभियानमा संलग्न व्यक्तिहरूको सहयोगका कारण छोरीलाई घर फर्काउन सफल भएको बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका प्रमुख डिएसपी हिमबहादुर खत्रीले बालविवाहले किशोर–किशोरीको भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने बताए । उनका अनुसार कम उमेरमै विवाह हुँदा शिक्षा बीचमै रोकिने, स्वास्थ्य समस्या बढ्ने, मानसिक तनाव सिर्जना हुने तथा घरेलु हिंसाका घटनासमेत बढ्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले बालविवाह अन्त्यका लागि प्रहरीसँगै मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज र समुदायको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।
समुदायस्तरमै जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सके बालविवाहजस्ता सामाजिक विकृति न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए । यस्ता घटनाबारे समयमै सूचना दिन स्थानीय समुदायको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने प्रहरीको भनाइ छ । नेपालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार विवाहका लागि न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बालविवाह मानिन्छ । उक्त कानुनअनुसार बालविवाह गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।
सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि लुकिछिपी बालविवाह हुने गरेका छन् । विशेषगरी आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवार, कम शिक्षा तथा सामाजिक चेतनाको अभावका कारण यस्ता घटना दोहोरिने गरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । यस घटनाले बालविवाह नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह, प्रहरी र सामाजिक संस्थाबीचको समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ ।