सल्यान । दार्मा गाउँपालिका कर्णाली प्रदेशमै सबैभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तह बनेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाको बेरुजु ०.२५ प्रतिशत अर्थात् २५ लाख १७ हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका कारण बेरुजु न्यून गर्न सफलता हासिल गरेको जनाएको छ । स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता र बेरुजुका घटना बढिरहेका बेला दार्मा गाउँपालिकाले भने सुशासन र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राख्दै उदाहरणीय अभ्यास प्रस्तुत गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशम ओलीले ऐन, नियम तथा कार्यविधिअनुसार मात्रै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएकाले सकारात्मक नतिजा प्राप्त भएको बताए । उनका अनुसार आवश्यक कागजात, मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा नभएसम्म कुनै पनि भुक्तानी नगरिएको तथा बेरुजु आउने सम्भावना भएका कार्यलाई सुरुदेखि नै निरुत्साहित गरिएको थियो । उनले आर्थिक सुशासन कायम गर्न गाउँपालिकाले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्दै आएको उल्लेख गरे । “हामीले नियमसम्मत रूपमा काम गर्ने, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्ने तथा सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित काम गरेका छौँ,” उनले भने ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओलीले गाउँपालिकाले शून्य बेरुजु भएको स्थानीय तह बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिए । यस वर्ष पूर्ण रूपमा शून्य बेरुजु हासिल गर्न नसकिए पनि त्यसतर्फ महत्वपूर्ण आधार तयार भएको उनके भनाइ छ । गाउँपालिकाले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक कामकाजमा आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ लागू गरेको जनाएको छ । योजनाको भुक्तानी, खरिद प्रक्रिया, उपभोक्ता समितिको कार्यसम्पादन तथा निर्माण कार्यको अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाइएकाले बेरुजु घटाउन सहज भएको गाउँपालिकाको दाबी छ ।
स्थानीय तहमा बेरुजु कम हुनु भनेको सार्वजनिक स्रोत–साधनको पारदर्शी र प्रभावकारी उपयोग हुनुका साथै नागरिकप्रति उत्तरदायी प्रशासनको संकेत भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । दार्मा गाउँपालिकाले यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आगामी दिनमा पूर्ण रूपमा शून्य बेरुजु कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओलीले बेरुजु न्यून बनाउन सहयोग पुर्याउने जनप्रतिनिधि, शिक्षक–कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी, सप्लायर्स, उपभोक्ता समिति तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले आगामी दिनमा पनि आर्थिक अनुशासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै पारदर्शी प्रशासनमार्फत सुशासनलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।