कालीकोट । सर्वोच्च अदालतले फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा स्थानीय बासिन्दाको हित, अधिकार र जीवनस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारका नाममा छबुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । आयोजनासम्बन्धी नेपाल–भारतबीच भएको समझदारी नेपालको हितविपरीत रहेको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । रास्कोट नगरपालिका आठकी यसुदाकुमारी बराल र वडा नं. पाँचका अजयबहादुर शाहीले दायर गरेको रिटमा उच्च प्रतिफल दिने जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिने अवस्थामा भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको भन्दै समझदारीपत्र खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।
निवेदकहरूले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक लगानी नेपाली स्रोतबाटै जुटाउन सकिने दाबी गर्दै विदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिइएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले निवेदकहरूको समझदारीपत्र खारेज गर्ने माग अस्वीकार गरे पनि आयोजनाबाट प्रभावित समुदायको हित संरक्षण गर्न सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ । गत वर्ष भदौ १६ गते फैसला भए पनि अदालतको कागजात आगलागीबाट क्षतिग्रस्त भएका कारण पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन ढिलाइ भएको बताइएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा २०८० जेठ १७ गते नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र भारतको एनएचपिसीबीच फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजना संयुक्त लगानीमार्फत निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । समझदारीअनुसार आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनीमा भारतीय कम्पनी एनएचपिसीको ५१ प्रतिशत र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको ४९ प्रतिशत सेयर रहने व्यवस्था छ । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि नेपालले उत्पादन हुने विद्युत्को २१.९ प्रतिशत हिस्सा निःशुल्क प्राप्त गर्ने तथा २५ वर्षपछि आयोजना नेपाललाई हस्तान्तरण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले लगानीको अनुपात र आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले निःशुल्क पाउने विद्युत्को मात्रा बढाउने विषयमा समझदारीपत्र संशोधनका लागि पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै संयुक्त कम्पनीको दर्ता, सञ्चालन र नियमनका क्रममा नेपालको कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।
अदालतले आयोजना प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना, पुनर्वास तथा क्षतिपूर्ति योजनालाई स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै जलस्रोत ऐनअनुसार जलस्रोतको बहुउपयोगी लाभ सुनिश्चित हुने दीर्घकालीन योजना तयार गर्न र स्थानीय समुदायलाई त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । फैसलामा आयोजनास्थल आसपासका दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाका लागि स्वच्छ खानेपानी, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण तथा आधारभूत सेवामा पहुँच विस्तारका विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई भनिएको छ । स्थानीय समुदायको न्यायोचित लाभ, अधिकार संरक्षण र प्रचलित कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा अदालतले जोड दिएको छ ।